काठमाडौँ — १.नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारले सहप्राध्यापक र प्राध्यापकको दरबन्दी दिएको छैन तर ती पदहरूमा राजनीतिक हिसाबले नियुक्ति पाउनेहरू छन् भन्दा आममानिसलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ ।
२.करिब ७ वर्ष अगाडि एउटा खुला भनिएको कथित लिखित परीक्षाबाट लेक्चरर, प्राध्यापक र सहप्राध्यापकहरू नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका थिए ।
३.त्यतिखेरको संरचना हेर्ने हो भने उपकुलपति, रजिस्ट्रार, प्राध्यापक र कर्मचारीसमेत तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको समानुपातिक भागबन्डाको नियुक्ति थियो ।
४.प्राध्यापकको के इज्जत छ नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा ? ती सबै ६ महिने अस्थायी कर्मचारी हुन्, प्राज्ञिक व्यक्तित्व होइनन् किनकि प्रत्येक ६ महिनामा कार्यकारीले उनीहरूको म्याद
थप गर्छ ।
५.खुला विश्वविद्यालयमा उनीहरूसँगै काम गर्ने अरू पनि छन्, विद्यावारिधिसम्म उपाधि पाएका । तर, तिनीहरूलाई अहिलेसम्म कुनै पनि स्तरमा राखिएको छैन, उनीहरू संयोजक भएर
काम गरिरहेका छन् । विगत ७ वर्षदेखि फगत पियनसरहको तलबको भरमा ।
६.त्यस्ता संयोजकलाई उपप्राध्यापकसरह नियुक्ति दिने कार्यकारीको निर्णय भएको एक वर्ष भइसकेको छ तर आन्तरिक द्वन्द्व र उपकुलपतिको दम्भका कारण उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको छैन ।
७.यी सबलाई पन्छाएर अहिले फेरि कसैको इशारामा बाहिरबाट दुई जना प्राध्यापक भर्ना गरिएको छ । न विज्ञापन, न छनोट प्रक्रिया, न परीक्षा । सोझै उपकुलपतिको आदेशबमोजिम । प्राध्यापक पद यसरी लिने र दिनेका बीचमा सीमित
गरिएको छ ।
८.यसरी नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा दलको ‘सोर्स’ लगाएर जो जो विद्वान् प्रवेश गरे र जसले तिनलाई जागिर दिए, त्यसले यो देशको सिंगो प्राध्यापक समूहको शिर निहुराएको छ ।
९.किन लुकाएर प्राध्यापक नियुक्त गर्नुपर्यो ? के कुलपतिलाई यसको जानकारी थिएन ? किन कार्यविधिभित्र पर्ने संयोजकको श्रम शोषण जारी राखेर आफ्ना मान्छे प्राध्यापकमा ल्याउनुपर्यो ? आफ्नै ल्याउने हो भने पनि देखावटी विज्ञापन त गर्न सकिन्थ्यो नि हैन र ?
१०.यसैगरी धमाधम सबै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक जस्तो उच्चतम प्राज्ञिक व्यक्तिको खोस्टे नियुक्ति गरिरहने हो भने उच्च शिक्षाको गुणस्तर उकालो लाग्ला ? विश्वको प्राज्ञिक समूहको अगाडि नेपालका कुलपति, सहकुलपति र विश्वविद्यालय हाँक्ने उपकुलपतिको अनुहार देखाउन लायक होला त ?
मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं
