नेपालको परराष्ट्र नीति लामो समयदेखि यसको भौगोलिक तथा भू–राजनीतिक अवस्थाले निर्देशित हुँदै आएको छ । दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ भारत तथा उत्तरमा चीनसँग जोडिएको नेपालको अवस्थाले यसलाई दक्षिण एसियाको विशिष्ट रणनीतिक स्थान प्रदान गरेको छ । दुई उदाउँदा शक्तिका बीचमा अवस्थित हुनु नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवैको स्रोत बनेको छ । तर नेपालको कूटनीति प्रायः दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणभन्दा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, शासनको निरन्तरता र बाह्य दबाबप्रतिको प्रतिक्रियात्मक व्यवहारबाट प्रभावित रह्यो । परिणामस्वरूप, नेपालको प्रमुख कूटनीतिक कमजोरी कुनै एकल नीतिगत त्रुटिभन्दा पनि आफ्नो भू–राजनीतिक महत्त्वलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय लाभमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको तेस्रो महिनामै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत र त्यसपछि चीन भ्रमणले आर्थिक कूटनीति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पुनः सक्रिय र परिणाममुखी बनाउने संकेत दिएको छ । 

भारत भ्रमणले व्यापार, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्य प्रदर्शन गरेको छ । साथै, सम्बन्धलाई अझ नयाँ आयामतर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना पनि उजागर गरेको छ । त्यस्तै, चीन भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ गति दिएको छ । साथै, नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएको छ । दुवै पक्षले सीमापार पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, शिक्षा तथा जनस्तरीय आदानप्रदानलाई सहकार्यका प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने सहमति जनाएका छन् । साथै, साझा समृद्धि र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि व्यावहारिक सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । यी भ्रमणहरूले विदेश कूटनीतिमा नजिकका छिमेकी देशहरूलाई प्राथमिकता दिने नीतिलाई पछ्याइएको र दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित, व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको रणनीतिक अभिप्राय स्पष्ट देखिन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा आज नेपालको प्रमुख रणनीतिक प्रश्न भनेको भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा विगतमा गुमेका अवसरबाट पाठ सिक्दै कमजोरीलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल कसरी सुधार गर्ने भन्ने हो ।

रणनीतिक निरन्तरताको अभाव

नेपालको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक कमजोरी भारत वा चीनमध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने होइन, बरु राजनीतिक परिवर्तनभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई निरन्तरता दिन सक्ने स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोणको अभाव हो । विभिन्न सरकारहरूले परराष्ट्र नीतिलाई दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा प्रतिक्रियात्मक रूपमा सञ्चालन गरे । परिणामस्वरूप प्राथमिकताहरू बदलिइरहे, कार्यान्वयन कमजोर रह्यो र महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्दै गए ।

एक्काइसौं शताब्दीको दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिक परिदृश्य केही हदसम्म अठारौं शताब्दीको शक्ति प्रतिस्पर्धालाई सम्झाउने दिशामा विकसित हुँदै छ । विगतमा क्षेत्रीय राज्यहरूले विस्तारोन्मुख छिङ साम्राज्य, मराठा शक्ति र भारतमा ब्रिटिस शासन करिब दुई शताब्दीसम्म फैलिएको थियो र ऐतिहासिक रूपमा यसलाई दुई अलग चरणमा विभाजन गरिन्छ– ब्रिटिस इस्ट कम्पनी शासन (१७५७–१८५८) र ब्रिटिस राज (१८५८–१९४७) । ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका परस्पर प्रतिस्पर्धी महत्त्वाकांक्षाहरू आफ्नो अस्तित्व र हितको रक्षा गर्न बाध्य थिए । त्यसैगरी आज दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू भारत–चीन प्रतिद्वन्द्विता र अमेरिका–चीनबीच विकसित हुँदै गएको नयाँ शीतयुद्धको दबाबबीच आफ्नो रणनीतिक स्थान खोजिरहेका छन् ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनेको केवल भौगोलिक यथार्थको चित्रण होइन, दूरदर्शी रणनीतिक चेतावनी पनि थियो । आज त्यो चुनौती अझ जटिल बनेको छ । नेपालले भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलता, चिनियाँ आर्थिक महत्त्वाकांक्षा तथा बढ्दो अमेरिकी र पश्चिमी संलग्नताबीच राष्ट्रिय हितअनुकूल सन्तुलन कायम गर्नुपरेको छ । तर आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थालाई दीर्घकालीन राज्यकलामा रूपान्तरण गर्न नसक्दा नेपाल प्रायः बाह्य शक्तिहरूको प्रभावप्रति प्रतिक्रियात्मक बनेको छ ।

