सय दिन पुगेको अवसरमा सरकारलाई बधाई दिने हो भने त्यो उत्साहका लागि होइन, सही दिशातर्फ यात्रा सुरु गरेको संकेतका लागि हुनुपर्छ । र, प्रश्न गर्ने हो भने त्यो प्रश्न विरोधका लागि नभई अझ राम्रो शासनको अपेक्षाका लागि हुनुपर्छ ।
नेपालमा सरकार बनेको सय दिन पुगेपछि एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ– सरकार सफल भयो कि असफल ? तर यो प्रश्न नै अपूरो छ ।
सय दिन कुनै पनि सरकारको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने उपयुक्त समय होइन । तर सरकार कुन दिशामा अघि बढ्न चाहन्छ, उसका प्राथमिकता के हुन्, शासन सञ्चालनको शैली कस्तो छ र सुधारप्रतिको राजनीतिक इच्छाशक्ति कति बलियो छ भन्ने बुझ्न सय दिन पर्याप्त समय हो ।
सय दिनमा कुनै पनि सरकारले देश बदल्न सक्दैन । दशकौंदेखि थुप्रिएका आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक समस्याको समाधान सय दिनमै खोज्नु अव्यावहारिक हुन जान्छ । तर यसको अर्थ सय दिनको कुनै महत्त्व छैन भन्ने होइन । सय दिनले सरकारको उपलब्धिभन्दा बढी उसको सोच, कार्यशैली र शासनप्रतिको दृष्टिकोण देखाउँछ । त्यसैले सरकारको सय दिनलाई मैले उपलब्धिको सूचीभन्दा पनि सरकारको दिशाको संकेतका रूपमा लिएकी छु ।
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशमा सरकारको पहिलो सय दिनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक सूचकका रूपमा हेरिन्छ । सरकारका सय दिन हेर्ने अभ्यास अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्र्यांलिन डी रुजबेल्टका पालाबाट सुरु भएको बताइन्छ । सन् १९३३ मा महामन्दीको समयमा उनले पहिलो सय दिनमै तीव्र गतिमा कानुनी र प्रशासनिक सुधार अघि बढाएपछि ‘पहिलो सय दिन’ सरकारको दिशा, निर्णय क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रारम्भिक मापन गर्ने मानकका रूपमा स्थापित भयो । त्यसयता धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सय दिनलाई सरकारको प्राथमिकता, कार्यशैली र सुधारको दिशाको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालमा पनि यही दृष्टिकोण आवश्यक छ । सय दिनलाई न त उपलब्धिको अतिशयोक्ति गर्ने अवसर बनाऔं, न असफलताको अन्तिम फैसला सुनाउने आधार । बरु यसलाई तथ्यका आधारमा सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको छ कि छैन भन्ने समीक्षा गर्ने अवसर बनाऔं ।
विगतका दशकहरूमा नेपालले धेरै सरकार फेर्यो । प्रधानमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए, गठबन्धन फेरिए र नाराहरू फेरिए । तर नागरिकले अनुभव गर्ने राज्य भने फेरिन सकेन । सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियाको अस्पष्टता, सेवा लिनुपर्दा भोग्नुपर्ने सास्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र जवाफदेहिताको अभाव जस्ता समस्याहरू सरकार फेरिँदा पनि फेरिएनन् । यही कारण सरकार फेरिए पनि शासन फेरिँदैन भन्ने धारणा बनेको थियो, नेपाली नागरिकमा । नेपालीलाई निराश बनाउने मुख्य कारक पनि यही निराशा थियो । २१ फागुनको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले त्यो निराशालाई बदल्ने अपेक्षा नेपाली नागरिकको थियो । त्यसैले पहिलो सय दिनलाई यही सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ ।
मेरो विचारमा, यो सरकारको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि कुनै एउटा नीति वा निर्णय होइन । यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको राज्यप्रति नागरिकको विश्वास फेरि जगाउनु हो । राज्यप्रति नागरिकलाई आशावान् बनाउनु नै यो सरकारको सयदिने उपलब्धि हो । युवापुस्ताले सरकारका निर्णयहरू नियाल्न थालेका छन् । मन्त्रालयले के गर्यो, क्याबिनेटले के निर्णय गर्यो, सदनमा के कस्ता विषयमा छलफल भइरहेका छन्, सुधारको गति कस्तो छ भन्ने विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउन थालेका छन् । र, यो बहसमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा युवाहरू सामेल छन् । लोकतन्त्रमा यो बेवास्ता गर्न मिल्ने परिवर्तन होइन । नागरिकले सरकारसँग अपेक्षा गर्न छोडेपछि लोकतन्त्र कमजोर बन्छ । त्यस अर्थमा सार्वजनिक विश्वास पुनः निर्माण गर्नु ठूलो राजनीतिक पुँजी हो ।
