विकेन्द्रीकरण नाममा मात्रै छ । जनतालाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर कुनै निकायले सोच्दैनन् । आफ्नो अड्डा अगाडि लाइन लगाएर भीड जम्मा पारेर रमिता हेर्न पाए मक्ख हुने संस्कार बदलिन सकेको छैन । संघीयता किन अर्घेलो भएको छ ?
यस्तै सोचले हो । राष्ट्र बैंकले तिहारलाई लक्षित सुनका असर्फी तथा चाँदीका सिक्का गरी बिक्री सारा काठमाडौंवासीका लागि केवल एक ठाउँबाट गरिरहेको छ । सुन तथा चाँदीका सिक्का नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतको टक्सार महाशाखा, बबरमहल तथा प्रदेशस्थित कार्यालयहरूबाट किन्न सकिन्छ भनी उल्लेख गरिएको रहेछ ।
अघिपछिकै जसरी तोकिएको एक स्थानबाट मात्र तिहारलक्षित असर्फी तथा सिक्का बिक्री गर्दा अत्यधिक भीडभाड हुने पूर्वानुमान जोसुकैले पनि गर्न सक्छ भने राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले बिक्रीको सूचना निकाल्नेबाहेक क्रेताको सहजताका लागि अरू कुनै काम गरेन । क्रेताहरूलाई घण्टौंको लाम लगाइछाड्यो । यत्रा जनताका लागि टक्सार विभाग एक ठाउँबाट वितरण गरेर भ्याइन्छ भन्ने दरिद्र सोचबारे सोच्दा पनि टीठ लाग्छ ।
यो बिक्री प्रणालीलाई सहजै विकेन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो । कात्तिक ११ देखि बिक्री सुरु गर्न कात्तिक ८ गते सूचना निकाल्ने राष्ट्र बैंकले अलिकति बढी समय दिएर योजना बनाएको भए, दसैंको छेका नयाँ नोट वितरण गरेजस्तै आफ्नो नियमनमा रहेका निजी बैंक मात्र नभई विकास बैंकलगायत वित्तीय संस्थामार्फत बिक्रीको बन्दोबस्त मिलाउन सक्थ्यो ।
पर्याप्त परिमाणमा नभए, निश्चित परिमाणमा सबै संस्थालाई दिन सक्थ्यो । तर जसलाई चाहिन्छ ऊ घाममा घण्टौं टट्टिएर भए पनि लाइन बसिहाल्छ भने सहज वितरणका लागि टाउको किन दुखाउने ? हामी जनता पनि उस्तै, चाहियो भनेपछि जस्तै दुःखकष्ट भोगेर भए पनि लिनैपर्ने ।
राष्ट्रको एउटा जिम्मेवार निकायले जनतालाई यस्तो व्यवहार गर्नु भनेको चरम अपमान हो । वास्तवमा राष्ट्र बैंकको यो अविवेकी, अनुदार र एकाधिकारवादी निर्णय बहिस्कार गर्नुपर्ने थियो । राष्ट्र बैंकका यी असर्फी वा सिक्काबिना तिहारै मनाउन नमिल्ने पनि होइन । हाम्रा सेवाप्रदायकका संस्कारमा परिवर्तन कहिले आउला ? अर्को साल राष्ट्र बैंकले यसबारे बेलैमा सोचोस् ।
– सुबिक केसी, सूर्यविनायक, भक्तपुर
