नेपाल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक, सामाजिक र जनसांख्यिक संक्रमणको मोडमा उभिएको छ । एकातिर देशको कुल जनसंख्याको करिब ४२.५६ प्रतिशत हिस्सा युवाले ओगटेको छ भने अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालनको नेतृत्व तहमा पनि अभूतपूर्व रूपमा युवाकै उपस्थिति छ । दशकौंदेखि एउटै पुस्ताले नियन्त्रण गर्दै आएको सिंहदरबारको शक्ति–संरचना अहिले युवामुखी भएको दाबी गरिन्छ । संसद्मा ४० वर्षमुनिका ६१ जना सांसदको उपस्थिति, युवा मन्त्रीको बहुमत र अपेक्षाकृत युवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल अब नयाँ पुस्ताको हातमा पुगेको सन्देश दिन खोजिरहेको छ ।

भाद्र २३–२४ को ‘युवा र जेन–जी आन्दोलन’ केवल सडक आन्दोलन थिएन– एउटा पुस्तान्तरणको विद्रोह पनि थियो । त्यो आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको असन्तुष्टि, बेरोजगारीप्रतिको आक्रोश, अवसरको अभाव, भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेवास्ताविरुद्ध युवाको विस्फोटक आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको थियो । आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक वातावरणले संसद् र सरकारमा युवा पुस्ताको प्रवेश सहज बनायो । यही परिवर्तनको जगमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले युवा पुस्तालाई अभूतपूर्व रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो । 

आज देशको प्रधानमन्त्री ३६ वर्षका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा ३० वर्ष आसपासका मन्त्री छन् । कानुन, शिक्षा, श्रमलगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय युवा पुस्ताले सम्हालिरहेका छन् । लाग्छ, नेपालमा अब युवाको युग सुरु भयो । तर, वास्तविकता सोचेभन्दा फरक छ । एउटा गम्भीर र विडम्बनापूर्ण प्रश्न अहिले देशसामु उभिएको छ– यदि देश युवाको नेतृत्वमा छ भने युवाका लागि बनाइएका सरकारी संरचना किन एकपछि अर्को गरी समाप्त पारिँदै छन् ? यो प्रश्न अहिले केवल प्रशासनिक विषय होइन, नेपालको भावी दिशा र पुस्तागत न्यायसँग जोडिएको विषय हो । 

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली (२०८३) अनुसार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज गरिएको छ । युवा मामिलालाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत सीमित गरिएको छ भने राष्ट्रिय युवा परिषद् जस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय स्पष्ट संरचनाविहीन अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । यसको अर्थ हो– राज्यले युवालाई स्वतन्त्र नीति–क्षेत्रका रूपमा हेर्न छोड्दै छ । युवालाई अब ‘रोजगारी’ भन्ने एउटा सीमित विषयभित्र मात्रै खुम्च्याउन खोजिँदै छ ।

युवा केवल रोजगारीको विषय हो ?

युवाको सवाल रोजगारसँग जोडिन्छ । तर, युवाको अस्तित्व केवल जागिरसँग सीमित हुँदैन । युवासँग शिक्षा, नेतृत्व, नवप्रवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, राजनीतिक सहभागिता, डिजिटल रूपान्तरण, उद्यमशीलता, सामाजिक चेतना, जलवायु न्याय, सांस्कृतिक रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक सहभागिताजस्ता अनेक विषय गाँसिएका हुन्छन् । एउटा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी र रोजगार व्यवस्थापन हेर्न सक्छ तर उसले युवाको समग्र भविष्य र पुस्तागत विकासको दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सक्दैन । त्यसैले संसारका अधिकांश देशले युवालाई छुट्टै नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा लिएका छन् ।

नेपालमा अहिले भइरहेको सबैभन्दा खतरनाक भूल युवालाई ‘उत्पादनशील श्रमशक्ति’ का रूपमा मात्रै व्याख्या गर्नु हो । राज्यको पछिल्लो संरचनागत निर्णयले युवालाई नागरिक, नवप्रवर्तक वा नीति–निर्माताभन्दा बढी ‘वैदेशिक रोजगारमा पठाइने जनशक्ति’ का रूपमा हेरेको सन्देश दिन्छ । यो अत्यन्तै खतरनाक सोच हो । किनभने देशको सबैभन्दा ऊर्जाशील जनशक्तिलाई यदि केवल श्रम बजारको वस्तुमा सीमित पारियो भने राष्ट्रले आफ्नो सम्भावना आफैं समाप्त पारिरहेको हुन्छ ।

