प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिट र ४८ प्रतिशत लोकप्रिय मत हासिल गरेको रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारको मधुमास सकिएपछि प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने क्रम सुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार बनेपछिको १०० दिनलाई हनिमुन अर्थात् मधुमास भनिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संस्कार र परम्पराअनुसार जनमतको सम्मान गर्दै शंकाको सुविधा दिएर मधुमास अवधिमा सरकारको खासै आलोचना गरिँदैन । ‘सरकारको आलोचना गर्ने धर्म भएका’ प्रतिपक्षी पार्टीले पनि मधुमासमा कडा आलोचना गर्दैनन् । मधुमास अवधिमा यो सरकारले अधिकतम शंकाको सुविधा पायो ।

प्रारम्भमा सरकारप्रति जनताको निकै ठूलो आशा र उत्साह थियो । तर मधुमासको अन्त्यसँगै उक्त आशा र उत्साह आशंका र निराशामा रूपान्तरण भएको देखिन्छ । सरकारले सफल भएको दाबी गरे पनि प्रतिपक्षी पार्टी, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमले विगतका जस्तै विवादित र औसत सरकारको संज्ञा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको विवादित अभिव्यक्ति र कार्यशैली तथा सरकारको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले सरकारको मधुमास, शाहको कार्यशैली र सरकारको कारणले सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित परिदृश्यबारे यहाँ वस्तुनिष्ठ विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थाको अवमूल्यन
लोकतन्त्र भनेको प्रणाली र संस्था हो । लोकतन्त्रको अर्थ शासन प्रणाली मात्रै होइन, जीवन पद्धति हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कार्यमूलक र प्रभावकारी भए पद्धतिको विकास हुन्छ र पद्धतिको विकास भएपछि मात्रै प्रणालीको विकास हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधान र दलहरू छन् । तर विडम्बना लोकतन्त्रलाई प्रणाली र संस्थाका रूपमा सरकार र दलहरूले आत्मसात् गर्न सकेनन् । एकातिर तीन दशकसम्म पनि लोकतन्त्रको अपेक्षाकृत संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । अर्कोतिर लोकतान्त्रिक, संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्था कार्यमूलक, सबल र सक्षम छैनन् । यी संस्थाहरू सबल, सक्षम र कार्यमूलक नभएको कारणले सरकार, दल र नेतृत्व पंक्ति पनि उत्तरदायी भएनन् । कतिपय समय र सन्दर्भमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच अन्तर्विरोध र द्वन्द्वसमेत हुँदै आएको छ । न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानको परिकल्पनाअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यी संस्थाले जनताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएका छन् । 

सरकार बनेको घडीदेखि नै लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थालाई अवमूल्यन र उपेक्षा गरिँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावनाविपरीत अधिकार सिंहदरबार र प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत गरिएको छ । प्रणाली र संस्थाभन्दा पनि डेलिभरीका लागि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुपर्ने न्यारेटिभ बनाइएको छ ।सरकार बनेको घडीदेखि नै लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थालाई अवमूल्यन र उपेक्षा गरिँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावनाविपरीत अधिकार सिंहदरबार र प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत गरिएको छ । प्रणाली र संस्थाभन्दा पनि डेलिभरीका लागि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुपर्ने न्यारेटिभ बनाइएको छ । उत्तरदायीभन्दा शक्तिशाली, भिजनभन्दा भ्रम र पर्फमेन्सभन्दा प्रोपोगान्डालाई नेतृत्वको मापदण्ड भनी परिभाषित गरिएको छ । प्रधामन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा जादु, चमत्कार र स्टन्टवादी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । तर प्रणाली र संस्थालाई अवमूल्यन गरी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको वकालत अधिनायकवादी अवधारणा हो र पपुलिस्टहरूको भ्रामक भाष्य हो । जादु, चमत्कार र स्टन्टको प्रोपोगन्डा गर्ने लोकतन्त्रवादी होइनन्, पपुलिस्ट हुन् ।

