गणेश नेपालीको शरीरमा लागेको आगोको रापले सत्तासीन र नागरिकबीचको अविश्वासका बाक्ला रेखा उजागर गरेको छ । प्रश्न ज्युँदै छ– के गणेशले वादविवादपछि आवेगमै आत्मदाह रोजेका थिए वा यो सत्तासीन वर्गले निरीह नागरिकमाथि लादेको शक्ति रवाफको परिणति हो ?
यस पटक यो स्तम्भ सत्याग्रहका प्रवर्तक, भारतीय नेता महात्मा गान्धीको उद्धरणबाट सुरु गरौं । महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘कुनै पनि समाजको नैतिकता र योग्यताको नापजाँच उसले सीमान्तकृत र निर्धाहरूलाई गर्ने व्यवहारबाट मापन हुन्छ ।’
वर्तमान नेपाली शासकहरूको आचरण र अनुहार यही उद्धरणमा खोज्नुपर्ने भएको छ । त्यो किनभने, एक जना गरिखाने वर्गका सीमान्तकृत युवाले संवेदनहीन र लापरबाह प्रशासनका कारण असमयमै इहलीला समाप्त पारेका छन् ।
ती ‘अभागी’ युवा हुन्– मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपाली । गएको बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअघि उनले पार्किङ गरेको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ लगाइदिएपछि बढेको विवाद नै उनको मृत्युको कारण बन्यो । त्यसक्रममा विवाद यति धेरै बढे छ कि, उनी निरासिएर आफ्नै शरीरमा आगो लगाउने तहसम्म पुगे । शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयत्न गरेका गणेशको झन्डै सत्तरी प्रतिशत शरीर जलेको अवस्थामा वीर अस्पताल पुर्याइयो । र, उपचारकै क्रममा उनको निधन भयो । मुलुक स्तब्ध भयो ।
नेपाली समाजलाई हरेक दुःखद दुर्घटनाले भावुक बनाउँछ । सामाजिक सञ्जालमा भावुकताको बाढी नै चल्छ । अनि, बिस्तारै सेलाउँदै पनि जान्छ । गणेश आत्मदाह–सन्दर्भ पनि सायद केही लाख क्षतिपूर्ति र परिवारको रोजगारीको विषयसँगै ओझेल पर्दै जाला । तर, यो दुर्घटनाका थुप्रै अन्तर्निहित पाटा छन्, जसमा विमर्श अनिवार्य छ ।
गणेशको शरीरमा लागेको आगोको रापले सत्तासीन र नागरिकबीचको अविश्वासका बाक्ला रेखा उजागर गरिदिएको छ । शरीर गणेशको जल्यो, सँगै आममान्छेका मन आक्रोश र अविश्वासको आगोले जलिरहेको छ । दुःखी मनहरू प्रश्न गर्दै छन्– के गणेशले वादविवादपछि आवेगमै आत्मदाह रोजेका थिए वा यो सत्तासीन वर्गले निरीह नागरिकमाथि लादेको शक्ति रवाफको परिणति हो ?
सय दिनका उपलब्धि गनिरहेको बालेन सरकार किन संवेदनाहीन देखियो ? सरकार नागरिकको अभिभावक हो कि नियामक मात्रै ? के एउटा निर्धो नागरिकले आफ्नो पीडा र निराशा व्यक्त गर्न आगोकै सहारा लिनुपर्ने हो ? शासक वर्गको संवेदनहीनतालाई लिएर उठेका यी र यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित भई यो विश्लेषण गरिएको छ ।
सिधा हिसाबले हेर्दा, यो दुर्घटना राहदानी विभागअघि मोटरसाइकल पार्क गरेका एक युवामाथि काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले अनधिकृत रूपमा शक्ति प्रयोग गर्दै गरेको कारबाहीको दुःखद परिणति हो । छानबिनपछि यसको सत्यतथ्य बाहिर आउला । यद्यपि, प्रारम्भिक घटनाक्रमले त्यही संकेत गर्छ । सरकारले घटनामा संलग्न ३ जना नगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसद्बाटै ‘स्थानीय सरकार कसको ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै नैतिक–प्रशासनिक दायित्व महानगरको भएको भनी दोष उतै पन्छाउन खोजेका छन् ।
दोष पन्छाउने वा पन्छिने उपक्रम चलिरहँदा काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको ट्राफिक प्रहरीको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन् । जस्तो, नगर प्रहरीको टीओआर के हो ? के तिनले ट्राफिक प्रहरीले झैं सार्वजनिक सडकमा पार्किङ गरिएका सवारीसाधनमा ‘ह्विल लक’ लगाउन सक्छन् ? त्यसको कानुनी आधार छ ? महानगर प्रहरीले कार्यक्षेत्र नाघेको भनी आलोचना भइरहँदा ‘पानीमाथिको ओभानो’ बनेको ट्राफिक प्रहरी लक्षित प्रश्न पनि उठेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीको मूल दायित्व सडक सुरक्षा र व्यवस्थापन हो । तर, सडक व्यवस्थापनका नाममा ट्राफिकले जरिवानाको ‘असुली धन्दा’ चलाइरहेको छ । सडक सुरक्षा र सतर्कतालाई लिएर नागरिक चेतना बढाउने, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने दायित्व भएको ट्राफिकले राजस्व संकलनको मुख्य ध्येय राखी जरिवाना अभियान चलाएपछि प्रश्न उठेको छ– सुरक्षा संयन्त्रहरू कानुनको पालना गराउने निकाय हुन् कि बर्दीको आडमा नागरिकमाथि अनावश्यक शक्ति लाद्ने शासक ?
