नेपालको संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आम चुनावपश्चात् बनेको ठूला दुई दल सम्मिलित गठबन्धन सरकारप्रति जनता खुसी छैनन् ।
‘नो भोट’ को विकल्प उपलब्ध नहुँदा उम्मेदवार नै नभएको पालिकामा पनि आफ्नो मन परेको चुनाव चिह्नमा भोट खसालेको भेटियो । पछि यो बदर भयो । दलहरूले उठान गरेका कुनै पनि उम्मेदवार मतदाताको बुझाइमा स्वीकार्य भएनन् भने त्यस्तो अवस्थाका लागि नो भोटको विकल्प थिएन । स्वतन्त्र उम्मेदवारले भोट पाउनुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसैले पनि सरकार र निर्वाचन आयोगले नो भोटको अधिकार जनतालाई दिलाउनुपर्छ । निर्वाचन जसरी भए पनि जित्नैपर्ने मनसाय भएर दलहरूले बनाएको केन्द्रीय गठबन्धनलाई जनवर्गले मन पराएनन् । नो भोटको अधिकार कानुनले व्यवस्था गरे आगामी २०८४ को चुनावमा दल आफ्नो आचरण बनाएर मात्र जनतामाझ जान बाध्य हुनेछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न दलको विकल्प, दलहरू नै हुन्, अरू होइन ।
जनविश्वास जित्न नेताहरूले जनभावनाअनुरूप काम गर्नुपर्छ । समाजको नेतृत्व गर्ने जुनसुकै दलबाट चुनावमा उठे पनि असल र सक्षम हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले जनतालाई नो भोटको अधिकार कानुन बनाएरै सुरक्षित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा विगतमा आदेश दिइसकेको थियो । तर दल र आयोगले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेनन् । विगतमा स्थानीय तह निर्वाचनमा नो भोटको महत्त्व महसुस गरिएको थियो । नो भोटको अधिकारको अर्थ नै दलहरूलाई जनताले दिने पृष्ठपोषक हो । आचरण सुधार्ने मौका हो । नो भोटको अधिकार नसुम्पेमा नेपाली जनताले प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति माग गर्नेछन् ।
– सुमनकुमार रेग्मी, कुपण्डोल, ललितपुर
