सार्वजनिक ऋणको थपिँदो बोझ

पुस १०, २०८१

पाठक पत्र

The increasing burden of public debt

ऋण लिनु र ऋण दिनु हामी धेरैले गरिरहेको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । व्यक्तिले जस्तै कुनै सरकार अथवा राष्ट्रले पनि अन्यबाट ऋण लिनु नौलो कुरा होइन ।

२०८१ कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार हाम्रो देशले पनि २५ खर्ब १८ अर्बभन्दा बढी ऋण लिइसकेको छ । ऋण लिनु आफैंमा सही पनि र गलत पनि हो । लिइएको ऋण कुन ठाउँमा लगानी भएको छ ? त्यस्तो ऋणले गुणात्मक प्रतिफल दिएको छ कि छैन ? देशमा रोजगारी सिर्जना भएको छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण छ ।

२०७२ सालको भूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दीजस्तो जटिल परिस्थितिमा ऋण लिनु बाध्यता भए पनि भ्यु टावर बनाउन, सडक निर्माण गर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि ऋण लिनु उपयुक्त होइन । चीन सरकारसँग ऋण लिएर तीन वर्षअघि निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थलले यही कुराको संकेत गर्छ । पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन र आम्दानी त्यति भइरहेको छैन, तैपनि नेपालले त्यहाँ लगाएको ऋणको साँवा र ब्याजको भारी बोकिरहेकै छ । अहिले बोकिरहेको २५ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋणको भारी कति सही, कति गलत छ त ? एक जना नेपालीको थाप्लोमा ८३ हजारभन्दा बढी ऋण परिसकेको छ । जसका विषयमा बौद्धिक वर्गमा छलफल हुनुपर्थ्यो तर अहिलेसम्म न बौद्धिक वर्गले बहस चलाए न त सरकारले नै ।

तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरी चोक, काठमाडौं

पाठक

Link copied successfully