यद्यपि आणविक प्रतिरोध र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले प्रत्यक्ष भू–भाग विजयको सम्भावना घटाएको छ, शक्ति राजनीतिका आधारभूत सिद्धान्त भने परिवर्तन भएका छैनन् । आज महाशक्तिहरू ऋण, व्यापार, प्रविधि, लगानी, पूर्वाधार र सामुद्रिक मार्गमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा साना राष्ट्रका लागि रणनीतिक स्पष्टता झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

नेपालमा कहिले भारततर्फ अत्यधिक झुकाव, कहिले चीनलाई सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास र कहिले आन्तरिक राजनीतिक लाभका लागि राष्ट्रवादी भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्ति देखियो । यसले दुवै छिमेकीमा अविश्वास बढायो । भारतले नेपाललाई अस्थिर र अवसरवादी साझेदारका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति विकास गर्‍यो भने चीनले संस्थागत रूपमा कमजोर र रणनीतिक रूपमा अनिश्चित मुलुकका रूपमा बुझ्यो ।

इतिहासले देखाउँछ कि ठूला शक्तिहरूको बीचमा रहेका साना राष्ट्रहरूले भावनात्मक राष्ट्रवाद वा क्षणिक सन्तुलनकारी नीतिबाट होइन, पूर्वानुमानयोग्य कूटनीति, आर्थिक सान्दर्भिकता, आन्तरिक स्थिरता, सक्षम संस्थाहरू र रणनीतिक धैर्यबाट आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्छन् । भूगोलले अवसर दिन्छ, तर त्यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने आधार भने रणनीतिक निरन्तरता र संस्थागत क्षमता नै हो ।

आर्थिक रूपान्तरणमा छुटेको अवसर
नेपालको अर्को प्रमुख कमजोरी भारतसँगको आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउन नसक्नु हो । भारत–नेपाल राजनीतिक असहजतापछि देखिएका आपूर्ति अवरोधहरूले एकल पारवहन मार्गप्रतिको अत्यधिक निर्भरता उजागर गरेको छ । तर त्यसबाट पाठ सिकेर, व्यापार, श्रम आप्रवासन, वैकल्पिक पूर्वाधार, पारवहन र ऊर्जा आदानप्रदान स्वाभाविक रूपमा भारतसँग जोडिए पनि नेपालले यसलाई औद्योगिकीकरण, निर्यात विस्तार र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा रूपान्तरण गर्न सकेन ।

नेपालसँग जलविद्युत् निर्यातकर्ता, भारत–चीनबीचको पारवहन केन्द्र तथा सीमित औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित हुने सम्भावना थियो । राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति निरन्तरता र सक्षम संस्थागत व्यवस्थापनको अभावले यी अवसर पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेनन् । यद्यपि ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र सीमापार पूर्वाधारमा बढ्दो सहकार्यले सुधारका अवसर अझै खुला छन् ।

चीनसँगको सम्बन्धमा पनि नेपालले यथार्थभन्दा बढी अपेक्षा राख्यो । चीनलाई विकास साझेदारभन्दा बढी भारतको सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले अवास्तविक अपेक्षाहरू सिर्जना गर्‍यो । चीनले पूर्वाधार, प्रविधि, पर्यटन र लगानीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ, तर नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतको संरचनागत भूमिकालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । नेपालको व्यापार, श्रम बजार र भौगोलिक पहुँच अझै मुख्यतः दक्षिणतर्फ उन्मुख छन् ।

