काठमाडौँ — केही वर्षयता कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने गाइँगुइँ सुनिन्छ । अहिलेको प्रविधिको समयमा जोस, जाँगर र प्रविधिसँग अभ्यस्त नयाँ कर्मचारी प्रवेशको बाटो बन्द गर्नु भनेको सरकारको कार्यक्षमता अझै शिथिल बनाउनु र देशलाई पछाडि धकेल्ने प्रपञ्च मात्रै हो । सरकारको प्राथमिकता आर्थिक नाफा–घाटा मात्रै भन्दा पनि ऊर्जाशील तथा नतिजामुखी कर्मचारी संयन्त्र हुनुपर्छ ।

विकसित देशको नक्कल गरेर अवकाश उमेर बढाउनु भनेको ‘फरक रोगलाई एउटै औषधि खुवाउनु’ जस्तै हो । किनभने ती देशका समस्या, प्राथमिकता र आवश्यकता फरक थिए । बरु ५५ वर्ष अवकाश उमेर कायम गर्न सकेमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीले केही नयाँ उद्यम गर्ने र नयाँ रोजगारी सिर्जनामार्फत राज्यलाई थप योगदान गर्न सक्छन् ।