शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने भनाइ अहिले मात्र आएको होइन । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूले यो विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।
शिक्षक–विद्यार्थीले नै राजनीति गर्ने भएपछि देशको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था कस्तो होला ? अहिलेको लगभग दुईतिहाइको सरकारले कम्तीमा शिक्षालयलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र घोषणा गरोस् । सबभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डामा कर्मचारी नियुक्त हुन्छन् । पढाउने प्रोफेसरहरू कुनै न कुनै दलसँग जोडिएका छन् । कतिलाई मन नलागी नलागी पनि राजनीतिसँग जोडिनुपर्ने बाध्यता दलहरूले नै गराएका छन् । राजनीतिक पहुँचबिना प्रमोसन नपाइने, योग्यता, दक्षताका आधारमा बढुवा नहुने कस्तो थिति बस्यो ? अहिले सरकारी विद्यालयमा पढाइभन्दा पनि राजनीति बढी भएको छ । शिक्षकलाई मात्र होइन कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट अलग गर्नुपर्छ । अहिले सरकारी कर्मचारीहरू कामभन्दा पनि नेताको पछि लागेको देखिन्छ । कर्मचारी भनेका राष्ट्रसेवक हुन्, उनीहरूले जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने अनि सेवाचाहिँ नेताको गर्ने ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