यदि निरपेक्ष रूपमा शक्तिशाली सरकार र बलियो प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा हो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली राजा थिए र पञ्चायतकालमा राजनीतिक स्थायित्व पनि थियो । के त्यस्तो भ्रममा परेर अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद अनुसरण गर्ने ? यदि लोकतान्त्रिक संस्था प्रभावकारी र कार्यमूलक भएनन् भने लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, पपुलिस्ट शासकहरू जन्मिएको विश्वको इतिहासबाट पुष्टि भइसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र डेलिभरीको लोकप्रिय नाराका आधारमा सत्तामा आएका शाहले केही सकारात्मक पहल पनि गरेका छन् । तर विद्यमान संस्था र कानुनलाई उपेक्षा गर्ने सरकारको मनोवृत्ति गैरलोकतान्त्रिक छ, प्रवृत्ति पपुलिस्ट छ र कार्यशैली विवादित छ ।

जनताका अधिकार संकुचित
विगतमा केपी ओलीको सरकारले केही सामाजिक सञ्जाल बन्द गरी नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेपछि त्यसको विरुद्धमा जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । हिजो शाह स्वयंले ‘बोल्न दे सरकार’ भनी सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । तर आज शाहकै सरकारले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने धृष्टता गरेको छ, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ, सरकारको आलोचना गर्ने केही सञ्चारगृह, दल र नेताहरूलाई तर्साउने आत्मघाती रणनीति अख्तियार गरेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशकालमा सेनासँग समेत नडराएर व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्दै जनताको अधिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा निर्भीकतापूर्वक लेख्दै–बोल्दै आएको सञ्चारजगत् सरकारको यस्तो प्रवृत्तिसँग तर्सिने प्रश्नै भएन ।

तर कान्तिपुर, अनलाइनखबर, हिमालय टीभीलगायतका सञ्चारगृह तथा कांग्रेस सभापति गगन थापाको घरअगाडि सरकारी योजना र संरक्षणमा गाडी पार्क गरेपछि सरकारको नियत र षड्यन्त्रको पर्दाफास भएको छ । यो राज्य संरक्षित अपराधीकरण र भिजिलान्ते प्रवृत्ति हो, जुन आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । यस्तो आपराधिक प्रवृत्तिको स्वयं सत्तारूढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समेत निन्दा र भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यस्तो भिजिलान्ते शैली पञ्चायतकालको विकृत संस्करण हो । २०६५ मा सत्तामा आएको माओवादीले पनि यसरी नै भिजिलान्तेकरण गरेको थियो । पञ्चायत र माओवादीको पतन कसरी भयो ? त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने निश्चित छ ।   

सरकारकै कारणले गणेश नेपाली, आश्विन राउत, विवेक मण्डलहरूले आत्मदाह गर्नुपरेको यथार्थता घामजत्तिकै छर्लंग  छ । उनीहरूको आत्मदाहसँगै यो सरकारप्रति जनताका आशा, विश्वास र सपना पनि जलेका छन् भने शाह र सरकारप्रतिको आशा र विश्वास पनि खण्डित भएको छ । केही वर्षअगाडि व्यापारी प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्दा तत्कालीन मेयर शाहले सरकारलाई हत्याराको आरोप लगाएका थिए । तर अहिलेको आत्मदाहमा मृतक र शोकाकुल परिवारजनप्रति न श्रद्धाञ्जली छ, न समवेदना, न सेम्पेथी (सहानुभूति) छ, न एम्पेथी (समानुभूति) । यस्तो द्वैधचरित्र चरित्र किन ? के जनताको अभिभावक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भूमिका र जिम्मेवारी यस्तै हो ? यो सरकार नागरिकमैत्री छ, न अधिकारमैत्री । माजिद अन्सारीहरूले गरेको जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले आज किन अन्सारीहरूलाई नै दमन गर्दै छ ? शाहको शासनमा नागरिक अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? मानव अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? नागरिकलाई बोल्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? हिजो ओली र आज शाह सरकारमा के फरक छ ? आवरण फरक छ, तर प्रवृत्ति समान । 

अवाञ्छित दलीयकरणको अन्त्य गरी स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने वाचा गरेको ‘नयाँ’ सरकारले हिजो पुराना दलहरूले जे गरेका थिए, आज त्यही पदचाप अनुसरण गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केरकार गरेको घटना आपत्तिजनक मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावनाविपरीत छ । यदि अख्तियारका पदाधिकारीहरूले संस्थाको मूल्य–मान्यता र उद्देश्यअनुसार कार्यसम्पादन गरेका छैनन् भने नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्‍यो । होइन भने, संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको शाखाको जस्तो व्यवहार गर्नु कुन हदसम्मको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो ?