देशमा दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थानकक्ष आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो ‘युवा केन्द्र’ बनेको छ । प्रत्येक दिन युवा आफ्नो परिवार, गाउँ, सपना र देशै छोडेर बाहिरिन बाध्य छन् । कारण एउटै हो– राज्यले उनीहरूलाई यहाँ सम्भावना देखाउन सकेको छैन । यदि नेपालमा बलियो युवा मन्त्रालय, प्रभावकारी युवा आयोग र सक्रिय राष्ट्रिय युवा परिषद् हुन्थ्यो भने युवाका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । 

राष्ट्रिय युवा परिषद्मा उतारचढाव 

पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा परिचालन कार्यक्रमका लागि विनियोजन हुने बजेटमा ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको बजेट २०८०/०८१ मा घटेर ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो । २०८१/०८२ मा बजेट उल्लेखनीय रूपमा बढेर १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगे पनि २०८२/०८३ मा फेरि घटेर १० करोड ४१ लाख रुपैयाँमा झर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा युवा मामिला युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन गरिएसँगै चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ, जुन पछिल्ला चार वर्षकै सबैभन्दा न्यून बजेट हो ।

यी तथ्यांकले नेपालमा युवालाई देशको प्रमुख जनशक्ति र विकासको आधारस्तम्भका रूपमा चर्चा गरिए पनि बजेट विनियोजनमा निरन्तरता र स्थायित्वको अभाव रहेको देखाउँछ । युवाको क्षमता विकास, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, नेतृत्व विकास तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक रहे पनि बजेटको उतारचढावले सरकारी प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय युवा परिषद्ले विगतमा स्थानीय तहसम्मै युवा सञ्जाल निर्माण, नेतृत्व विकास, स्वयंसेवा अभियान, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा नीति बहसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर, आज त्यही परिषद् स्पष्ट संरचनाविहीन छ । कुनै मन्त्रालयअन्तर्गत नपर्ने, अधिकार अस्पष्ट हुने र बजेटीय अन्योलमा रहने अवस्था सिर्जना गरिनु भनेको युवाको संस्थागत आवाज कमजोर बनाउनु हो ।

युवालाई केवल आन्दोलनका बेला प्रयोग गर्ने र सत्ता प्राप्तिपछि बेवास्ता गर्ने राजनीतिक संस्कृतिले नेपाललाई धेरै पछाडि धकेलेको छ । युवा सडकमा चाहिने, तर नीति निर्माणमा नचाहिने प्रवृत्ति अझै कायम छ । संघीय संसद्मा ६१ जना युवा प्रतिनिधित्वलाई नै उपलब्धि मान्ने हो भने अब युवाका बहस र पैरवीलाई बन्द गरौं, होइन भने नीतिगत संरचना आजको आवश्यकता हो । आज नेपालमा बेरोजगारी, निराशा, मानसिक तनाव, विदेश पलायन, सामाजिक असुरक्षा र राजनीतिक अविश्वास तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसको समाधान केवल वैदेशिक रोजगारीको संख्या बढाएर हुँदैन । युवालाई देशभित्रै अवसर, स्वामित्व र सम्मान दिनुपर्छ । त्यसका लागि संरचनागत प्रतिबद्धता चाहिन्छ । बलियो युवा मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न युवा आयोग र स्वायत्त राष्ट्रिय युवा परिषद् नै त्यसका आधार हुन् । 

अबको आवश्यकता केवल खेलकुद मन्त्रालय होइन– ‘युवा, शिक्षा, खेलकुद, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता मन्त्रालय’ जस्तो आधुनिक संरचना हो । राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई स्पष्ट अधिकार, बजेट र स्वायत्ततासहित पुनर्जीवित गरिनुपर्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मै युवाको नीतिगत सहभागिता अनिवार्य बनाइनुपर्छ । युवा सांसद र मन्त्रीले आफ्नै पुस्ताको पक्षमा संसद् र सरकारभित्र सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । नेपालको भविष्य केवल राजनीतिक स्थायित्वले निर्धारण हुँदैन, युवाको अवस्था र अवसरले निर्धारण गर्छ । यदि युवालाई संरचनागत रूपमा कमजोर बनाइयो भने आजको राजनीतिक परिवर्तन पनि असफल हुनेछ । किनभने कुनै पनि देश केवल अनुहार फेरिएर बदलिँदैन– नीति, संरचना र सोच फेरिएपछि मात्रै बदलिन्छ । 

आज नेपालमा युवाको अनुहार सत्ता संरचनामा देखिएको छ तर युवाको आत्मा भने राज्य संरचनाबाट हराउँदै गएको छ । यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास हो । युवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नु गौरवको विषय हो । तर, युवाका लागि बनेका संस्था नै बेवारिसे बनाइन्छन् भने त्यो नेतृत्वको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।