सरकारी सम्पत्ति र ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण गर्नु सरकार र सम्बद्ध निकायको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
तर, नुवाकोटको ऐतिहासिक शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १६४ रोपनी जग्गा हिनामिनाले प्रमाणित गरेको छ कि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारको जरा अझै गहिरो बनिरहेको छ । पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यो दरबार संग्र्रहालयमा रूपान्तरण भई देशको गहना बन्नुपर्नेमा भूमाफियाहरूको स्वार्थ र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर नैतिकताले यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाएको छ । माओवादी नेतृत्वले जनताको बलिदान र संघर्षलाई सत्तामा पुग्न सिँढी बनाएको इतिहास कसैले भुल्न सक्दैन । तर, सत्तामा पुगेपछि जनताको सम्पत्ति र अधिकारमाथि नै खेलबाड गर्दै, यो दलले आफूलाई सत्ता टिकाउने साधन मात्र बनाएको छ । शेरा दरबारजस्तो ऐतिहासिक सम्पत्तिलाई विकेश श्रेष्ठको परिवारको स्वामित्वमा सार्न माओवादी नेतृत्वको सघाउ र सत्ता दुरुपयोग, नेपाली राजनीतिको गहिरो दुर्गन्धलाई उजागर गर्छ ।
ऐतिहासिक सम्पदामाथिको यस्तो हस्तक्षेप केवल भ्रष्टाचार होइन, देशको गौरवमाथिको प्रहार हो । सरकारको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी यहाँ प्रश्नमाथि छ । शेरा दरबारजस्तो स्थललाई भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त नगरेसम्म, सरकारको कुनै पनि दाबी जनतासामु निष्क्रिय देखिनेछ । सीआईबीले कारबाहीका लागि सरकार र अख्तियारलाई पत्र लेखेको कुरा स्वागतयोग्य छ तर यो केवल कागजी प्रक्रिया मात्र बन्नु हुँदैन । दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु र सम्पत्तिलाई सरकार मातहतमा ल्याउनु आवश्यक छ । अब समय छ, सरकारलाई आफ्नो कार्यदक्षता र इमानदारी प्रमाणित गर्ने । ऐतिहासिक सम्पदा र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु कुनै पार्टी वा व्यक्तिको स्वार्थको विषय होइन । यो राष्ट्रको भविष्य र गौरवको विषय हो । तत्काल कारबाही गर्दै यस्तो भ्रष्ट प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाइएन भने जनता कहिल्यै भरोसा गर्न तयार हुने छैनन् । ऐतिहासिक स्थललाई माफियाको कब्जाबाट मुक्त गर्न सरकारले दृढ कदम चालोस् ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
