काठमाडौँ — कुनै बेला सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरी बचतको सीमा नै हटाइएको छ । सीमा राख्ने विषय संसदीय समितिमा उठे पनि ठूला सहकारीहरूले चर्को लबिइङ गर्दा र सांसदहरूलाई प्रलोभन दिइँदा उक्त बचतको सीमा नै हटाइयो । विकृतिको जड त्यहींबाट सुरु भयो ।

अहिले कर्मचारी र व्यापारीहरूको अवैध रकम लुकाउने ठाउँ सहकारी संस्थाहरू बनेका छन् । यसलाई रोक्न पनि सरकारले सहकारीमा बचतको सीमा तत्काल तोक्नु आवश्यक छ । जसले सहकारीको बचत अपचलन हुनबाट रोक्छ । सहकारीमा मनपरी बचत आएपछि नै सञ्चालकहरूले पनि मनपरी खर्च र लगानी गर्दा आज धेरै सहकारी थला परेका छन् । 

सरकारले तत्कालै सहकारीमा बचत सीमा तोक्ने, सहकारी स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा ल्याउने र बैंकहरूको जस्तै कर्जा सूचना केन्द्र लागू गराउनुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्र राख्ने कुरा सहकारी ऐनमा रहे पनि हालसम्म व्यवहारमा आउन सकेको छैन । जसले एउटै ऋणीले पनि १० वटा सहकारीबाट पैसा लिई बचत अपचलन गरिरहेका छन् । यस्ता विषयमा काम गर्ने हो भने सहकारीको ७५ प्रतिशत समस्या समाधान हुनेछन् ।