हिन्दु धर्मका सोह्र संस्कारमध्ये पहिलो औपचारिक संस्कार हो– न्वारन । नवजात शिशु जन्मिएपछि कुल परम्परा र स्थानीय चलनअनुसार एघारौं, बाह्रौं वा एक्काइसौं दिनमा गरिने यो संस्कार नामकरण मात्रै होइन– शिशुलाई धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार गर्ने पहिलो विधि पनि हो । हिन्दु धार्मिक मान्यताअनुसार, न्वारनपछि परिवार शुद्ध भई धार्मिक तथा सामाजिक कार्य सुरु गर्न मिल्ने विश्वास छ । त्यसैले न्वारन एउटा बालक वा बालिकाले जन्मसँगै प्राप्त गर्ने पहिलो सामाजिक र धार्मिक अधिकार पनि हो ।

तर, यदि न्वारन यति महत्त्वपूर्ण संस्कार हो भने किन आज पनि कर्णालीका केही स्थानमा छोरीको न्वारन गरिँदैन ? किन छोरा जन्मिँदा त्यही संस्कार उत्सव बन्छ र छोरी जन्मिँदा आवश्यक ठानिँदैन ? एउटै कोखबाट जन्मिएका दुई सन्तानमध्ये एउटालाई संस्कारको सम्मान दिने र अर्कोलाई त्यसबाट वञ्चित गर्ने अधिकार समाजलाई कसले दियो ?

धर्मले यस्तो कुनै विभेद गरेको छैन । हिन्दु धर्मका कुनै पनि ग्रन्थमा ‘छोरीको न्वारन गर्नु हुँदैन’ लेखिएको छैन । बरु धर्मले नारीलाई सम्मानको सर्वोच्च स्थान दिएको छ– ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।’ यदि धर्मले नारीलाई सम्मान गर्न सिकाएको छ भने छोरीको पहिलो संस्कार किन रोकियो ? 

यो धर्मको समस्या होइन, समाजको हो । यो शास्त्रको दोष होइन, हाम्रो चेतनाको कमजोरी हो । धर्मले छोरीलाई विभेद गर्न सिकाएको छैन, समाजले सिकाएको हो ।

यो मैले आफ्नै आँखाले देखेको समाजको चित्र हो । म त्यही समाजकी छोरी हुँ, जहाँ छोरा जन्मिँदा गाउँ 

हिन्दु धर्मका कुनै पनि ग्रन्थमा ‘छोरीको न्वारन गर्नु हुँदैन’ लेखिएको छैन । बरु धर्मले नारीलाई सम्मानको सर्वोच्च स्थान दिएको छ– ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।’ यदि धर्मले नारीलाई सम्मान गर्न सिकाएको छ भने छोरीको पहिलो संस्कार किन रोकियो ? भरि खुसी साटिन्छ, तर छोरी जन्मिँदा घरभित्रै मौनता छाउँछ । मैले आफ्नै आँखाले देखेकी छु– तीन छोरी जन्मिँदा खासै उत्सव नमनाइएको घरमा चौथो सन्तानका रूपमा छोरा जन्मिएपछि गाउँभरिका आफन्त बोलाएर धुमधामका साथ न्वारन गरिएको । तीन छोरी जन्मिँदा नबाँडिएको खुसी एउटै छोरा जन्मिँदा किन बाँडिन्छ ? 

कतिपय पाठकलाई यो अतिरञ्जित लाग्न सक्छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो अझै कर्णालीका धेरै गाउँको यथार्थ हो । 

हामी भन्छौं– छोरी र छोरा बराबर हुन् । संविधानले समान अधिकार दिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो छँदै छैन । यदि छोरीलाई छोरासरह सम्मान दिइँदैन भने समानताको भाषण कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ । छोरीमाथिको विभेद विद्यालय नपठाउँदा सुरु हुँदैन, सम्पत्तिमा अधिकार नदिँदा मात्रै सुरु हुँदैन । विभेद त जन्मेको केही दिनमै सुरु हुन्छ, जब उसको पहिलो संस्कारै गरिँदैन ।