के न्यायालय र संवैधानिक संस्थालाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने धृष्टता गरिएको हो ? यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको भविष्य के होला ? राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा सरकारले संवैधानिक तथा कूटनीतिक निकाय र प्राज्ञिक तथा शैक्षिक संस्थामा अर्को आवरणमा रास्वपाकरणको दुश्चक्र सुरु गरेको छ । सार्वभौम संसद्लाई त यसरी निरन्तर उपेक्षा गरिएको छ भने राज्यका अन्य निकायप्रति कस्तो दृष्टिकोण र व्यवहार होला ? सरकारको यस्तो प्रवृत्तिको कुनै बेला प्रधानमन्त्री शाहले ‘आमा’ भनी सम्बोधन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत कडा शब्दमा आलोचना गरेकी छन् ।

सरकारकै दमनकारी नीतिको कारणले इन्द्रबहादुर राई, रविन तामाङलगायत विस्थापित सुकुमवासीहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भए । वास्तवमा यो आत्महत्या होइन, राज्यले गरेको हत्या हो । भूमिहीन नागरिकप्रति राज्यले गर्ने व्यवहार यस्तै हो ? सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने नाममा गरिएको दमनकारी र गैरजिम्मेवार नीतिको प्रतिपक्षी पार्टी, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजले कटु आलोचना गर्दै आएका छन् । तर सरकारले सुनेन, सुन्दैन । भूमिहीन–सुकुमवासी समस्याको सम्मानजनक र दिगो समाधान गर्ने कि दमन र विस्थापित गर्ने ? शाहको शासनमा सुकुमवासीको बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? यदि हुन्छ भने नागरिकमाथि किन यसरी दमन गरिँदै छ ? सुकुमवासीप्रति न्यूनतम मानवीय व्यवहार र करुणा त छैन भने यो सरकारसँग मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वजस्ता मर्यादित लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति 
लोकतन्त्रमा जनता, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चारमाध्यमले सरकार, दल, नेतृत्व, राज्यका निकायलाई निरन्तर प्रश्न, खबरदारी, निगरानी गर्छन् । जति प्रश्न, खबरदारी र निगरानी गरिन्छ, त्यति नै सरकार र राज्यका निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । लोकतन्त्रमा यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीको आत्मा भनेकै जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिताबिना कुनै पनि सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । तर यो सरकार जवाफदेही छैन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जवाफदेही छैनन् ।

सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निर्णय विधिसम्मत र पारदर्शी पनि छैनन् । प्रधानमन्त्री शाहले न राजनीतिक पार्टीसँग संवाद गर्छन्, न बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजसँग । आफ्नै पार्टीसँग समेत छलफल र परामर्श गर्दैनन् । न आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जान्छन्, न संसदीय दलको बैठकमा । रास्वपा र सभापति लामिछानेसमेत सरकार र शाहको लाचार छाया भएका छन् । उनी न जनताप्रति उत्तरदायी छन्, न संसद् र पार्टीप्रति । लोकतान्त्रिक र दलीय प्रणालीबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेका भए पनि उनको आचरण, संस्कार र कार्यशैली न लोकतान्त्रिक छ, न दलीय । न लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिन्छ, न जनमतको सम्मान ।

आवरण लोकतान्त्रिक छ । तर उनको व्यवहारमा भने गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखिन्छ । वास्तवमा भूमिगत गिरोहको शैलीमा सरकार सञ्चालन गरिएको छ । उनको कार्यशैली चक्रवर्ती सम्राटको जस्तो प्रतीत हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पार्टीलाई केवल उपयोग मात्रै गरेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई कि संसद्ले नियन्त्रण गर्छ कि पार्टीले । यदि संसद् वा पार्टीले नियन्त्रण गर्न सकेन भने त्यस्तो सरकार वा प्रधानमन्त्री निरंकुश र अधिनायकवादी हुन्छ । अहिले उनलाई न संसद्ले नियन्त्रण गर्न सक्छ, न पार्टीले । सरकार अनुत्तरदायी हुनु भनेको अधिनायकवाद तथा सर्वसत्तावादतर्फको पहिलो पाइला हो । सरकार जतिजति अनुत्तरदायी हुँदै जान्छ, त्यति नै अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ । सुशासन र डेलिभरीको नायकका रूपमा कृत्रिम भाष्य बनाएर अधिनायकवादी शासनको रिहर्सल गरिँदै छ । लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

