विश्व स्वास्थ्य संगठन (२०१४) र नेपालको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन (२०६२) ले ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिकलाई बुढ्यौली भनी परिभाषित गरेको छ । यद्यपि सामाजिक न्यायका खाातिर नेपालमा दलित अनि दुर्गम क्षेत्रका लागि ६० र गैरदलितका लागि ६८ गरी दुई वटा उमेर रेखाका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा मौद्रिक सहयोग पाएका छन् । यसरी उमेर समूहमा देखिएको भिन्नताले सकारात्मक विभेदलाई प्रस्ट्याउँछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १६ लाख ९२ हजार १ सय ६३ ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाएका छन् । 

नेपालमा सन् १९९४ देखि कानुनले तोकिएबमोजिमका लक्षित वर्गलाई गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत नगद सहायता दिँदै आएको छ । सुरुका दिनमा ७५ वर्षभन्दा माथिका नागरिक यो सेवाबाट लाभान्वित हुँदै गर्दा समयान्तरसँगै यो सेवा पाउने उमेर रेखा ७० हुँदै ६८ वर्ष कायम गरियो । उमेर रेखा घटाउँदै र नगदको आकार बढाउँदै जाने विगतको अभ्यासले राष्ट्रिय ढुकुटीमा आर्थिक भार परेको छ । सरकारले उमेर रेखा पुनः बढाउने बहस चलाउन थालेसँगै यो कार्यक्रम पेचिलो विषय बन्दै आएको देखिन्छ ।  

उमेर रेखा बढाउनु उचित हो ?
यस बहस पछाडि दुई किसिमका बौद्धिक तर्क देखिन्छन् । पहिलोअन्तर्गत विभिन्न अर्थशास्त्री र नीति निर्माताले राष्ट्रिय औसत आयुसँग तुलना गर्दै उमेर रेखा बढाउनुपर्ने तर्क दिन्छन् । नेपालजस्ता सीमित स्रोत साधन भएका देशमा गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर रेखा घटाउँदा लाभग्राहीको संख्या ह्वात्तै बढ्न गई राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अवसर घट्ने तर्क उनीहरूको छ । नेपालीहरूको औसत आयु बढ्दै गर्दा उमेर रेखा बढाए राष्ट्रिय पुँजी निर्माण बढ्न गई रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर उच्च रहन्छ । त्यसैले भत्ता पाउने उमेर ७० देखि ७५ सम्म पुर्‍याउँदा दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई वित्तीय भार कम पर्न जाने तथा सेवा दिगो रहने बताइन्छ । 

दोस्रो धारको जनसंख्याविद् तथा विकास अर्थशास्त्रीहरूले सामाजिक न्यायको पक्षबाट हेर्नुपर्ने र उमेर रेखा बढाउन नहुने बताउँछन् । राज्यले नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्दै जाँदा हुनेखाने र हुँदा खाने वर्गको विकास एकै गतिमा हुन सक्दैन र दुई वर्गबीचको असमानताको खाडल बढ्दै जान्छ । उनीहरूको तर्कअनुसार, हुँदा खानेहरू मूलतः आर्थिक दुर्बलता, एक्लोपना, शारीरिक कमजोरी, शक्तिहीनता, न्यून आय, सामाजिक वञ्चितीकरण, आवाजविहीनलगायत कारणले प्रभावित हुन्छन् । यस किसिमको सामाजिक समस्या न्यूनीकरण गर्न राज्यले उनीहरूलाई सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्ने बताउँछन् । दुर्गम क्षेत्र, दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायको औसत आयु राष्ट्रिय औसतभन्दा करिब ३ देखि ५ वर्षसम्म कम रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (२०७८) को तथ्यांकले देखाउँछ । रानाभाट– २०७६ को अध्ययनले दुर्गम तथा पृष्ठक्षेत्रका गरिब, जो दैनिक ज्याला मजदुरी गर्छन्, उनीहरूको काम गर्ने क्षमता ६५ वर्षभन्दा अगाडि दुर्बल हुँदै जाने तथा उमेर बढाउँदा सबैभन्दा बढी जोखिम ती गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समूहका वृद्धवृद्धालाई पर्ने देखाउँछ ।  

योगदानमूलक कि गैरयोगदानमूलक ?
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत दिँदै आएको भत्ता गैरयोगदानमा आधारित छ । यद्यपि हालका दिनमा योगदानमूलक सेवाको बहस चलिरहेको छ । योगदानमूलक प्रणालीले राज्यको वित्तीय भार कम गर्छ र यो दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा १० वर्षभन्दा माथिका जनसंख्याको ६५.५ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् । त्यसमध्ये ८४.६ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् । तिनीहरू मूलतः असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ती श्रम अझैसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षामा संलग्न हुन नसक्नेलाई उमेर रेखा बढाउँदा ती झन् जोखिममा पर्ने देखिन्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
जापान विश्वकै सबैभन्दा बढी उमेर ढल्किएको देश हो । सन् २०२४ को पहिलो ६ महिनाभित्र जापानमा ३७ हजार २ सय २७ वृद्धवृद्धा एक्लै मरेको अवस्थामा भेटिए, तीमध्ये धेरैजसो ६५ वर्षमाथिका थिए । त्यसमध्ये ३ हजार ९ सय ३६ जनाको मृत्यु एकदेखि तीन महिनासम्म थाहा नभएको जिन्हुव (२०२५) को अध्ययनले बताएको छ । यस किसिमको मृत्यु भनेको एक्लै मर्नु (जापानिज भाषामा कोडोकोशी) हो ।

