संसदीय मामिला पत्रकार समाजले काभ्रेपलाञ्चोकमा गरेको एउटा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएर अस्थिरता भएको टिप्पणी गर्ने पार्टी र नेताहरूलाई गज्जबकै दनक दिएछन् ।
विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने र अस्थिरता बढिरहने भन्ने भनाइप्रति सुझबुझपूर्ण कटाक्ष गरेको देखियो । पटकपटक एकल बहुमत आउँदा पनि सदनले पूरा कार्यकाल बिताउन नपाएको बरु मिलिजुलीवाला गणित भएका बखत कार्यकाल पूरा भएको उनले सम्झाएका छन् । फेरि प्रणाली जुनसुकै भए पनि जनताको मन जितेर बहुमत ल्याउन कसलाई संविधानको कुन धाराले कसरी रोकेको छ ? मानौं पार्टीलाई बहुमत ल्याउन संविधानको कुनै धारा बाधक छ रे, त्यसो हो भने त्यो कुन धारा हो ? त्यसबारे आममान्छेले बुझ्ने र सहमत हुने गरी कसैले भन्न सकेको छ र ?
दिनभरिको तनाव लिएर सुत्नेबेला एउटा धारणा बनाउने र ब्युँझँदा धारणा बदल्ने अनि त्यही विचारलाई अकाट्य सत्य ठानेर सार्वजनिक रूपमा बोल्ने प्रवृत्ति अधिकांश राजनीतिज्ञमा छ । त्यसप्रति गरेको उनको कटाक्ष सर्वथा उचित देखिन्छ । कसैलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणाली चाहिएको छ, कसैलाई समानुपातिक पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपरेको छ । तर तर्कपूर्ण जवाफ कसैसँग पनि छैन । पैसा र गुन्डागर्दीको बलमा मात्रै चुनाव जितिने हो भने किन चाहियो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ? आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, बिचौलियालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर छान्ने हो भने समानुपातिक प्रणालीको मूल्य कहाँ रह्यो र ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको बोली पदीय हैसियतका कारण सबैले सुन्ने गरी आयो, जसले आममान्छेको धारणाको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
– रत्नप्रसाद लुइँटेल, पाँचखाल–१०, काभ्रेपलाञ्चोक