सरकारले गठनलगत्तै सार्वजनिक गरेको सयबुँदे सुशासन तथा प्रशासन सुधारको कार्ययोजनाले पनि नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास र भरोसा जगाउने सन्देश दिने प्रयास गरेको हो । मन्त्रालयहरूलाई काम र नतिजाको समयसीमा तोक्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने, प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र जवाफदेहिता बलियो बनाउनेजस्ता प्रतिबद्धता र अभ्यासले शासन सुधारलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । नेपालमा प्रायः राजनीतिक बहस सत्ता समीकरण, दलगत प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिमाथि केन्द्रित हुने गरेको छ । तर पछिल्ला सय दिनमा यो बहस सुशासन, सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधार र उत्तरदायित्वमा केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक दलको खिचातानी र सत्ता समीकरणको जोड–घटाउबाट नागरिकका सहजताका विषयमा बहस केन्द्रित हुनु नै परिवर्तनको पहिलो संकेत हो ।
सरकारले गठन भएको ४८ घण्टाभित्रै सार्वजनिक गरेको सयबुँदे सुशासन तथा प्रशासन सुधारको कार्ययोजनामार्फत ‘प्रशासनिक पुनःसंरचना, मन्त्रालयको पुनरावलोकन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको डिजिटलीकरण, समयसीमामा आधारित कार्यसम्पादन, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता’ जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आफूलाई सुधारमुखी सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्यो ।
यसले सुशासनलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो र नागरिकमा अपेक्षा पनि बढायो । तर कुनै पनि कार्ययोजनाको मूल्य त्यसको घोषणाले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्छ । पहिलो सय दिनमै केही सुधारका प्रारम्भिक संकेत देखिए पनि कतिपय प्रतिबद्धता निर्धारित समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको र घोषणा तथा कार्यसम्पादनबीच अझै दूरी रहेको टिप्पणी पनि सार्वजनिक रूपमा हुन थालेका छन् । यही कारणले आगामी सय दिन सरकारका लागि नयाँ घोषणा गर्ने होइन, यसअगाडि गरेका प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गरेर सरकारप्रति नागरिकको विश्वासलाई बलियो बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिने प्रयास पनि यो सय दिनको अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, सम्पत्ति छानबिन र अनियमिततामाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धताले नागरिकमा अपेक्षा बढाएको छ । तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान व्यक्ति विशेषमा सीमित नभई कानुनी प्रक्रिया, निष्पक्ष अनुसन्धान र बलिया संस्थामार्फत अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा आज राम्रो उद्देश्यसहित गरिएको काम भोलि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपबाट मुक्त रहन सक्दैन । लोकतन्त्रमा नतिजासँगै त्यो नतिजासम्म पुग्न अपनाइएको प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि प्रकारका कानुनी कारबाहीमा प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक प्रतिशोधको ‘ट्याग’ लाग्ने जोखिम हुन्छ । सुशासन कुनै सरकार र दलको राजनीतिक नारा नभई राज्यको स्थायी संस्कार बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सरकारप्रति केही गम्भीर प्रश्न पनि छन् । सुशासनको प्रतिबद्धता जति बलियो सुनिएको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने गति त्यति बलियो देखिएको छैन । कतिपय निर्णयमा पर्याप्त सार्वजनिक संवादको अभाव देखियो । कतिपय विषयमा सरकार आवश्यकताभन्दा बढी रक्षात्मक देखियो । केही मुद्दामा जवाफदेहिताभन्दा राजनीतिक मौनता बढी महसुस भयो ।
सरकार परिवर्तनको अर्थ केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि हो । त्यसैले आलोचनालाई असहजता होइन, लोकतन्त्रको अनिवार्य अंगका रूपमा स्वीकार गर्ने परिपक्वता सरकारले देखाउनुपर्छ । कानुनको शासन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । प्रक्रियालाई व्यक्तिभन्दा माथि राखुपर्छ । सत्ता आफैं आफ्नो सबैभन्दा कठोर समीक्षक बन्न सक्यो भने मात्रै नागरिकले देखेको आशा दीर्घकालीन विश्वासमा रूपान्तरण हुन्छ ।