वृद्धवृद्धालाई आजसम्म दिइँदै आएको मौद्रिक सहायता आवश्यक छ, तर पूर्ण छैन । आगामी दिनमा आर्थिक सहायतासँगै पारिवारिक हेरचाह, सम्मान, सत्कार, करुणा र सामाजिक सद्भावसहितको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति चिरस्थायी मार्ग हुनेछ । उनको अध्ययनअनुसार, जापानको यो अवस्था आउनुको कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछिको द्रुत आर्थिक विकाससँगै परम्परागत तीन पुस्ता सँगै बस्ने परिवार प्रणाली तीव्र गतिमा परिवर्तन हुनु, सहरीकरणले साना परिवार र एक्लो जीवनलाई बढुवा दिनु, युवा पुस्ताहरू ठूलो सहरहरूमा बसाइँ सर्नु र पर्याप्त सरकारको हेरचाह (जस्तै– नर्सिङ होम, घरमै स्वास्थ्य सेवा) हुँदा पनि सामुदायिक सम्बन्ध टुट्न जाँदा वृद्धवृद्धा सामाजिक रूपमा टाढा देखिन्छन् । जापानको वृद्धभत्ताको आकार हाम्रो देशको तुलनामा धेरै गुणा बढी छ, स्वास्थ्य सेवा पनि उत्कृष्ट छ । तर, एक्लो मृत्यु रोक्न सकिएको छैन । 

नर्वे विश्वको सबैभन्दा सुखी र समतामूलक देशको सूचीमा पर्छ । त्यहाँ बुढ्यौली जनसंख्या पनि उच्च छ । तर, वृद्धवृद्धाहरूका कल्याणकारी कदम उदाहरणीय छन् । नर्वेको नर्डिक कल्याणकारी प्रणालीअन्तर्गत ६७ वर्ष उमेरदेखि नै सार्वभौमिक पेन्सन गैरयोगदानमा आधारित छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नर्वेको समाजमा अनौपचारिक ऐक्यबद्धताको चलन 

छ । त्यहाँ रेस्टुरेन्ट र क्याफेमा ग्राहकले सस्पेन्डेड मिल (पे इट फरवार्ड) प्रणालीअन्तर्गत अरू कसैले खाना या कफीको पैसा पहिल्यै तिरिदिने चलन छ । त्यसपछि असहाय वा वृद्धवृद्धाले चाहेमा निःशुल्क खाना पाउँछन् । 

दक्षिण कोरियामा भने गोदोक्सा (एक्लो मृत्यु) को समस्या फैलिएपछि सरकारले आधारभूत पेन्सन योजना सुरु गरेको पाइन्छ । सो पेन्सन योजनाअनुसार, सबैभन्दा गरिब ७० प्रतिशत वृद्धवृद्धालाई सहायता दिएको पाइन्छ । थाइल्यान्डमा भने राष्ट्रिय बचत कोषसँगै गरिब वृद्धवृद्धालाई छुट्टै भत्ताको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन र पहुँचको समस्या देखिन्छ । बेलायतमा अफिस फर नेसनल स्टाटिस्टिक २०२४ अनुसार, स्वास्थ्य सेवा र राज्य पेन्सनको व्यवस्था भए पनि सेवा सुधारको बजेट कटौती हुँदा वृद्धवृद्धामा एक्लोपन र एक्लो मृत्युको घटना बढेको छ । 

निष्कर्ष
नेपालमा उमेर रेखालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । उमेरको न्यूनतम आधार रेखा ६८ कायम गरी तीन तहको उमेर समूह (६८–७०, ७०–७५ र ७५ भन्दा माथि) मार्फत आर्थिक सहायता भत्ता वितरण गर्नु सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणले न्यायिक र तर्कसंगत हुन सक्छ । किनभने उमेर ढल्कँदै जाँदा थप सेवा सुविधाको आवश्यकता पर्छ । साथै राज्यलाई गैरयोगदानमा आधारित आर्थिक सहायता कार्यक्रमले आर्थिक भार कम गर्न अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको पहिचानमार्फत आर्थिक सहायता, आर्थिक अवस्थामा आधारित ज्येष्ठ नागरिक भत्ताजस्ता बहुविकल्पको नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

आजसम्म दिइँदै आएको मौद्रिक सहायता आवश्यक छ तर पूर्ण छैन । आगामी दिनमा आर्थिक सहायतासँगै पारिवारिक हेरचाह, सम्मान, सत्कार, करुणा, सामाजिक सद्भाव, उच्च नैतिक मूल्य–मान्यता, सामुदायिक समर्थन आदि गैरमौद्रिक सेवासहितको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति चिरस्थायी हुन सक्छ । तसर्थ उमेर रेखाभन्दा आर्थिक विपन्नता, सामाजिक वञ्चितीकरण, भौगोलिक विकटता तथा मानसिक र शारीरिक अशक्तताका आधारमा सामाजिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसलाई आर्थिक र गैरआर्थिक सेवाको समिश्रणद्वारा प्रदान गर्नु नेपालका लागि हितकर देखिन्छ ।