कतिपय अवस्थामा नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई विकास साझेदारीभन्दा बढी भारतसँगको वार्तामा दबाब सिर्जना गर्ने राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । जबकि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित चीनसँग पूर्वाधार, सीमापार कनेक्टिभिटी, सुक्खा बन्दरगाह, प्रविधि र पर्यटनमा व्यावहारिक सहकार्य विस्तार गर्नुमा थियो ।

आगामी दिनमा नेपालले चीनसँगको सहकार्यलाई एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता, आर्थिक व्यवहार, ऋण–सचेतता र राष्ट्रिय विकास प्राथमिकतासँग मेल खाने आधारमा अघि बढाउनुपर्छ । भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धात्मक होइन, परिपूरक आर्थिक साझेदारीका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके मात्र नेपालले आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थालाई दीर्घकालीन समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी गठबन्धन : विकास र रणनीतिक विविधीकरणको अवसर

नेपालले अमेरिका र व्यापक पश्चिमी साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई भारत वा चीनसँग सन्तुलन कायम गर्ने साधनका रूपमा होइन, विकास, संस्थागत सुदृढीकरण र रणनीतिक विविधीकरणको स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्छ । विगतमा पश्चिमी साझेदारीलाई प्रायः भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चस्माबाट हेरियो, जसले यसको वास्तविक विकासगत सम्भावनालाई ओझेलमा पार्‍यो ।

अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूले विकास सहायता, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, उच्च शिक्षा, सुशासन, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु वित्त तथा विश्वव्यापी बजारमा पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् । तर उनीहरू नेपालको भौगोलिक यथार्थ वा भारतसँगको आर्थिक अन्तरनिर्भरताको विकल्प हुन सक्दैनन् । त्यसैले पश्चिमी साझेदारीलाई छिमेकीहरूको प्रतिस्पर्धी विकल्पका रूपमा होइन, नेपालको विकास क्षमतालाई सुदृढ गर्ने पूरक साझेदारका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

नेपालमा पश्चिमी सम्बन्धहरू धेरै पटक आन्तरिक राजनीतिक विवाद र भू–राजनीतिक बहसमा अल्झिए, जसले आर्थिक आधुनिकीकरण र संस्थागत सुधारका अवसरहरू कमजोर बनायो । वास्तवमा उन्नत प्रविधि, निजी क्षेत्र विकास, विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्धता र ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणमा पश्चिमी सहकार्यको विशिष्ट भूमिका हुन सक्छ ।

आर्थिक, प्राविधिक र कूटनीतिक सम्बन्धहरूको विविधीकरणले नेपालको रणनीतिक लचिलोपन बढाउँछ र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने क्षमता सुदृढ बनाउँछ । त्यसका लागि पश्चिमी साझेदारीलाई न अतिरञ्जित गर्नुपर्छ, न भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको उपकरण भन्दै अस्वीकार गर्नुपर्छ । यसको मूल्यांकन राष्ट्रिय हित, आर्थिक उपयोगिता, संस्थागत लाभ र दीर्घकालीन विकासमा पुर्‍याउने योगदानका आधारमा हुनुपर्छ ।

सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अर्थ कुनै शक्तिकेन्द्रसँग आबद्ध हुनु होइन, बरु सबै प्रमुख साझेदारहरूसँग राष्ट्रिय हितअनुकूल सहकार्य गर्नु हो । यही दृष्टिकोणले नेपाललाई विकास, रणनीतिक स्वायत्तता र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीतर्फ अघि बढाउन सक्छ ।

