बदलिँदो नेपाली समाजको लय पुस्तानिहित परिवर्तनमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । खास राजनीतिक दर्शनको प्रभावमा पर्न नचाहने पुस्तागत रूपान्तरण राजनीतिक बदलावमा खुम्चिनेवाला छैन । यो परिवर्तन केवल राजनीतिक नेतृत्वको फेरबदलमा सीमित छैन, न त यसलाई दलीय बनोट वा संसदीय सहभागिताको सामान्य अदलाबदलीका रूपमा मात्र बुझ्न सकिन्छ । खासमा, यो राज्य–नागरिक सम्बन्ध, संस्थागत संरचना र शासनप्रतिको अपेक्षामा आएको गहिरो रूपान्तरणसँग सम्बन्धित छ । यस अवस्थालाई परम्परागत दलीय संरचना र उदीयमान नागरिक आकांक्षाबीचको द्वन्द्वको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

एकातिर समाज दलीयकरणको प्रभावबाट बाहिर निस्कने प्रयासमा देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विधिको शासनप्रति जनअपेक्षा बलियो हुँदै गएको छ । यसले राज्य, सरकार र राजनीतिक दल, बदलिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दायित्व र भूमिका पनि बढाइदिएको छ । सामाजिक न्याय र समतामूलक शासकीय सुधार तथा सामूहिकता मूलभूत लक्ष्य बनेको देखिन्छ । यो लक्ष्य सामान्य दैनिक जीवनको बदलावमा खुम्चिएको नभई ऐतिहासिक संस्थागत संरचनात्मक सुधारमा जोडिएको छ । यस अर्थमा अहिले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, सरकारको कार्यभार र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शासकीय नियत, अपेक्षा र यथार्थबीचको अन्तरमा नै समाज परिवर्तनको जग अडेको छ । यसले नागरिक–राज्य सम्बन्ध पुनःपरिभाषित हुँदै गएको संकेत गर्छ । विशेष गरी युवा पुस्ता र सहरी मध्यमवर्ग यस पुनःसंरचनाको पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।

सामान्य आय भएका र विपन्न वर्गले आर्थिक उन्नति र सामाजिक हैसियतको आधारका रूपमा अहिले राजनीतिक परिवर्तन र यसलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएको बालेन नेतृत्वको सरकारसँग अत्यधिक अपेक्षा र भरोसा गरेको देखिएको छ । यद्यपि, यी अपेक्षाहरूबीच एकरूप छैन । तिनीहरू विविध, 

कहिलेकाहीँ विरोधाभासी र प्रायः प्रतिक्रियात्मक रूपमा अभिव्यक्त भएका छन् । ग्रामीण जीवनशैलीबाट बाहिर निस्कँदै गरेका नागरिकको अपेक्षा आयआर्जनको आधारभूत सुनिश्चिततासँग जोडिएका छन् । सहरी जनसंख्याको ध्यान सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि संस्थागत आधार बलियो बनाओस् भन्ने छ ।

अपेक्षाका उल्लिखित भिन्नता राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र र सुदृढ होस् भन्नेमा केन्द्रित छ । सडक र सामाजिक सञ्जालमा उल्लिखित अपेक्षा मुखरित भएका छन् । संस्थागत रूपमा संगठित नभए पनि नागरिक आवाज सामाजिक सञ्जालमार्फत मुखरित भइरहेका छन् । यसले अभिव्यक्तिलाई सशक्त बनाएको भए पनि सार्वजनिक दबाब र नीतिगत रूपान्तरणबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्पष्ट देखिँदैन । समन्वय गर्ने संस्था र प्रयासको अभाव उल्लिखित सार्वजनिक बहसमा देखिएको छ । यही कारण दिगो संस्थागत सुधारका लागि प्रतिक्रियात्मक कदम मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । संरचनागत रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुँदै गएको बहसले त्यसलाई साँघुरो र अपर्याप्त बनाइदिएको छ ।

संस्थागत सुधार र 'निरंकुशता’ को भाष्य

बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति अपेक्षा उच्च छन् तर तिनको पूर्ति संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक अनुकूलन र सामाजिक समर्थनमा निर्भर रहनेछ। विशेषतः कर्मचारीतन्त्रको समायोजन, नीतिको संस्थाकरण र स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा सुधार सीमित हुन सक्छ।हालको राजनीतिक परिवेशमा सरकारलाई ‘निरंकुश’ देखाउने वा त्यसको प्रतिवाद गर्ने दुई वटा समानान्तर भाष्य देखिन्छन् । मध्यमार्गी भाष्य वा बहस नभएका होइनन् तर ती बहस सारमा मधुरो वा कमजोर देखिएका छन् । मूलतः स्वतन्त्र बौद्धिकको जिम्मेवारीमा पर्ने यस्ता बहस सामाजिक सञ्जालमा देखिएका अतिवादी सरकारविरोधी भाष्यसँग जोगिएको हो कि जस्तो लाग्छ । आमसञ्चारमाध्यमहरूले खासगरी सरकारलाई निरंकुश देख्ने डिजिटल तथा अनलाइन अखबारले यस्ता प्रतिस्पर्धी व्याख्यालाई सार्वजनिक बहसका रूपमा विस्तार गरेका छन् । विगतमा सत्तासँग जोडिएका राजनीतिक–आर्थिक समूहहरूले सुधारका प्रयासलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ भने नयाँ राजनीतिक शक्ति र तिनका समर्थकहरूले यिनै प्रयासलाई संरचनात्मक परिवर्तनको प्रारम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । समर्थकहरूको भाष्य आलोचनात्मक देखिएका छैनन् । 

