कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘अन्य पालिकाबाट तरकारी संकलन गरी बेच्दै काठमाडौं महानगर’ शीर्षकको समाचारले काठमाडौं उपत्यका र सेरोफेरोका तरकारी उत्पादक कृषकमा आशा जगाएको छ ।
कृषि उपजमध्ये तरकारी यस्तो वस्तु हो जो ताजा अवस्थामै उपभोक्ताले प्रयोग गर्न रुचाउँछन् । कृषकले आफ्नो रगत, पसिना बगाएर उत्पादन गरेको तरकारीबाट बढीभन्दा बढी मुनाफा लिन चाहन्छन् । तथापि बिचौलियाको बिगबिगी निरन्तर बढिरहँदा निरीह कृषकको हातमा बजारको चल्ती मूल्यभन्दा ७०–७५ प्रतिशत कम रकम प्राप्त हुने गरेको गुनासो यत्रतत्र सुन्न सकिन्छ । अधिकांश सरकारी निकायले कृषिकर्ममा लाग्नेहरूका निम्ति बजारीकरणमा सहजता थप्ने, उत्प्रेरणा प्रदान गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग बसाउने गरेको पाइँदैन । भन्ने हो भने हिमालदेखि तराईसम्मका गाउँबस्तीमा तरकारीलगायत अन्य कृषि उत्पादन, पशुपालनजस्ता गतिविधि अधिकांश कृषकको दैनिकी बन्दै आएको छ । बजार सुविधा भएका ठाउँमा प्रत्येक कृषिकर्म आयमूलक व्यवसाय बनेका छन् भने जहाँ बजारीकरणको समस्या छ त्यहाँका कृषकमा निराशा व्याप्त छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्य पालिकाका तरकारी एवं अन्य कृषि उत्पादन बिक्री तथा वितरणमा सहजीकरण गर्ने हेतुले ल्याएको ‘एग्रो पुलिङ कार्यक्रम’ कृषकमुखी देखिन्छ । विगत कोट्याउने हो भने चर्चित राजनेताले कृषकको उत्थानका निम्ति खासै योगदान गरेको देखिँदैन । कृषकलाई राहत पुर्याउनुको साटो बाख्रापालन, सर्पपालनजस्ता कार्यक्रमको नाममा करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पारेको खबर सुन्न बाध्य छौं । विगतमा देखिएका यस्ता बेथिति, विसंगति रोकेर सरकार कृषकमुखी बन्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको कार्यक्रमको अनुसरण गरी देशव्यापी बनाउन सक्नुपर्छ । सबै जिल्लाका कृषिउपज काठमाडौं ल्याउन सम्भव नभएकाले राजधानी बाहिरका ठूला सहरमा बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यतिबेला भारतमा नेपालका पहाडमा उत्पादित वस्तुहरूप्रति ‘क्रेज’ बढ्दै गएको अवस्थामा विज्ञापनसमेतको आडमा कृषिवस्तु भारत निर्यात गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, बोस्टन, अमेरिका
