निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जारी गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ उपयुक्त छ । कम्तीमा पनि वर्षमा ३/४ पटक परिवर्तन हुने शिक्षामन्त्रीहरूले सिन्को नभाँची बिदा हुने गरेकामा सुमनाले ४ महिने कार्यकालमा एउटा राम्रो काम गरेर गएकी छन् । शिक्षक सरुवामा दलीय प्रभाव, आर्थिक लेनदेन र नातावादले निकै महत्त्व पाएको थियो ।
संघ, संगठन र महासंघजस्ता दलका भ्रातृ संस्था (भन्दा शुभेच्छुक) ले आफ्ना सदस्यलाई भनसुन, घूस र नाताका आधारमा सरुवा गर्दै आएकामा व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो । वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई पनि उक्त कार्यविधि सकारात्मक लागेको हुनुपर्छ । दलका झुन्ड, चाकरीबाज, पैसामा चलखेल गर्न पाएका, दलको कोटाबाट समितिमा प्रवेश गरेका केही थान विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिहरूले कार्यविधि खारेज गराउन शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर फोटो खिचेको देखियो ।
वर्षौंसम्म सेवा गरेका शिक्षक दुर्गममा सेवा गरिरहनुपर्ने, एकाध वर्ष सेवा गरेका जुनियरलाई तुरुन्तै सरुवा चाहिने व्यवस्था कदापि उचित थिएन । मोटै रकम लिएर सरुवा गर्ने विभिन्न भ्रष्टाचारीलाई यो कार्यविधिले कमाउने व्यापार चौपट्टै भएकाले विरोध गरेका छन् । जागिर खाने बेला जहाँ नियुक्त भए पनि स्थायी हुन पाए हुन्थ्यो भनी प्रक्रियामा सामेल भएकालाई घर आँगनमै तुरुन्तै सरुवा चाहिने भए किन आयोगको परीक्षा दिएको ?
मन्त्रीज्यू, आम शिक्षकहरू यो निर्देशिकाको पक्षमा हुनुहुन्छ । तसर्थ आवश्यक बुँदाहरू परिमार्जन गर्न सकिन्छ । अन्यथा यो निर्देशिकालाई निरन्तरता दिई आम शिक्षकको भावनाको कदर गर्नु हुन अनुरोध छ ।
– कुसुम न्यौपाने, शिक्षक, जनता मावि मंगलचौर, नवलपरासी पूर्व