आम नागरिकले अझै आफ्नो दैनिक जीवनमा ठूलो आर्थिक परिवर्तन महसुस गरेका छैनन् । बजारमा सुस्तता कायमै छ । निजी क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार र युवाको भविष्यबारे स्पष्ट सकारात्मक संकेत देखिन समय लाग्नेछ । सुशासनको बहस महत्त्वपूर्ण हो, तर नागरिकले त्यसको प्रभाव आफ्नै जीवनमा महसुस नगर्दासम्म सुशासन केवल नारा मात्र कहलिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेका धेरै सुधार योजनाहरू अहिले पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । नेपालमा घोषणा गर्ने सरकार धेरै भए, तर कार्यान्वयनमा कमजोर हुने परम्परा पनि नयाँ होइन । घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन नसकिए सुधारको भाष्य पनि अघिल्लो सरकारका घोषणाझैं सीमित हुने जोखिम रहन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारको नियतभन्दा बढी परिणामको मूल्यांकन गर्छन् ।
मेरो विचारमा, यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अब सुरु हुन्छ । किनभने प्रारम्भिक उत्साह सधैं उच्च हुन्छ । वास्तविक नेतृत्व कठिन निर्णय, निरन्तर कार्यान्वयन र संस्थागत सुधारबाट प्रमाणित हुन्छ ।
यही सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, के हामी फेरि एउटा असल व्यक्तिको शासन खोजिरहेका छौं, कि असल प्रणाली निर्माण गर्दै छौं ? नेपालको राजनीति लामो समयदेखि व्यक्तिकेन्द्रित रह्यो । हामीले पटक–पटक इमानदार नेता खोज्यौं, लोकप्रिय नेता खोज्यौं, शक्तिशाली नेता खोज्यौं । तर कुनै पनि व्यक्ति स्थायी हुँदैन । सरकार बदलिन्छ, नेतृत्व बदलिन्छ, तर संस्था टिक्नुपर्छ । यदि अहिले सुरु भएका सुधारहरू एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमै सीमित भए भने ती सुधार सरकार परिवर्तनसँगै कमजोर हुन सक्छन् । तर यदि ती सुधार कानुन, प्रक्रिया, डिजिटल प्रणाली, प्रशासनिक संस्कार र सार्वजनिक संस्थामा रूपान्तरण भए भने त्यसको प्रभाव वर्षौंसम्म रहनेछ ।
त्यसैले सय दिन पुगेको अवसरमा सरकारलाई बधाई दिने हो भने त्यो उत्साहका लागि होइन, सही दिशातर्फ यात्रा सुरु गरेको संकेतका लागि हुनुपर्छ । र, प्रश्न गर्ने हो भने त्यो प्रश्न विरोधका लागि नभई अझ राम्रो शासनको अपेक्षाका लागि हुनुपर्छ ।
यद्यपि अपेक्षा अझै बाँकी छन् ।
सुकुमवासीका सवालमा सरकारले कानुनको कार्यान्वयनसँगै मानवीय संवेदनशीलताको सन्तुलन खोजोस् भन्ने अपेक्षा छ । प्रधानमन्त्री अझ खुला, अझ जवाफदेही र आलोचना सुन्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा स्थापित होऊन् भन्ने आशा छ । सत्ताले कुनै पनि निर्णय गर्दा सत्ताको जोस, उन्माद र शक्तिभन्दा संविधान, कानुन र आफ्नै विवेकका आधारमा गरोस् भन्ने अपेक्षा छ । प्रतिपक्ष अझ प्रभावकारी, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनोस् भन्ने चाहना छ । र, सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा हामी नागरिकसँगै छ– हामी नेताका अन्धभक्त होइन, लोकतन्त्रका सचेत संरक्षक बनौं ।
किनकि, लोकतन्त्रमा सरकार मात्रै निगरानीमा हुँदैन, नागरिकको विवेक पनि निरन्तर परीक्षामा हुन्छ । सडकका आवाजका रूपमा हामी अझै पनि सडकमै छौं । सडकमा हामी ताली बजाउन वा ढुंगा हान्नका लागि मात्र होइनौं, आवश्यक पर्दा साथ दिन, आवश्यक पर्दा खबरदारी गर्न सडकमा छौं । सरकारका हरेक निर्णयको टिपोट गर्दै यो परिवर्तनको यात्रालाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं ।
राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सक्ने र गल्ती हुँदा कमजोरी औंल्याउन सक्ने नागरिक नै लोकतन्त्रका पहरेदार हुन् । सरकारलाई काम गर्ने समय दिनुपर्छ, तर समयका नाममा जवाफदेहिता स्थगित गर्न मिल्दैन । त्यस्तै, सय दिनमै सबै समस्या समाधान भएन भनेर सरकारले गरेका सम्पूर्ण प्रयासलाई असफल घोषणा गरिहाल्नु पनि न्यायोचित हुँदैन ।
सय दिनले एउटा विषय स्पष्ट पारेको छ– नेपालका नागरिकको अपेक्षा फेरि बढेको छ । नागरिकले अब सरकारसँग गति, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाम माग्न थालेका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । अब सरकारको जिम्मेवारी ती अपेक्षालाई निरन्तर परिणाममा बदल्नु हो ।
र, नागरिकको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठूलो छ । हामीले सरकारलाई व्यक्तिका आधारमा होइन, प्रणाली निर्माणका आधारमा मूल्यांकन गर्न सिक्नुपर्छ । किनभने, समृद्ध लोकतन्त्र त्यतिबेला बन्छ, जब राम्रो शासन कुनै एक व्यक्तिको सद्भावनामा होइन, बलिया संस्थाहरूमा टिकेको हुन्छ ।
सायद यो सरकारको पहिलो सय दिनले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो– नेपालले अब केवल नयाँ सरकार होइन, नयाँ शासन संस्कृतिको खोजी गरिरहेको छ । त्यो खोजी सफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको उत्तर आगामी सय दिनले दिनेछ ।
