नागरिक आकांक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकार र कर्मचारीबीच परिपूरक सम्बन्ध हुन्छ । चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष वाचा गरेका हुन्छन् । सरकार गठनपछि उनीहरू आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । अर्कोतर्फ, सरकारका योजना र निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा भने कर्मचारी हुने गर्छन् । नागरिकले सिधै प्रश्न सोध्ने र निगरानी राख्ने भएकाले सरकार आफ्नो वाचा पूरा गर्ने दबाबमा हुन्छ । अर्कोतर्फ, सरकारका योजनालाई कानुन, विधि र परम्परासँग तादात्म्यता मिलाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी पनि दबाबमै हुन्छन् ।

परिवर्तनपश्चात् पनि कर्मचारीले आफूलाई नबदल्ने बरु पुरानै व्यवस्थाका कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्तिका कारण केही समयमै राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना सुरु हुने गरेको छ ।यसर्थ, सरकार र कर्मचारीसँग सहकार्यमार्फत सफलता प्राप्त गर्ने वा असमझदारीलाई बढवा दिएर असफलताको दोषारोपण गर्ने विकल्प उपलब्ध हुन्छन् । अभिभावकीय भूमिका भएकाले सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिने र त्यसमार्फत आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने उपाय पहिल्याउनुपर्छ । जनअनुमोदित सरकारलाई सहयोग गर्दै त्यसमार्फत नागरिकको आकांक्षा पूरा गर्ने भूमिकालाई कर्मचारीले दायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

कर्मचारीप्रति प्रायः सरकार र नागरिकको प्रायः गुनासो नै हुने गर्छ । सरकारहरूले 
आफ्नो गतिसँग कर्मचारीतन्त्रले तालमेल मिलाउनै नसकेको आरोप लगाउने गर्छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने वा व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई लाभ नहुने कामलाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति कर्मचारीको हुने गरेको गुनासो पाइन्छ । अर्कोतर्फ, कर्मचारीमा सेवाभाव नै नरहेको बरु नागरिकलाई दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको नागरिकको गुनासो हुने गर्छ । भ्रष्टाचारको मुख्य केन्द्र नै कर्मचारीतन्त्र हुने गरेको धेरैको बुझाइ छ ।

पटकपटकका राजनीतिक परिवर्तनमार्फत राजनीतिक नेतृत्व बदलिए पनि कर्मचारी वर्ग उही रहन्छन् । परिवर्तनपश्चात् पनि उनीहरूले आफूलाई नबदल्ने बरु पुरानै व्यवस्थाका कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्तिका कारण केही समयमै राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना सुरु हुने गरेको छ । यसर्थ, कर्मचारीतन्त्रलाई जनआकांक्षामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने तर कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली उही रहँदासम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैन । तर यो काम विश्वासको जगमा विधिमार्फत हुनुपर्छ ।

जेन–जी आन्दोलन र त्यसको जगमा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्न खोजिरहेको छ । त्यसका लागि कर्मचारीले सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा पनि दुईमत छैन । तर सरकारले कर्मचारीको विश्वास जितेरभन्दा पनि सन्त्रासमा पारेर चाहेको उपलब्धि प्राप्त गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । १३ चैतमा शपथलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए– ‘हामीलाई नसिकाउनुहोला, हाम्रो स्पिडसँग तालमेल मिलाउनुहोला, नभए बाटो छाड्नुहोला ।’

कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्ने, चुस्त दुरुस्त बनाउने, कर्मचारीतन्त्रबाट ढिलाइ वा अलमल हुनै नसक्ने स्थिति निर्माण गर्ने हो भने त्यसैअनुसारका कानुनी संरचना तयार गरिनुपर्छ । दक्षता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ ।त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारबाट मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको बिदाइ, प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष अवधि पुगेका कर्मचारी बिदाइको प्रस्ताव जस्ता विषयले पनि कर्मचारीलाई झस्काएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीलाई एसएमएस गरेको आरोपमा २१ जेठमा सचिव कृष्णहरि पुस्कर पक्राउ, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अख्तियारको नियन्त्रण, सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई कर्मचारी दरबन्दी घटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार वा गैरकर्मचारीबाट कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप र निर्देशन जस्ता सन्दर्भले कर्मचारीलाई दबाबमा राखेर वा बाध्य बनाएरै काम लिन चाहेको सन्देश दिएको छ ।

आफ्ना निर्णय र योजनाको प्रतिफल चाहिने सरकारलाई हो । सरकारले त्यस्तो उपलब्धिका लागि निर्णय र योजनाको कार्यान्वयन हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीलाई काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ, उनीहरूका जायज सवाललाई सुन्नुपर्छ । किनकि, राज्य सञ्चालन भनेको तहगत विश्वासको सम्बन्ध पनि हो ।

कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्ने, चुस्त दुरुस्त बनाउने, कर्मचारीतन्त्रबाट ढिलाइ वा अलमल हुनै नसक्ने स्थिति निर्माण गर्ने हो भने त्यसैअनुसारका कानुनी संरचना तयार गरिनुपर्छ । दक्षता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । वृत्तिविकासका योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । मुख्यतः कर्मचारीलाई आत्मविश्वासी बनाइनुपर्छ । जोखिम उठाउन र नतिजा प्राप्त गर्नका लागि दृढ बनाइनुपर्छ । तर सरकारले उल्टो रणनीति अपनाएको छ । कर्मचारीलाई त्रासमा राखेर, आत्मविश्वास कमजोर बनाएर र अवाञ्छित शक्ति तथा समूहमार्फत दबाब दिएर काम गराउन सकिन्छ भन्ने सोचेको जस्तो देखिन्छ ।

परिणामतः कर्मचारीमा चुप लागेर जागिर खाने र कुनै जोखिम नलिने मानसिकता विकास हुन सक्छ । यस्तो भएमा पनि सरकारले चाहे जस्तो उपलब्धि प्राप्ति हुँदैन ।
कर्मचारीतन्त्रले ऐन कानुन पालना गर्नुपर्छ । तर त्यसकै छिद्र खोजेर सरकारको गतिमा अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन । तर सरकारले पनि ऐन कानुनलाई प्रस्ट र परिणाममुखी बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । काममा प्रोत्साहन र अवरोधमा दण्डित गर्नका लागि पुरस्कार र दण्डको वैज्ञानिक र पारदर्शी व्यवस्था अपनाइनुपर्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा, बढुवा तथा वृत्तिविकासका अवसरमा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । सरकारले थोरै कर्मचारी राख्ने गृहकार्य गरिरहेको देखिन्छ । यतिबेला हामीसँग तीन तहका सरकार छन् । कुन तहलाई कस्ता कर्मचारी कति चाहिन्छन्, त्यसो गरिँदा कस्ता र कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् र तिनीहरूको वितरण कसरी गर्ने भन्ने सवालमा अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्नु परिपक्व काम हुन सक्छ । प्रविधिको जमानामा धेरै कर्मचारी नचाहिने हुन सक्छ तर व्यवस्थापन भने वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनुपर्छ ।