नेपालको न्याय प्रणालीमा असमानताको गहिरो खाडल छ । ३० हजार धरौटी रकम तिर्न नसक्ने गरिबलाई जेलको अन्धकारमा थुन्नु भनेको असमानता र अन्यायको पर्याय हो ।
यसले देखाउँछ कि राज्यको कानुनी निकायले सम्पन्न र निर्धनबीचको भेदभावलाई कानुनी रूपमै थप बल दिएको छ । अदालतको निर्णय मात्र होइन, समग्र सरकारी संरचनाको पनि कष्टकर असमानता स्पष्ट देखिन्छ, जहाँ सामान्य नागरिकको आवाजले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैन भने प्रभावशाली र धनी व्यक्ति सजिलै थुनामुक्त हुन्छन् ।
कसैले ३० हजार धरौटी रकम तिर्न नसकेका कारण जेलको कठोरता भोग्नुपरेको छ भने के यसले हाम्रो समाजको असमानतालाई उजागर गर्दैन ? हामी समाजमा केवल पैसा भएका व्यक्तिहरूकै पक्षधर बनिरहेका छौं ? हामीले आमनागरिकका अधिकार र कानुनी हकलाई किन अस्वीकार गरेका छौं ? यो घटनाले हामीलाई सोध्न बाध्य बनाउँछ कि आखिर हाम्रो समाजका सबै नागरिकका लागि समान अवसर र न्यायको मापदण्ड के हो ? यदि एउटा नागरिकलाई कमजोर आर्थिक स्थिति भएका कारण सजाय दिइन्छ भने त्यो समाजका लागि लाजको कुरा हो । समाजको संरचना बदल्न, हाम्रा कानुनी निकायलाई सत्य र न्यायका आधारमा काम गर्न उक्साउनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । कुनै पनि नागरिकमाथि कानुनी अधिकारमा कुनै भेदभाव हुनुहुन्न । यस असमानताको अन्त्य गर्न हामीले सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ, जसले गरिब र असल नागरिकलाई न्याय दिलाउँछ । यदि हामी सबैको अधिकार समान हुनुपर्छ भने राज्यका निकायले पनि असमानता र अन्यायका खिलाफ कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो जापान