मध्य शक्ति राष्ट्रहरू : रणनीतिक विविधीकरणको अवसर

नेपालको परराष्ट्र नीति लामो समयदेखि भारत–चीन सम्बन्धमा केन्द्रित रह्यो र पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका तथा पश्चिमी समुदायतर्फ पनि ध्यान बढेको छ । तर यसले जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकहरू तथा रुसजस्ता मध्य शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यको सम्भावनालाई अपेक्षित महत्त्व दिन सकेको छैन ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक कमजोरी भारत वा चीनमध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने होइन, बरु राजनीतिक परिवर्तनभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई निरन्तरता दिन सक्ने स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोणको अभाव हो ।यी राष्ट्रहरूले व्यापार, लगानी, प्रविधि, शिक्षा, ऊर्जा, हरित रूपान्तरण, पूर्वाधार तथा संस्थागत विकासका क्षेत्रमा नेपाललाई पूरक अवसर प्रदान गर्न सक्छन् । जापान पूर्वाधार र मानव स्रोत विकासमा, दक्षिण कोरिया रोजगारी, प्रविधि र लगानीमा तथा रुस ऊर्जा, उच्च शिक्षा र बहुपक्षीय कूटनीतिमा उपयोगी साझेदार रहँदै आएका छन् । नेपालको उद्देश्य छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्थापन गर्नु होइन, बरु मध्य शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य विस्तार गरी आर्थिक अवसरहरूको विविधीकरण, कूटनीतिक पहुँचको विस्तार र विकासका नयाँ स्रोत परिचालन गर्नु हो ।

मुख्य रणनीतिक पाठ स्पष्ट छ— द्वैध भू–राजनीतिक सोचबाट माथि उठेर विविधीकृत साझेदारी निर्माण गर्दा नेपालको कूटनीतिक लचकता र रणनीतिक स्वायत्तता दुवै सुदृढ हुन्छन् । नेपालको लक्ष्य नयाँ संरक्षक खोज्नु होइन, राष्ट्रिय हित, आर्थिक आधुनिकीकरण र दीर्घकालीन विकासलाई सुदृढ गर्ने परिपूरक साझेदारी विस्तार गर्नु हो ।

परराष्ट्र नीतिको राजनीतीकरण

नेपालको परराष्ट्र नीति अत्यधिक राजनीतीकरण भएको छ । दलगत प्रतिस्पर्धाले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बन्न दिएको छैन । ‘भारतपरस्त’ वा ‘चीनपरस्त’ जस्ता आरोपहरूले रणनीतिक बहसलाई कमजोर बनाएका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै कूटनीतिक प्राथमिकता बदलिँदा दीर्घकालीन नीति निर्माण असम्भव जस्तै बनेको छ । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अस्थिर र अनिश्चित साझेदारको छवि दिएको छ ।

आर्थिक कूटनीति : अझै अधुरो परियोजना

नेपालको कूटनीति लामो समयसम्म सुरक्षा र राजनीतिक सन्तुलनमा केन्द्रित रह्यो । आर्थिक कूटनीति प्राथमिकतामा परेन । तर आजको विश्वमा प्रभाव केवल राजनीतिक हैसियतले होइन, आर्थिक सान्दर्भिकताले निर्धारण गर्छ ।

बंगलादेश, भियतनाम र सिंगापुरजस्ता देशहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक केन्द्र बनाएका छन् । नेपालसँग जलविद्युत्, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र र रणनीतिक भौगोलिक अवस्थाजस्ता ठूला सम्भावना छन् । तर यी सम्भावनाहरू अझै संरचनागत रूपमै उपयोग हुन बाँकी छन् ।

भूगोल : बाधाबाट रणनीतिक अवसरतर्फ

नेपालको भूगोललाई लामो समयदेखि ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ र २१ औं शताब्दीको बदलिँदो भू–राजनीतिक सन्दर्भमा चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धालाई आधार मानेर सान्दर्भिक देखिन्छ । तर आजको परिस्थितिमा नेपाललाई दीर्घकालीन तटस्थता नीति र ‘ब्रिज इकोनोमी’ का रूपमा पुनर्परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । स्विट्जरल्यान्डलाई प्रायः ‘ब्रिज इकोनोमी नेसन’ भनेर वर्णन गरिन्छ, किनकि यसले शक्ति प्रदर्शनभन्दा बढी जोड्ने भूमिका निर्वाह गर्छ— वित्त, कूटनीति, प्रविधि र संस्थागत स्थिरतामार्फत विश्व अर्थतन्त्रलाई जोड्ने सेतुको रूपमा कार्य गर्छ ।

