आम निर्वाचनमा रास्वपाले नागरिकता, मतदान अधिकारलगायत गैरआवासीय नेपालीका सरोकारलाई आफ्नो वाचापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटेको थियो । निर्वाचनपछि गठित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख थियो । त्यसैगरी, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्को पहिलो सम्बोधन तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतारिने आश्वासन दिनुभएको थियो ।

यी प्रतिबद्धता र घोषणाले दशकौंदेखि नागरिकताको पर्खाइमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूमा ठूलो आशा जगाएको थियो । तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानुन अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा १४ ले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुन संशोधन आवश्यक छ । संविधान जारी भएको झन्डै सात वर्षपछि नागरिकता ऐन संशोधन गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो, जसअन्तर्गत सात हजारभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । तर मालपोत, अध्यागमन, कम्पनी रजिस्ट्रार, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सरकारी निकायले मान्यता नदिँदा यो नागरिकता कागजमै सीमित बनेको छ । यसको मुख्य कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको दायरा स्पष्ट गर्ने ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन’ नबन्नु हो ।

उसो त, ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन’ ले मात्र सबै समस्या समाधान गर्दैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भूमि, अध्यागमन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, कम्पनी ऐनलगायत दर्जनौं कानुनसँग जोडिएको छ ।

रास्वपा सरकारको प्रतिबद्धता र अहिलेको अवस्था

रास्वपा सरकार गठनपछि एनआरएनएको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेटेर ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक’ यथाशीघ्र संसद्मा पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । मन्त्रीले एक महिनाभित्र विधेयक तयार गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले एनआरएनएलाई छलफलका लागि बोलायो, जहाँ संघले मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा थुप्रै सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेको थियो । एनआरएनएलगायत सरोकारवालासँगको परामर्शपछि विधेयक परिमार्जन गरिएको बुझिए पनि यो संसद्को वर्षे अधिवेशनमा पेस हुने विषय अझै अन्योलमै छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दर्जनौं कानुनसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले सबै विषय समेट्ने एकीकृत कानुन बनाउने सोच मन्त्रालयको रहेको बुझिन्छ । तर कानुनहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध पहिचान भइसकेको अवस्थामा यसैलाई आधार बनाएर थप ढिलाइ गर्नु उचित देखिँदैन ।

एनआरएनएले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल आवश्यक निर्णय गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रयोगलाई मालपोत, अध्यागमन, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका निकायमा मान्यता दिने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने जस्ता अत्यावश्यक र तत्काल समाधान आवश्यक पर्ने विषयहरूमा बाटो खोल्न एनआरएनएले सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले त्यस दिशामा अघि बढ्ने विकल्प अवलम्बन गरेन ।

नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था 

धेरै गैरआवासीय नेपालीले छोराछोरीको शिक्षा, रोजगारी, पेन्सन सुविधा तथा दैनिक जीवनको सहजताका लागि बाध्यतावश विदेशी नागरिकता लिएका छन् । त्यसैले सरकारले नीति निर्माण गर्दा यी आम गैरआवासीय नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।हालको कानुन अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न साविकको नेपाली नागरिकता (वंशज वा अंगीकृत) त्याग्नुपर्छ । नागरिकता ऐन, २०२० तथा २०६३ सालको संशोधनले पनि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ (ऐनको दफा १०) । गैरआवासीय नेपालीहरूको धारणा भने वंशजको नागरिकता कायम राख्न पाउने आफ्नो नैसर्गिक अधिकार राज्यले खोस्न नसक्ने भन्ने छ ।

२०७२ को संविधानअघि नागरिकता ऐनको दफा १० संशोधन गरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो । तर संविधानमा ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ को व्यवस्था भएपछि साविकको नागरिकताको कायम राख्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने धारणा अधिकांश कानुनविद् र परराष्ट्र मन्त्रालयको छ । यद्यपि केही कानुनविद्हरूले नागरिकता ऐन संशोधन मात्र गरेर पनि वंशजको नागरिकताको निरन्तरता दिन सकिने तर्क गरेका छन् । एनआरएनएले साविकको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता संविधानबाटै सुनिश्चित गर्न सरकारद्वारा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल’ मार्फत सुझाव दिएको छ ।

एउटै समाधान पर्याप्त छैन

वंशजको नागरिकताको निरन्तरताले मात्र सबै गैरआवासीय नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्दैन । किनभने दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएका मुलुकको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, नेपालको भन्दा पहिले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेका दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिक र उनीहरूका सन्तान तथा बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया र फिजीजस्ता देशमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका समुदाय (पीएनओ) का लागि वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सान्दर्भिक हुँदैन । पीएनओ समुदायले नागरिकताभन्दा पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको माग गर्दै आएका छन् ।

त्यसैले सबै प्रकारका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ ।

नागरिकताको सरोकार कसलाई ?

वास्तवमा, एनआरएनएको नेतृत्वमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरूले विदेशी नागरिकता लिएका छैनन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न उनीहरूको अवस्था आम गैरआवासीय नेपालीको भन्दा फरक छ । धेरै गैरआवासीय नेपालीले छोराछोरीको शिक्षा, रोजगारी, पेन्सन सुविधा तथा दैनिक जीवनको सहजताका लागि बाध्यतावश विदेशी नागरिकता लिएका छन् । त्यसैले सरकारले नीति निर्माण गर्दा यी आम गैरआवासीय नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।

नागरिकताको विषयलाई पश्चिमी मुलुकमा बस्ने केही लाख नेपालीको मात्र मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि देखिन्छ । तर केही लाख नेपालीको संख्या सानो होइन, र उनीहरूको नेपाललाई आर्थिक तथा बौद्धिक योगदान दिन सक्ने क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकताको विषयलाई केवल निर्वाचन प्राप्त हुने मतसंख्याको दृष्टिले मात्र हेरिनु हुँदैन ।