लोकतन्त्रको मूल्यांकनमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्तिको पृथकीकरण र संस्थागत सन्तुलन महत्त्वपूर्ण सूचक हुन् । सरकार, खासगरी मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री यसका प्रमुख हिस्सेदार हुन् । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका र यी संस्थाबीचको समन्वयकारी क्रियाकलापमार्फत सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई मापन गर्न सकिन्छ । भाष्य मिश्रित भए पनि, न्यायपालिका, विशेषतः सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारका नीतिगत निर्णयमाथि गरिएको हस्तक्षेपले न्यायिक सक्रियता कायम रहेको संकेत गर्छन् । यसले कार्यपालिका अझै स्वतन्त्र र प्रभावरहित क्रियाशील रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि गरिएका छानबिनले संस्थागत सक्रियता देखाउँछन् तर तिनको निष्पक्षताबारे बहस जारी छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि पूर्ण रूपमा दबिएको देखिँदैन किनकि सार्वजनिक रूपमा आलोचना र विरोध जारी छन् । तर, गलत सूचना र ध्रुवीकरणले सार्वजनिक धारणा निर्माणलाई जटिल बनाएको छ ।

संस्थागत सुदृढीकरण र यसको प्रयोगबीच अन्तर हुन्छ भन्ने संस्थागत बुझाइ निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ । नागरिकका माग राज्य र सरकारका लागि सदैव शासकीय सुधारका अकाट्य आधार हुन् । तथापि यसको राजनीतिक सन्दर्भ र सत्ताको चस्माबाट निरपेक्ष विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । तत्काल हुने सम्बोधनले नागरिक असन्तुष्टि शान्त बनाए पनि यसले सुशासनको अभ्यासलाई संस्थागत गर्न अवरोध पनि गर्न सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । केवल सक्रिय कारबाहीले मात्र विधिको शासन स्थापित भएको मान्न सकिँदैन, पारदर्शिता र निष्पक्षता अनिवार्य हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा कारबाही चयनात्मक भएको आरोपले संस्थागत वैधतामा प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

सम्भ्रान्त कब्जा, वैधता संकट र पुस्तान्तरण

विगतमा राज्यका प्रमुख संस्थामा सीमित प्रभावशाली समूहको प्रभाव रहेको भन्ने धारणा व्यापक छ । नीतिनिर्माणमा सानो समूहको प्रभाव हाबी हुने अवस्थालाई ‘सम्भ्रान्त कब्जा’ वा ‘संस्थागत कब्जा’ का रूपमा बुझिन्छ । यसरी भएको राजनीतिक कब्जाको चस्माबाट हेर्दा, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन र विकास आयोजनामा दोहोरिने समूहको उपस्थितिले यस प्रवृत्तिलाई संकेत गर्छ । अर्थात्, वर्तमान सरकारले राजनीतिक कब्जा र त्यसको संस्थागत अन्त्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । 

त्यसैगरी, नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव भएको आलोचना पनि देखिन्छ, जसले ‘मेरिटोक्रेसी’ भन्दा ‘नेटवर्क–आधारित पहुँच’ प्रभावकारी रहेको धारणा बलियो बनाएको छ । यद्यपि, यस्तो अवस्था केवल संरचनागत समस्या मात्र होइन, नागरिक निष्क्रियता र सीमित सहभागिताले पनि यसलाई बलियो बनाएको हुन सक्छ । विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा घट्दो मतदाता सहभागिताले नागरिक–राज्य दूरी बढेको संकेत गर्छ ।

२०८२ को ‘जेन–जी आन्दोलन’ ले स्थापित संरचनाप्रति असन्तोष अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ । विगत र अहिलेको सत्ताको कार्यशैली र प्राथमिकता संयमित, सन्तुलित र संस्थागत होस् भन्ने युवालगायत सर्वसाधारणको अपेक्षा छ । युवा पुस्ताको डिजिटल सक्रियता र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति समर्थनले वैकल्पिक शासनप्रतिको खोजलाई उजागर गर्छ । यसले पारम्परिक राजनीतिक संरचना पुनःपरिभाषित हुँदै गएको संकेत दिन्छ ।

