काठमाडौँ — कान्तिपुरमा बिहीबार प्रकाशित सोमत घिमिरेको लेख ‘यसकारण चाहिन्छ प्रदेश’ का केही कुरामा सहमत भए पनि धेरै कुरामा सहमत हुन सकिएन । ‘प्रदेश भएन भने औपनिवेशिक चिन्तनको झन् फैलावट हुन्छ’ भन्ने उनको तर्कमा कुनै वैज्ञानिक आधार देखिँदैन । यो केवल सर्वसाधारण जनतालाई तर्साएर विचलित र विद्रोही बनाउने चतुर्‍याई मात्र हो ।

संघीयता आफैंमा खराब होइन, न त जादुको छडी नै । नेपालमा संघीयता माथिबाट लादिएर आएको हो, धरातलबाट उठेर आएको होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यतिमात्र होइन संघीयता नेपालमा लामो समयदेखि राज्यसत्ताबाटै पछाडि पारिएका क्षेत्रको उत्थानका लागि ल्याइएको भनिए पनि यथार्थमा त्यसो होइन । 

यसलाई दुई उदाहरणले पुष्टि गर्छ– पञ्चायतकालभरि ‘सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र’ को नाम दिएर सुदूर पारिएको भूगोललाई सडकलगायत विकासका कतिपय पूर्वाधार बनिसकेपछि पनि संघीयताले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ नामकरण गरिनु त्यो क्षेत्रलाई सधैं केन्द्रबाट पन्छाउने र त्यहाँका टाठाबाठाले ‘हामी त सुदूरको’ भनेर सधैं झोली फैलाउने सोचको परिणाम हो । अर्को, कर्णाली प्रदेशमाथि नियतवश गरिएको अन्याय ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ भैरहवा, लुम्बिनी मात्र होइन नेपालगन्जसमेत राखिनु तर विकास र निकासमा पछि परेको कर्णालीलाई तराईसँग जोडिन नदिनुलाई संघीयताको आडमा गरिएको षड्यन्त्र मान्नुपर्छ । भूगोल र आर्थिक पक्षबाट हेर्दा नेपालगन्ज कर्णाली प्रदेशमा पर्नुपर्ने थियो । तर तर्क र विवेकले भन्दा केही प्रभावशाली नेताहरूको निहित स्वार्थका कारण यी सब गलत काम भइरहेका छन् । 

कोशी प्रदेशको नाममा अझै विवाद कायम राखिनु अर्को उदाहरण हो । संघीयताको अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकार आवश्यक नरहेको पुष्टि भइसक्यो । त्यसको साटो प्रदेशभरिका केन्द्रीय र स्थानीय जनप्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने र त्यसैले प्रदेशको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘प्रदेश विकास परिषद्’ को अवधारणा लागू गरे बढी प्रभावकारी हुनेछ । हामीलाई सुशासन, विकास र सामाजिक–आर्थिक निकास चाहिएको हो, सिंहदरबारले देला र खाउँला भनेर बस्ने संघीयता चाहिएको होइन ।