सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैले गलत प्रयोग गरे भन्न मिल्दैन । कतिपयले गलत गरे भन्दैमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमै प्रतिबन्ध लगाउने खालको नियन्त्रणमुखी विधेयक ल्याउन मिल्दैन ।
सामाजिक सञ्जालमा थिति बसाउने नाममा नागरिक स्वतन्त्रताको हनन हुनु हँॅदैन । नागरिकले पनि
आफ्नो सोच विचार व्यक्त गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्न सक्छन्, ती आवेशका रूपमा पनि हुन सक्छन् । तर, यसको मापन गर्ने कसरी ?
नागरिकको उन्नति र व्यवस्था बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्नेमा सरकार नागरिकको स्वतन्त्रता कुष्ठित गराउनतिर लागेको आभास भइरहेको छ । अहिले जनतामा नैराश्य छाएको छ, उनीहरूको बोल्ने, लेख्ने ठाउँ भनेकै सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । त्यसलाई पनि नियन्त्रण गरे जनताले कहाँ गएर बोल्ने ? सडकमा बोल्न नपाइने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्न नपाइने अनि बोल्ने र लेख्नेचाहिँ कहाँ हो ? नीति बलियो भए सरकार त्यसै बलियो हुन्छ । नागरिकको अधिकार हनन गरेर सरकार तानाशाह बन्न मिल्दैन ।
संविधानभन्दा माथि कोही छैन । संविधानले दिएको अधिकार हनन गर्न कसैले पाउँदैन । हिजो पञ्चायतकालमा राजा/महाराजाको विषयमा बोल्न, लेख्न पाइँदैन थियो । बोल्न, लेख्न स्वतन्त्रता पाइन्छ भनेर नेपाली जनताले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याए, के त्यसो भए हिजोकै पञ्चायत व्यवस्था ठिक थियो त ? निर्धारित सर्त पालना नगरे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रयोगकर्तालाई १५ लाख जरिवाना तथा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा राखिएको रहेछ । जसको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारले जनताको यो आवाजलाई सुनोस्, विधेयकमा परिमार्जन गरोस् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
