काठमाडौँ — सरकारले सन् २०२२ मा २०२३ देखि लागू हुने गरी भ्रमण दशक घोषणा गरेपछि पर्यटन व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म खुसी नहुने कोही थिएनन् । मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि केन्द्रले बृहत्तर कार्ययोजना तयार पार्ने, ७५३ वटै पालिकालाई सक्रिय बनाई आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा विज्ञापन एवं विविध क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर पर्यटकमाझ आकर्षण थप्ने अपेक्षा सबैमा थियो ।
दूरदराजका जिल्ला, गाउँबस्तीका प्राकृतिक सौन्दर्य, कला, भाषा एवं सर्वसाधारणको दैनिकीले सबैलाई खुसी बनाउने आशा स्थानीय बासिन्दामा पलाएको थियो । पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासबाट छोटो समयमा पर्यटन उद्योग माथि उठ्नु असम्भव पनि देखिँदैन । विडम्बना, अब सबैले राजनीतिक उद्योगलाई सर्वस्व ठान्न थालेका छन् । गाउँगाउँमा सरकारको उपस्थिति रहँदासमेत सबभन्दा सस्तो र विदेशी मुद्रा आर्जन हुने व्यवसाय पर्यटन हो भनेर जिम्मेवार पदाधिकारी, सरोकारवालाले चिन्न सकेका छैनन् ।
हाम्रा सातै प्रदेशले पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका छन् । प्रदेश २ र ५ मा हिमाली जिल्ला नभएको, चीनको सिमानासँग नजोडिएको भए पनि यिनीहरू सीता र बुद्धका भूमि हुन्, पाइलैपिच्छे पर्यटनको सम्भावना बोकेका छन् । बाँकी ५ वटा प्रदेश चीन र भारतसँग जोडिएका छन् । हिमालबाट आभूषित भएका, अलौकिक प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएका र लामो समयदेखि नेपाललाई पर्वतीय मुलुकका रूपमा चिनाउँदै आएका छन् ।
सातवटै प्रदेशमा धार्मिकस्थलको कमी नहुँदा धार्मिक पर्यटकको आकर्षण निरन्तर बढ्ने विश्वास राख्न सकिन्छ । दुःखको कुरा, अहिलेसम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो रहने भन्ने विषयमा खासै छलफल हुने गरेको पाइँदैन । मुलुकलाई पर्यटनको सर्वोत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने चेष्टा देखिँदैन । प्रचारप्रसार, विज्ञापन, पर्यटकको सुविधा एवं सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी सबै पालिकालाई जिम्मेवार बनाएर अघि बढ्ने हो भने दुई वर्ष अर्थहीन बने पनि बाँकी आठ वर्ष ‘भ्रमण दशक’ लाई सफल बनाउन सकिन्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, बोस्टन, अमेरिका
