काठमाडौँ — कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘तत्काललाई उद्योगका विद्युत् लाइन नकाटिने’ शीर्षकको समाचारले ठूलो प्रश्न उब्जायो । किनभने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली नकाट्ने निर्णय गरेको अनौठो र भेदभावयुक्त निर्णय गरेको देखियो ।

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई जना पदाधिकारीको असहमतिका बावजुद नियमन आयोगले चारबुँदे निर्देशनात्मक पत्र पठाएपछि बिजुलीको बक्यौता नतिरे पनि लाइन नकाट्ने भएको छ । तर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने बक्यौता नतिर्ने व्यापारीको घरको समेत लाइन काटेरै बक्यौता असुल गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको सही र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा सरकारले नै हस्तक्षेप गर्दा अनेकौं अनावश्यक विवाद मात्र नभई आर्थिक क्षति भएको जगजाहेर छ । यसको प्रमाण स्वरूप उद्योगीले सकेसम्म बक्यौता नतिर्ने, बिजुलीको बिलमाथि शंका गर्ने र बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दा सरकार प्रमुखलाई भेटेर महसुल बिललाई नै झूटो प्रमाणित गर्ने गरेका छन् । आम उपभोक्ताले महसुल तिर्न एक दिन पनि ढिलो भए जरिवाना लाग्छ । तर उद्योगी व्यापारीलाई भने बक्यौता रकम तिर्न नपर्ने ? यस्तो भेदभाव किन ?