संस्थागत रूपान्तरणका चुनौती : संरचना, एजेन्सी र सीमा

वर्तमान सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती गहिरो संस्थागत संरचनामा परिवर्तन ल्याउनु हो । यस्तो परिवर्तन दीर्घकालीन, जटिल र प्रतिरोधयुक्त हुन्छ । प्रशासनिक निरन्तरता, कानुनी जटिलता र अन्तरसंस्थागत समन्वयको कमजोरीले सुधारलाई ढिलो बनाउने गरेका छन् ।

पहिलो चुनौती सुधारलाई संस्थागत गर्नु हो । नीतिगत निर्णयहरू कानुनी र प्रक्रियागत ढाँचामा रूपान्तरण नभए अस्थायी बन्न सक्छन्, जसले ‘नीति–कार्यान्वयन अन्तर’ देखाउँछ । दोस्रो, कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्थानान्तरण, राजनीतिक प्रभाव र सीमित प्रोत्साहन संरचनाले नीतिगत निरन्तरतामा असर पार्ने गरेका छन् ।

तेस्रो, मेरिटोक्रेसी र राजनीतिक विश्वासबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा नयाँ संरचना पनि पुरानै समस्याबाट प्रभावित हुन सक्छ । 

चौथो, मिडिया प्रतिस्पर्धी विचारको क्षेत्र हो । एउटै नीतिलाई फरक–फरक ढंगले व्याख्या गरिनु यसको उदाहरण हो । सामाजिक सञ्जालले वैकल्पिक सार्वजनिक क्षेत्र विस्तार गरेको छ तर यसले एकीकृत दबाब सिर्जना गर्न अझै सीमितता देखाउँछ ।

पाँचौं, कार्यान्वयन तहमा स्वार्थ समूहको प्रभाव महत्त्वपूर्ण अवरोध हो । भूमि, सार्वजनिक खरिद र विकास परियोजनामा देखिने विवादहरूले सुधार प्रक्रियाको जटिलता उजागर गर्छन् ।

दिगो संस्थागत शासकीय हस्तक्षेप : सम्भावना र सीमा

हालका केही सुधार प्रयासहरू जस्तै– राजनीतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन, कर संरचनामा परिवर्तन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार संस्थागत पुनःसंरचनाका प्रारम्भिक संकेत हुन् । यी कदमहरूले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दक्षता सुधार गर्ने सम्भावना राख्छन् ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाह सरल बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । तर यसको प्रभावकारिता तिनको संस्थाकरणमा निर्भर हुन्छ । विगतमा नीति घोषणा र कार्यान्वयनबीच तालमेल नमिल्दा अपेक्षित परिणाम हासिल नभएको अनुभव छ । सामाजिक न्यायसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभाव पनि पारदर्शिता र निष्पक्षतामा निर्भर हुन्छ । लक्षित समूहसम्म लाभ नपुग्दा असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम रहन्छ ।

सुधार प्रयासहरू अवसर सिर्जना गर्न सक्षम छन्, विशेषतः सहरी क्षेत्रमा । तर दुर्गम भूगोलमा यस्ता मोडल सिधै लागू नहुन सक्छन् । त्यसैले स्थानीय सन्दर्भअनुसार नीति अनुकूलन आवश्यक हुन्छ । यदि सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएनन् भने अपेक्षा निराशामा रूपान्तरण हुन सक्छन्, जसले सार्वजनिक असन्तोष बढाउन सक्छ । यसरी संगठित हुने असन्तुष्टि सरकार, सत्ता, राजनीतिक दल र नेतृत्वले अनुमान गरेको भन्दा फरक पनि हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

नेपाली समाज हाल संरचनात्मक रूपान्तरणको संक्रमणकालमा रहेको देखिन्छ । दलीय राजनीतीकरणबाट प्रभावित शासन संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयाससँगै नागरिक अपेक्षा तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन् । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, सहरी मतदाताको व्यवहारमा आएको बदलाव र डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तारले राज्य–नागरिक सम्बन्ध पुनःसंरचित हुँदै गएको संकेत गर्छ ।

तर यो परिवर्तन रेखीय छैन, यसमा सम्भावना र जोखिम दुवै निहित छन् । शासकीय सुधारका लागि 

भएका बालेन मोडल सामाजिक न्याय र नियामक सत्ता निर्माणको सन्दर्भमा, पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वतर्फका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन्छन् । अर्कोतर्फ, कार्यान्वयन कमजोरी, संरचनागत प्रतिरोध र वैधतासम्बन्धी बहसहरू पनि विद्यमान छन् । यी मिश्रित प्रवृत्तिले, संस्थागत सुधारको सवालमा, संक्रमणकालीन अवस्थाको जटिलता प्रस्ट पार्छन् । बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति अपेक्षा उच्च छन् तर तिनको पूर्ति संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक अनुकूलन र सामाजिक समर्थनमा निर्भर रहनेछ । विशेषतः कर्मचारीतन्त्रको समायोजन, नीतिको संस्थाकरण र स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा सुधार सीमित हुन सक्छ । विगतका अनुभवले पनि सुधार प्रयासहरू दिगो रूपमा संस्थागत हुन नसकेको देखाउँछन् ।