सर्वसाधारणको निराशाको एउटा प्रमुख कारण आम्दानीले खर्च धान्न नसक्नु हो । आम्दानीको स्रोत संकुचित हुने तर खर्च भने निरन्तर बढिरहँदा आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकिने अवस्था बढ्दै गएको छ । 

राष्ट्र बैंकले औसतमा निकाल्ने मूल्यवृद्धि दर पनि निरन्तर बढ्न थालेको हुँदा सर्वसाधारणको दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा भाउ निकै अकासिइसकेको देखाउँछ । भान्सादेखि यात्रामा हुने महँगीलाई बढी अनुभूत गर्ने भएकाले निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवार मूल्यवृद्धिबाट बढी प्रताडित भएका छन् । बेरोजगारीको समस्या अधिक रहेको नेपाली समाजमा मूल्यवृद्धि उसै पनि चिन्ताको विषय हो ।

पैसालाई प्रभावित पारेर पैसाको प्रवाहलाई प्रभावित पारेर राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सरकारले प्रशासनिक कदममार्फत कालोबजारी, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव जस्ता पक्षलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ।अर्कोतर्फ, कुनै पनि रोजगारीमा जोडिएर प्राप्त हुने वैध आम्दानीले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य शुल्क तिर्न तथा आपत्कालीन स्थितिका लागि बचत गर्न नसकिने अवस्था छ । यसर्थ तुलनात्मक रूपमा कम वा बढी भए पनि रोजगार वा बेरोजगार दुवैका निम्ति मूल्यवृद्धि ठूलो समस्या हो । राष्ट्र बैंकले गत जेठसम्म औसत मूल्यवृद्धि दर ५.२२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । यसर्थ, सरकार तथा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्दै नागरिकले भोग्नुपरेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।

२०८२ असारदेखि मंसिरसम्म मूल्यवृद्धि दर दुई प्रतिशत हाराहारीमा थियो । पुसदेखि लगातार बढ्न थालेको बजार भाउको दर वैशाखमा ५.०४ प्रतिशत पुगेको थियो । जेठमा थप अकासिएर ५.२२ प्रतिशत पुगेको हो । राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गत जेठ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ४.९५ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.३७ प्रतिशत छ । कतिपय उपसमूहको मूल्यवृद्धि झन् बढी देखिन्छ । जस्तो कि, २०८३ जेठ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत फलफूल उपसमूहमा १७.४० प्रतिशत, घिउ तथा तेलमा १५.१० प्रतिशत, मासु तथा माछामा ५.२४ तथा तरकारीमा ४.१४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहमा १६.६८ प्रतिशत, यातायातमा १५.३१ प्रतिशत, शिक्षामा ५.५४ प्रतिशत र कपडा तथा जुत्ताचप्पलमा ५.५३ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रतर्फ ४.७८ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रतर्फ ५.३८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।

यस किसिमको मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण मुख्ततया बाह्य परिस्थितिलाई बुझिने गरिएको छ । पश्चिम एसियामा चलिरहेको द्वन्द्व पछिल्लो कारण हो । त्यसले आपूर्ति प्रणालीमै गडबडी उत्पन्न गरिदियो । आपूर्ति प्रणाली र शृंखला बिथोलिँदा त्यसको असर विस्तारित भएको छ । खासगरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा खाना पकाउने ग्यासमा निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरह्यो ।

त्यसले आन्तरिक ढुवानीको लागत बढ्यो, अन्य खर्च पनि बढ्यो र अन्ततः वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि बढ्यो । गाडी भाडा पनि बढ्यो । त्यसले नागरिकको यातायात खर्च पनि बढ्यो । अमेरिका–इरान युद्ध अझै अन्त्य भइसकेको छैन । केही समयको अन्तरालमा वार्ता र युद्धविराम चल्ने गरेको भए पनि युद्ध नै अन्त्य नभएसम्म आपूर्ति शृंखला सहज हुने र त्यसले यहाँ वस्तु तथा सेवाको मूल्य न्यूनीकरण हुन कठिन छ ।

यस वर्षको मौद्रिक नीतिमै पनि ‘बाह्य दबाबका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि क्रमशः सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ’ भनिएको छ । यसलाई भारतसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यतिबेला डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दै गएको छ । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्छ ।

साथै, नेपालको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँगै हुन्छ । त्यहाँ हुने आर्थिक हलचलको असर नेपालमा स्वतः पर्छ । तथ्यांकले नै के देखाउँछ भने भारत र नेपालको मूल्यवृद्धि दर उस्तैउस्तै हुने गरेको छ । र, भारतमा मूल्यवृद्धि हुनासाथ नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने गरेको छ । जस्तो कि, जनवरी २०२६ मा भारतमा मूल्यवृद्धि दर २.७५ र नेपालमा २.४२ थियो । फेब्रुअरीमा भारतमा ३.२१ र नेपालमा ३.२५ प्रतिशत, मार्चमा भारतमा ३.४० र नेपालमा ३.६२ प्रतिशत, अप्रिलमा भारतमा ३.४८ र नेपालमा ४.४७ तथा मेमा भारतमा ३.९३ र ५.०४ प्रतिशत थियो । भारतसँग स्थिर विनिमयदर हुनु, दुईतिहाइ व्यापार भारतसँगै हुनु, आयातकेन्द्रित अर्थतन्त्र हुनुको असर यतिबेला नेपालले भोगिरहेको छ । 

मूल्यवृद्धिका लागि बाह्य पक्ष मात्रै कारण हुँदैन, आन्तरिक पक्ष पनि हुन्छन् । नेपालमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यदरका विषयमा बलियो निगरानी प्रणाली छैन । सरकारको निगरानी र हस्तक्षेप त देखिँदैन नै, बजारकै सिद्धान्तले पनि काम गरेको पाइँदैन । बजारमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति बजारमा छ । बेलाबखत अनुगमन हुने गरेको पाइन्छ, तर त्यसको प्रभावकारिता अन्त्यन्तै कम छ । त्यसको असर खासगरी निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारले भोग्नुपर्छ । 

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । उसले पैसाको प्रवाहलाई प्रभावित पारेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । खासगरी ब्याजदर बढाउँदा मानिसले बचतलाई प्राथमिकता दिने र बजारमा माग कम भई मूल्यवृद्धि न्यूनीकरण गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै, बजारमा भएको पैसा खिच्न सक्छ । विलासिताका वस्तुमा कर्जा प्रवाहमा अंकुश लगाउन सक्छ ।