नुवाकोटका १५ सय ५८ र रसुवामा ७ सय १८ परिवार वर्षौंदेखि बिर्ताकै जग्गा जोत्न बाध्य भएको समाचार कान्तिपुरमा आइतबार प्रकाशन भएको रहेछ । वास्तविकता यो हो कि हामी अहिले पनि यही बिर्ता जग्गा जोतिरहेका छौं ।
हाम्रो पारिवारिक जीविका यही जग्गाबाटै चलिरहेको छ । बिर्ताको पुर्जा लिनका लागि हामीले धेरै संघर्ष गर्यौं । २०६७ सालमा दर्ता बाँकी बिर्ताको केही लालपुर्जा लियौं । बाँकी जग्गाको पनि पुर्जा लिनका लागि २०६६ सालमै निवेदन पेस गरेका थियौं तर मालपोत कार्यालयले तामेलीमा राखिदियो । १५/१६ वर्षदेखि तामेलीमा परेको बिर्ता जग्गाको निवेदन अझै अघि बढेन । बिर्ता समस्याले हामी किसान धेरै अन्यायमा परेका छौं । न धितो बन्धकी चल्छ, न बेच्न मिल्छ । आजकल त बिर्तावालाका एजेन्टहरू आएर धेरै दुःख दिने, पैसा असुल्न खोज्ने समस्या थपिएका छन् । यथाशक्य यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध छ ।
– प्रेमनाथ अगस्ती, कालिका–३, बेतिनी, रसुवा
हामीलाई सदैव सताइरहने बिर्ता समस्याबारे कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारप्रति साह्रै खुसी छौं । रसुवामा हाम्रा पुर्खाले रगतपसिना बगाएर भीर, पाखा, पखेरालाई खनीख्रोसी उब्जाउयुक्त बनाए । त्यसपछिका सन्तानले खेती गर्दै आएको जग्गाको बिर्ता अहिलेसम्म पनि रहिरहँदा हामीमाथि साह्रै अन्याय भएको छ । हामीलाई जग्गाको लालपुर्जा चाहिएको छ, न्याय चाहिएको छ । हामीले त दुःख पायौं, हाम्रा नयाँ पुस्ताले पनि यही जमिनकै लागि भनेर फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने, दुःख खेप्नुपर्ने दिन नआओस् । सरकारले विशेष ध्यान दिएर किसानको समस्या समाधान गरिदियोस् । प्रकाशित समाचारप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण होओस् ।
– भुवनेश्वरी लामिछाने, कालिका–२ गैराघर, रसुवा
रसुवावासी किसानको बिर्ता पीडालाई कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाई प्रकाशन गरेकामा धन्यवाद । यहाँका कालिका, उत्तरगया र नौकुण्ड गाउँपालिकाका एक हजारभन्दा बढी किसान वर्षौंदेखि भूमिसम्बन्धी पीडा खेपिरहेका छन् । हामी बिर्तावाल चिन्दैनौं, उनीहरूलाई अहिलेसम्म देखेका पनि छैनौं । तर, हामीले रगतपसिना बगाएको जमिनको लालपुर्जा उनीहरूले बनाएर लगेका छन् भन्ने सुनिन्छ । जग्गा लालपुर्जा पाउनका लागि हामीले संघर्ष गरेको नै २० वर्ष भइसक्यो । सय पटकभन्दा बढी त हामी सिंहदरबार धाइसक्यौं । स्थानीय सरकारबाट समस्या समाधान होला कि भनेको त्यो पनि हुँदैन रे । २०१६ सालमै बिर्ता उन्मूलनसम्बन्धी कानुन आए पनि व्यवहारमा किसानमारा व्यवस्था अझै हट्न सकेको छैन । हामीलाई राज्यले न्याय देओस् ।
– शान्ता गलान, उत्तरगया–४ मनीगाउँ, रसुवा