आज कर्णालीमा साक्षरता बढेको भनिन्छ । विद्यालय खुलेका छन्, सडक पुगेका छन्, सञ्चारको पहुँच विस्तार भएको छ । तर, यदि शिक्षाले सोच बदल्न सकेन भने त्यो साक्षरताको अर्थ के ? अक्षर चिन्नु र चेतना हुनु एउटै विषय होइन । डिग्री लिनु र विभेद त्याग्नु एउटै विषय होइन । यदि पढेपछि पनि छोरीको न्वारन आवश्यक ठानिँदैन भने शिक्षाको उद्देश्य कहाँ पूरा भयो ?

सबैभन्दा दुःखको कुरा के छ भने यस्तो सोच केवल अशिक्षित समाजमा सीमित छैन । शिक्षित, सम्पन्न, सहर देखेका र आफूलाई आधुनिक भन्ने मानिस पनि आफ्नै घरभित्र छोरालाई छोरीभन्दा माथि राख्छन् । महिला अधिकारका भाषण गर्ने, समानताको पक्षमा लेख्ने मानिस नै व्यवहारमा पुरानै विभेद दोहोर्‍याइरहेका छन् । त्यसैले म फेरि प्रश्न गर्छु– यदि शिक्षाले सोच परिवर्तन गर्न सकेन भने त्यो शिक्षा कसका लागि ?

आज पनि समाजमा सहजै सुनिन्छ– छोरी त पराइ घर जाने जात । यही एउटा वाक्यले हजारौं छोरीको जीवनको दिशा बदलिदिएको छ । यही सोचका कारण छोरीको जन्ममा उत्साह कम हुन्छ, शिक्षामा लगानी कम गरिन्छ, सम्पत्तिको अधिकार कमजोर बनाइन्छ र कतिपय घरमा उसको पहिलो संस्कारसमेत आवश्यक ठानिँदैन । एउटै कोखबाट जन्मिएकी छोरीलाई आफ्नै घरमा पराइ बनाउने अधिकार समाजलाई कसले दियो ?

हामी बारम्बार सुन्छौं– छोरा वंश चलाउन चाहिन्छ, अन्त्येष्टि गर्न चाहिन्छ, पिण्ड दिन चाहिन्छ । तर, एउटा प्रश्न सधैं हराइरहेको हुन्छ– के छोरीले आफ्नो बुबाआमाको सेवा गर्दिनन् ? के छोरीले गरेको काजकिरियालाई धर्मले अस्वीकार गरेको छ ? यदि छैन भने हामी कुन आधारमा छोरीलाई कम ठानिरहेका छौं ?

छोरीको न्वारन नगर्नु सामान्य धार्मिक प्रक्रिया छुटाउनु मात्रै होइन– छोरीको पहिलो सामाजिक पहिचानलाई कमजोर बनाउनु पनि हो । यो जन्मकै दिनदेखि उसको अस्तित्वलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नु हो । त्यसपछि यही विभेद शिक्षा, सम्पत्ति, विवाह, रोजगारी र निर्णय गर्ने अधिकारसम्मै फैलिन्छ । छाउपडी, बालविवाह, घरेलु हिंसा र छुवाछूतजस्ता समस्या पनि यही असमान सोचका फरक–फरक रूप हुन् ।

सरकारले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’, छात्रवृत्ति, छोरी बिमा, ‘बिहेबारी बीस वर्ष पारि’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, छोरीले जन्मकै दिन समान सम्मान नपाएसम्म नीति मात्रैले सोच परिवर्तन गर्न सक्दैन । परिवर्तन भाषणबाट होइन, घरभित्रको व्यवहारबाट सुरु हुन्छ । परिवर्तन तब सुरु हुन्छ, जब छोरी जन्मिँदा पनि उत्तिकै उत्सव हुन्छ, जस्तो छोरा जन्मिँदा हुन्छ ।