प्रोपोगान्डाको साम्राज्य
एकातिर जनताका अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ संकुचित गर्ने धृष्टता गरिएको छ, अर्कोतिर सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत प्रोपोगान्डाको साम्राज्य स्वयं सरकारले चलाएको छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्ममा आधारित पार्टी र निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका शाहले विरोधी र प्रतिस्पर्धीलाई साइबर आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । असत्य पनि हजार पटक भन्यो भने सत्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रोपोगान्डा सिद्धान्तका प्रणेता एवं हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोयवल्सका नयाँ–नयाँ मानसपुत्रहरू सिंहदरबार र बालुवाटारमा जन्मिएका छन् । मिडिया साक्षरता कमजोर भएको हाम्रो जस्तो देशमा भ्रामक र मिथ्या सूचना फैलाएर समाजलाई दिग्भ्रमित पारी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अस्त्रका रूपमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्मलाई सरकारले दुरुपयोग गर्दै आइरहेको छ । अल्गोरिदम विज्ञ एवं ट्रोल नेपालका सञ्चालक नै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएकाले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्मबारे कस्तो रणनीति होला ? घामजत्तिकै छर्लंग छ । 

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्मले विश्वव्यापी रूपमा नै पपुलिजम, अनुदारवाद, उग्रराष्ट्रवाद, असहिष्णुतालाई प्रोत्साहित गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय थिंक–ट्यांकहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । वैकल्पिक भाष्य निर्माण गर्ने नाममा पपुलिस्ट, अनुदारवादी, अतिवादी, उग्रराष्ट्रवादीहरूको प्रोपोगान्डा मेसिन भएको संज्ञा दिँदै मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, घृणा, असहिष्णुता फैलाउने औजार भएको टिप्पणी गरेका छन् । तथ्य र तथ्यांकका आधारमा सिद्धान्त, विचार, नीतिमाथि बहस र विमर्श बहस गरिँदैन, मिथ्यांकको आधारमा अतिरञ्जत र अस्वस्थ आरोप–प्रत्यारोप गरिन्छ । जसले चर्को स्वरमा निन्दा र भर्त्सना गर्‍यो, त्यही क्रान्तिकारी भन्ने भ्रामक भाष्य र मानक स्थापित हुँदै गएको छ । मूलधार, मध्यमार्ग र उदार मूल्य–मान्यतामाथि आक्रमण गरी ‘लोकप्रिय’ र ‘नायक’ हुने पपुलिस्ट तथा स्टन्टवादी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति यति उत्कर्ष बिन्दुमा पुगेको छ कि कुनै विचार, पार्टी वा पात्रलाई कि देवत्वकरण गरिन्छ कि दानवीकरण । अतिरञ्जित, असहिष्णु र विषाक्त प्रोपोगान्डालाई लोकप्रिय भाष्यका रूपमा परिभाषित र आत्मसात् गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो घातक प्रवृत्ति र विषाक्त भाष्यलाई सरकारले अधिकतम ‘सदुपयोग’ गर्दै आएको छ । लाइक, सेयर, भ्युज, कमेन्ट सरकारको प्रमुख खेती भएको छ, अल्गोरिदम प्रमुख औजार भएको छ र मिसइन्फर्मेसन तथा डिसइन्फर्मेसनका आधारमा प्रायोजित र विषाक्त भाष्य मूलमन्त्र भएको छ । सरकार र सरकारी संयन्त्र नै विषाक्त र प्रायोजित भाष्यको कारखाना भएका छन् । जब राज्य नै संगठित रूपमा प्रोपोगान्डा र अपराधीकरणमा उद्यत हुन्छ, त्यसले गम्भीर संकट सिर्जना गर्छ ।