नेपालसँग पनि आफ्नो विशिष्ट भू–राजनीतिक र भौगोलिक अवस्थालाई दीर्घकालीन तटस्थता नीतिसँग जोडेर ‘ब्रिज इकोनोमी’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट रणनीति, बलियो संस्थागत संरचना, गुणस्तरीय पूर्वाधार, आर्थिक कूटनीति र नीतिगत निरन्तरतामा आधारित संरचनागत आधारस्तम्भ निर्माण गरी यस सम्भावनालाई राष्ट्रिय समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

भारत र चीनबीच बढ्दो आर्थिक प्रतिस्पर्धा, कनेक्टिभिटी परियोजना र ऊर्जा सहकार्यले नेपाललाई ‘सेतु राज्य’ बन्ने अवसर प्रदान गर्छ । तर यो सम्भावना केवल रणनीतिक स्पष्टता, नीति स्थिरता र पूर्वाधार विकासमार्फत मात्र वास्तविक बन्न सक्छ ।

रणनीतिक निष्कर्ष : समाधान कहाँ छ ?

नेपालको राष्ट्रिय उद्देश्य एउटा शक्तिलाई अर्को शक्तिविरुद्ध सन्तुलनमा राख्नु होइन, बरु सबै प्रमुख शक्तिहरूसँग राष्ट्रिय हितका आधारमा सन्तुलित, स्वायत्त र परस्पर लाभदायी सम्बन्ध विकास गर्नु हो । त्यसैले नेपालको कूटनीतिक चुनौती पनि भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य शक्तिमध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने होइन । वास्तविक चुनौती भनेको दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण, नीतिगत निरन्तरता, सक्षम संस्थागत संरचना, स्पष्ट आर्थिक दृष्टि र प्रभावकारी नीतिगत समन्वयको अभाव हो । साना राष्ट्रहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र रणनीतिक स्वायत्तता भावनात्मक सन्तुलन, प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद वा प्रतिक्रियात्मक नीतिबाट सुरक्षित गर्दैनन् । उनीहरू पूर्वानुमानयोग्य कूटनीति, आर्थिक सान्दर्भिकता, आन्तरिक स्थिरता, बलियो संस्थागत क्षमता र रणनीतिक धैर्यका आधारमा आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सफल हुन्छन् ।

सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालका लागि अझै अवसर समाप्त भइसकेको छैन । नयाँ रणनीतिक सोच र दूरदर्शी नेतृत्वका साथ अघि बढ्न सके नेपालको भौगोलिक अवस्थाले दुई उदाउँदा एसियाली शक्तिबीच सेतुका रूपमा स्थापित हुने विशिष्ट सम्भावना प्रदान गर्छ । साथै, क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल तथा आर्थिक सहकार्य विस्तारका नयाँ अवसर पनि क्रमशः खुलिरहेका छन् । तर यी अवसरहरू सधैं खुला रहने छैनन् । समयमै स्पष्ट रणनीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सक्षम कूटनीतिक नेतृत्व प्रदर्शन गर्न नसके नेपालले इतिहासमा झैं फेरि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू गुमाउने जोखिम रहनेछ ।

नेपालले आगामी दशकका लागि आफ्नो महारणनीतिको आधार सक्रिय असंलग्नता नीतिलाई बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि परराष्ट्र नीतिलाई चार रणनीतिक घेरामा सञ्चालन गर्नुपर्छ । पहिलो, भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई स्मार्ट नेबरहुड नीतिमार्फत विश्वास, पारस्परिक हित र आर्थिक सहकार्यमा आधारित बनाउनुपर्छ । दोस्रो, दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र पश्चिम एसियासँग रणनीतिक क्षेत्रीय संलग्नतामार्फत व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्छ । तेस्रो, मध्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रविधि, लगानी, शिक्षा, नवप्रवर्तन र संस्थागत विकासका क्षेत्रमा बहुआयामिक साझेदारीलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । र, चौथो, महाशक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई वैचारिक ध्रुवीकरण वा शक्ति–प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट होइन, राष्ट्रिय हित, रणनीतिक स्वायत्तता र पारस्परिक लाभका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ ।