काठमाडौँ — कान्तिपुरमा पुस ६ गते प्रकाशित ‘प्रयोगविहीन बेलिब्रिज सार्न दुई वर्षदेखि डेलिगेसन’ शीर्षकको समाचारले दुर्गम जिल्ला बाजुराले भोग्नुपरेको कटु यथार्थलाई उजागर गरेको छ । म ४७ वर्षपहिले पिस कोर स्वयंसेवकका रूपमा पहिलो पटक बाजुरा पुगेको थिएँ र हालै पुनः यहाँ फर्किएको छु ।
यस क्षेत्रका मानिसको साहस र दुःखका साथसाथै उनीहरूको दैनिक जीवनमा आउने चुनौतीका बारेमा गहिरो समझ पनि राख्छु । पछिल्लो पतझडमा मैले बाजुरा भ्रमण गरें । यस क्रममा स्थानीय बासिन्दाले सरकारको ‘आँखाभन्दा बाहिर, मनभन्दा बाहिर’ नीतिबारे खुलेर आफ्ना गुनासा व्यक्त गरेका थिए । यो भावना बुढीगंगा नदीमा रहेको प्रयोगविहीन बेलिब्रिजको कथासँग मेल खान्छ, जसलाई यदि कोल्टीको दानसाँघु नदीमा सार्न सकिएमा हजारौं मानिसको जीवनलाई रूपान्तरण गर्न सक्नेछ ।
दुई वर्षदेखि स्थानीय नेताले यसको स्थानान्तरणको पक्षमा कडा मिहिनेत गरिरहेका छन्, जसले बाजुरा, कालीकोट, हुम्ला र मुगुका १७ पालिकाका स्थानीयलाई सडक सुविधा पुर्याउने थियो । यद्यपि, सरकारी सुस्तताका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सडक पहुँचको अभावले आधारभूत सामग्रीको मूल्य बढाउँछ, आर्थिक अवसरलाई सीमित बनाउँछ ।
सबैभन्दा दुःखद त आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा ढिलो गराउँछ, जसले कहिलेकाहीं ज्यानसमेत लिन सक्छ । बाजुराका बासिन्दालाई विलासिता चाहिएको होइन, आफ्नो जीवनलाई आमूल रूपमा सुधार गर्न सक्ने आधारभूत संरचना उनीहरूलाई अत्यावश्यक हो । स्थानीय प्रतिनिधिले बैठक आयोजना गर्ने, प्रस्ताव पारित गर्ने र प्रदेश तथा संघीय स्तरमा पैरवी जस्ता काम गरेका छन्, तर माथिल्लो निकायको अकर्मण्यताले उनीहरूको प्रयासलाई निराश बनाएको छ । यसले देखाउँछ कि दुर्गम क्षेत्रका आवाज सहरी प्राथमिकताका कोलाहलमा दबिन्छन् ।
म संघ र प्रदेश सरकारलाई यस समस्याको गम्भीरता बुझ्न आग्रह गर्छु । बेलिब्रिज सार्ने कार्यलाई बारम्बारको बैठक र अनुनय अनुरोधले वर्षौं लगाउनु पर्दैन । प्राविधिक कुराभन्दा पर यो सरकारले दुर्गमका बासिन्दासँग विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने अवसर हो । यो बेलिब्रिजमा चाँडो र दृढ कदम चाल्नाले कुनै पनि क्षेत्र टाढा छैन, कुनै पनि समुदाय सानो छैन भन्ने बलियो सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । यो बेलिब्रिजलाई अधुरा वाचाको अर्को प्रतीक बन्न नदिनुहोस् ।
जिम ओ’रिली
