उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको मूल उद्देश्य बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनु हो । तर त्यस्तो नाफाको उपयोग सञ्चालकले मात्रै नभई समाजसँग पनि बाँड्नुपर्ने आवश्यकता केही दशकपहिले ताका संसारभर नै मुखरित भयो । किनभने, व्यावसायिक संस्था सञ्चालनमा समाजले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुका साथै असर पनि भोग्नुपरिरहेको हुन्छ । त्यसको दायित्व सञ्चालकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था जुन समाजमा सञ्चालन भएका हुन्छन्, त्यससँग सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ ।

खासगरी समाजको अपनत्व नभएको संस्थामा विविध समस्या आइपर्छन् । यही सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । नेपालमा उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मुनाफाको निश्चित हिस्सा समाजमै खर्चिने गरेका छन् । अब भने त्यस्तो रकम राज्यको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तो प्रयत्न ‘सीएसआर’ कै मूल मर्मविपरीत हुने विषयलाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।

विभिन्न देशमा ‘सीएसआर’ लाई नाफाको प्रतिशत नै तोकेर वा स्वैच्छिक बनाएर स्वयंले खर्च गर्ने परिपाटी अपनाइएको छ । नेपालमा पनि एउटा अभ्यास स्थापित भइसकेकाले त्यसलाई नै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।नेपालमा मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मुनाफाको निश्चित हिस्सा स्थानीय समुदाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा आफैंले खर्च गर्दै आएका छन् । सरकारले तयार गरेको ‘कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ को मस्यौदामा भने ‘सीएसआर’ रकम आफैंले खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । बरु, सरकारले स्थापना गर्न लागेको ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ मा जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ । मस्यौदाअनुसार वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसभन्दा बढी रकम कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्तावमा छ तर रकम प्रस्ट उल्लेख छैन ।

जुन विषय प्रचलनमा छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि अतिरिक्त कारण चाहिन्छ । निजी क्षेत्र स्वयंले खर्च गरिरहेको रकम सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्तावको अतिरिक्त कारण प्रस्ट छैन । सरकारले सबै रकम एकै ठाउँ जम्मा गर्ने र आफैंले चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्ने उद्देश्य राखेको हुन सक्छ । तर रकमका लागि सरकारले ‘सीएसआर’ ताक्नुपर्ने अवस्था छैन । किनकि राज्यको कोषमा पहिल्यै पर्याप्त रकम छ । राज्यकोषलाई बलियो बनाउन राजस्व उठाउने स्थापित अभ्यास पनि छ । बजेटमार्फत राज्यले राजस्वको लक्ष्य र क्षेत्र निर्धारण गरेकै हुन्छ । मुख्यतः राज्यकोषमा पहिल्यैदेखि रहेको रकम नै विशेष गरी विकास निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन । विभिन्न कोष मात्रै होइन, हरेक वर्ष छुट्याइएको विकास बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि राज्यसँग देखिँदैन । एकातिर कोषमा रहेको रकम र बजेट खर्च गर्न नसक्ने, अर्कोतिर अतिरिक्त रकम थुपार्ने प्रवृत्ति विरोधाभासी छ ।

‘सीएसआर’ रकम राज्यकोषमा जम्मा गर्ने विषय यसको अवधारणाविपरीत छ । जुन कार्यक्रमको अवधारणा जे हो, त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । ‘सीएसआर’ को अवधारणा प्रस्ट छ– जुन समुदायमा संस्था सञ्चालित छ, त्यस समुदायप्रति उत्तरदायित्व विकास गर्ने हो । समुदायको क्षमता विकास गर्न लगानी गर्ने हो । संस्थाको नाफाको थोरै अंश भए पनि वितरण गर्ने हो । संस्था सञ्चालनका क्रममा समुदायले भोग्नुपर्ने असरको सांकेतिक क्षतिपूर्ति बेहोर्ने हो । संस्था र समुदायबीच अपनत्व बलियो बनाउने हो । तर, ‘सीएसआर’ मार्फत खर्च भइरहेको रकम सिधै सरकारको कोषमा जाने र त्यसलाई उसैले खर्च गर्ने हो भने सरकारको लोकप्रियता त बढ्न सक्ला तर समाजले संस्थाप्रति अपनत्व लिँदैन, नैतिक सुरक्षा पनि दिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा संस्था सञ्चालनमै अवरोध वा असहज परिस्थिति निम्तिन सक्छ । यसले अन्ततः निजी क्षेत्रको मनोबल पनि बढाउँदैन । प्रोत्साहन पनि गर्दैन ।

‘सीएसआर’ को रकम सदुपयोग मात्रै भएको छ, संस्थाहरूले लक्षित समुदायलाई लाभ हुने गरी मात्रै खर्च गरेका छन्, रचनात्मक उपलब्धि हासिल गर्न इमानदारपूर्वक लागेका छन् भन्ने होइन । ‘कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने गरी खर्च गरिएका पनि छन् । त्यसो त धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् । विपत्को समयमा, समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा यस्ता रकम प्रयोग भएर लाभ दिएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । ‘सीएसआर’ खर्चिने अभ्यासमा कहींकतै कमजोरी छन् भने सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्छ । बलियो कानुनमार्फत निगरानी बढाउन सकिन्छ । खर्च गर्न पाइने क्षेत्रलाई अझै विशिष्टीकृत र ठोस बनाउन सक्छ । कमजोरी सुधार गर्नका लागि अनेकौं बाटा छन् । तर, सरकारले त्यसतर्फ प्रयत्न नै नगरी रकमलाई एकीकृत गर्ने नीति लिन लागेको छ । उसले ‘सीएसआर’ लाई पनि कर जस्तै सोचेको देखिन्छ । जबकि, ‘सीएसआर’ कर होइन, राज्यका लागि होइन । राज्यलाई रकम अपुग भए अन्य विकल्प छन् । त्यसलाई अपनाउनुपर्छ ।