काठमाडौँ — भ्रष्टाचारको जालो र त्यसको दुष्प्रभावले कसरी मुलुकलाई खोक्रो पार्दो रहेछ भन्ने ज्वलन्त नमुना हेर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको नेक्सस, उनीहरूको काम र निर्देशन नै पर्याप्त छ ।
एउटा मन्त्रीले स्काउटको करिब ६ करोड बक्यौता रकम नतिर्ने, अर्को मन्त्रीले बक्यौत्ता उठाउन नखोज्ने र उठाए पनि जरिवाना छुट दिन दबाब दिने र संसदीय समिति सभापतिले दिएको उजुरी १० महिनासम्म छलफलमै नल्याएर लुकाउन खोज्ने ! तीन जनाकै मुख्य नियत भनेको आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई बचाउन खोज्ने देखिएको छ । संयोग कस्तो भने तीनै जना एउटै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेता ।
व्यक्तिलाई फाइदा र मुलुकलाई घाटा पार्ने काम एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ, देशमा सुशासन ल्याउँछु’ भन्ने, अर्कातिर त्यही क्याबिनेटमा गलत काम गर्ने मन्त्रीलाई सँगै राखेर धाप मार्ने, कस्तो विरोधाभास ?
उता कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि सधैं सुशासनको भाषण गर्छन् तर आफ्नै पार्टीका नेताले गरेको यस्तो कर्तुतबारे किन बोल्न सक्दैनन् । यस्तो तरिकाले देशमा सुशासन आउला ? देश भ्रष्टाचारमुक्त होला ? देशमा थिति बसाउने सबैभन्दा ठूलो दायित्व भनेको प्रधानमन्त्री, संसद् र संसदीय समितिहरू हुन् ।
राज्य व्यवस्था समिति नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य लुकाउन उद्यत हुन्छ भने के आशा गर्ने ? १० महिनादेखि उजुरीलाई छलफलमा नल्याई लुकाउन खोज्नु कहाँसम्मको न्यायसंगत कुरा हो ? किन स्काउटले मन्त्री खड्काका विरुद्धमा राज्य व्यवस्था समितिमा दिएको उजुरी लुकाइयो ? त्यसको जवाफ समिति सभापति खतिवडाले दिनुपर्छ । त्यस्तै उजुरी विपक्षी पार्टीका नेताविरुद्ध परेको भए उहाँ मौन बस्नुहुन्थ्यो ?
आफ्नो पार्टीकाले जे गरे पनि छुट र अरूले गरेमा मात्र सुनुवाइ गर्नु आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नु हो । खतिवडाबाट यस्तो गलत कामको आशा गरिएको थिएन । यस्ता कुरामा सरकार र पार्टी मौन बस्दा त्यसले दुवैको छवि र प्रतिष्ठा त गिर्छ नै, मुलुक पनि बिस्तारै भड्खालोतिर फस्दै जान्छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी काठमाडौं
