सातै वटा प्रदेशका सरकार सञ्चालन गरिरहेका कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्र र प्रदेशमा असमझदारी उत्पन्न भएसँगै अब सातै वटै प्रदेशका सरकार ढल्ने र नयाँ बन्ने भएका छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गठन–विघटन हुनु स्वाभाविक भए पनि अस्थिरताको सन्देश उत्पन्न भई नकारात्मक भाष्य सिर्जना नहोस् भन्नेमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।
What you should know
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्षमा संघीयजस्तै प्रदेशका सरकारहरू पनि अस्थिर नै रहे । सत्ता गठबन्धन गर्ने पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वबीच सिर्जना हुने असमझदारीको पहिलो असर नै सरकारको निरन्तरतामा पर्ने गरेको छ । विगतमा कांग्रेस, एमाले वा तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) बीच संघीय सरकार निर्माणका लागि पालैपालो गठबन्धन बन्ने र भत्किने गरिरहँदा प्रदेश सरकारमा सोहीअनुसार परिवर्तन हुने गरेका थिए ।
असार २०८१ मा एमाले र कांग्रेसले संघीय सरकार गठन गरेपछि सोहीअनुसार प्रदेश सरकारहरू पनि उनीहरूकै नेतृत्वमा गठन भएको थियो । यतिबेला संघीय सरकारमा ती कुनै पनि दल छैनन् । तर, असमझदारीका विरासत भने कायमै छन् । सातै वटा प्रदेशका सरकार सञ्चालन गरिरहेका कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्र र प्रदेशमा असमझदारी उत्पन्न भएसँगै अब सातै वटै प्रदेशका सरकार ढल्ने र नयाँ बन्ने भएका छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गठन–विघटन हुनु स्वाभाविक भए पनि अस्थिरताको सन्देश उत्पन्न भई नकारात्मक भाष्य सिर्जना नहोस् भन्नेमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।
सातै वटा प्रदेशका सरकार सञ्चालन गरिरहेका कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्र र प्रदेशमा असमझदारी उत्पन्न भएसँगै अब सातै वटै प्रदेशका सरकार ढल्ने र नयाँ बन्ने भएका छन् । असार २०८१ मा एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय सरकार गठन गर्दा आर्थिक गतिविधि बढाउने र संविधान संशोधन गर्नेजस्ता बलिया प्रतिबद्धता गरेका थिए । सोहीअनुसार प्रदेशको सरकार पनि उनीहरूको पक्षमा पुगेको थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सरकार विघटन हुन पुग्यो, प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भयो । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा यथावत् रह्यो । तर, प्रदेशका गठबन्धन लामो समयसम्म उही ढंगले अघि बढ्ने आधार भने थिएन । किनकि, जेन–जी आन्दोलनलाई हेर्ने सवालमा कांग्रेस र एमालेबीच एकमत थिएन ।
अर्कोतिर, कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व नै परिवर्तन भइसकेको छ । उनीहरूले बदलिँदो परिस्थितिलाई बुझ्ने र नयाँ ढंगले अघि बढ्ने विषयमा मतैक्य नबनाउँदासम्म प्रदेशको सत्ता गठबन्धन प्राविधिक मात्रै देखिएको थियो । विशेष प्रयोजनविहीन तर सरकारमा रहिराख्ने आकांक्षाले उनीहरू मिलिरहेका थिए । अर्कोतिर, ओलीले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाका निम्ति पद छाडेपछि प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने भनिएको थियो । परिस्थितिमा आएको बदलावले अनिश्चय उत्पन्न गरेको थियो, त्यसैले ठोस निष्कर्ष अपेक्षित नै थियो ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने दिशामा कांग्रेस र एमालेबीच संवाद भइरहेको थियो । तर, समझदारी जुट्न सकेको थिएन । त्यसपछि कांग्रेस एमालेसँग गठबन्धन तोड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । त्यसको पटाक्षेप सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भएको हो । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारले सत्ता साझेदारसँगको भावनाविपरीत बजेट ल्याएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग एमालेको थियो । तर, एमालेले बजेट पारित गर्न नसघाउने भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । केहीबेरमै एमालेले मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लियो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष बुधबारै सामूहिक राजीनामा बुझाए । अन्य प्रदेशमा पनि उनीहरू अलग्गिने दिशातिर लागेका छन् ।
प्रदेशमा अबका केही दिन सम्भवतः प्रदेश सरकार विघटनका सन्दर्भमा आरोप/प्रत्यारोप तथा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयत्न हुनेछन् । अहिल्यै पनि कांग्रेस र नेकपा तथा एमाले र नेकपाबीच संवाद चलिरहेका छन् । सरकार गठनका विषयमा हुने संवाद नेपालमा दाउपेचका रूपमा स्थापित छ । दलहरूले पारदर्शी संवाद नगर्ने र आफूहरू मिल्नुको औचित्य पनि स्थापित गर्न नसक्ने भएकै कारण विगतमा यो विषय धोका वा चलाखीका रूपमा बुझिने गरिएको छ । त्यसले नागरिकलाई झन् दिग्दार बनाउने गरेको छ । त्यसैले नयाँ सरकार गठनका लागि हुने संवाद तथा सहमतिहरू पारदर्शी हुनु अनिवार्य छ । मिल्ने दलहरूले आफूहरू किन मिल्नुपर्यो भनेर प्रस्टसँग भन्नु अनिवार्य छ । पार्टीबाट को मुख्यमन्त्री बन्ने र को मन्त्री बन्नेजस्ता विषयमा पनि प्रस्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ । प्रक्रियाहरू पारदर्शी भए पनि सरकार परिवर्तन संसदीय लोकतन्त्रमा एक सामान्य सन्दर्भका रूपमा स्थापित हुन्छ ।
यतिबेला प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबाट जिम्मेवारपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा छ । त्यसका केही सन्दर्भ छन् । पहिलो, प्रदेश सरकार विघटन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट रिक्तता हुने भएको छ । शुक्रबारदेखि नै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले तत्कालै नयाँ गठबन्धन बन्न वा बजेट पारित गर्ने विषयमा सहमति नजुटे प्रदेशले बजेट रिक्तताको जोखिम बेहोर्नुपर्नेछ । त्यसैले यसप्रति सबै दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । सत्ता गुम्ने र प्राप्त हुने विषय निरन्तर हुन्छन् । यो अस्थायी विषय हो । तर परिपक्व राजनीति स्थायी विषय हो ।
दोस्रो, प्रदेशमा बलिया देखिएका दलका निम्ति अहिलेको राजनीतिक अवस्था प्रतिकूल छ । किनकि, प्रतिनिधिसभामा उनीहरू कमजोर देखिएका छन् । वर्षौंदेखि सत्ता हेरफेरका लागि निर्णायक हुँदै आएका उनीहरू यस पटक साक्षीकिनारा बनेका छन् । त्यसैले प्रदेशमा उनीहरूले राम्रो राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ । पुरानो सरकार विघटन हुँदै गर्दा र नयाँ बन्दै गर्दा उनीहरूबाट परिपक्व भूमिका र जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा छ ।
तेस्रो, यतिबेला प्रदेशसभा खारेजीको विषय पनि उठेको छ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थराजनीतिक प्रस्तावनामा ‘प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना’ को विषयले प्रवेश पाएपछि संघीयता पक्षधर सशंकित बनेका छन् । अर्कोतर्फ, प्रदेशमा पनि हुने सत्ताको किचलोले मानिसमा नकारात्मक धारणा बनाउन सघाएको छ । त्यसैले अब प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सरकार हेरफेरमा संघीय लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यासलाई स्थापित गर्ने र सरकार गठनका बेलामा हुने अपारदर्शी तथा ढाँटछललाई अन्त्य गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । प्रदेशको औचित्य बढाउन भने त्यहाँको सरकार र प्रदेशसभाको भूमिका अर्थपूर्ण रहन्छ ।