अर्को कोणबाट प्रश्न स्वयं गणेश नेपालीमाथि पनि उठेको छ– मोटरबाइकमा ‘ह्विल लक’ लगाउँदैमा वा एक हजार जरिवानाको रसिद काट्दैमा आत्मदाह नै गर्नुपर्थ्यो ? गणेश कुन मानसिक मनोदशामा थिए र त्यो अप्रिय निर्णय गर्न पुगे ? यकिनसाथ भन्न सकिँदैन । तर, यो दुर्घटनाले राज्यसत्ताको शक्ति प्रयोग र त्यसको सीमाबारे प्रश्नहरू उठाएको छ । यो एक व्यक्तिको मृत्युसँग जोडिएको प्रश्न मात्रै होइन । राज्यका निकायले आफ्नो अधिकारको प्रयोग कहाँसम्म, कसरी गर्न सक्छन् वा गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत प्रश्न पनि यो मुद्दासँग जोडिन्छ ।
गणेश आत्मदाहका मूलतः तीन वटा पाटा छन् । पहिलो, यो निरीह नागरिकको व्यथाको एक दृष्टान्त हो । दोस्रो, यो घटनाले सत्ता र शासक वर्गको संवेदनहीन अनुहार उजागर गर्यो । तेस्रो, छिट्टै बिर्सने नेपाली समाजको अस्थायी भावुकता । अब यो दुर्घटनाबाट चियाएर नेपाली समाजका यी तीन पाटा र अर्थराजनीतिक अन्तर्वस्तु केलाऊँ ।
एकथरी विश्लेषकलाई लाग्छ, मुलुकमा राजनीतिक ‘डिपार्चर’ भएको छ । परम्परावादी वृत्तले समाजमा यत्रो भयानक ‘डिपार्चर’ भएको बुझेन । यथार्थमा बुझ्नुपर्ने खासै केही छैन । पुरानाका ठाउँमा नयाँ सत्ता सञ्चालक आएपछि पनि सोच र कार्यशैलीमा ‘डिपार्चर’ भएको होइन । केबल पात्र फेरिएका हुन्, प्रवृत्ति उही छ, अवस्था खासै बदलिएको छैन । अझ मिहिन हिसाबले हेर्दा, हिजोका शासक अक्षम र भ्रष्ट प्रवृत्तिका थिए होलान्, तर कम्तीमा ती राजनीतिक पृष्ठभूमि र चरित्रका थिए । आज सत्तामा आपराधिक मनोवृत्तिका ‘ननपोलिटिकल एक्टर’ हरूको बोलवाला छ ।
हिजो संसद् भवनअघि प्रेमप्रसादहरूले आत्मदाह गरेका थिए । आज गणेश नेपालीले गरेका छन् । हिजोका शासकले नेपाली समाजलाई राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक– सबै हिसाबले भ्रष्टीकरणको बाटोमा डोर्याए । अहिलेका ‘डिपार्चरवाला’ हरू भन्नलाई सुशासनको कुरा गर्छन्, तर व्यवहारमा ती ‘रंग न ढंग’ का छन् । न्यूनतम योग्यता पनि नभएका संदिग्धहरूको डफ्फा शासन सत्तामा छ । दिनहुँ तिनको तमासा हेर्न नेपाली समाज अभिशप्त छ ।
हिजो सत्ता र शक्तिमा पुग्ने होड चल्थ्यो । आज पनि त्यही प्रवृत्ति जीवितै छ । हिजो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको दुहाइ दिइन्थ्यो र केही थान नेताको सिन्डिकेटमा चलाइन्थ्यो । आज नयाँहरूको अवस्था उस्तै नै छ । हिजो राजनीतिलाई पेसा र अवसर छोप्ने माध्यम बनाइन्थ्यो । आज पनि प्रवृत्ति फेरिएको छैन । खासमा नेपाली समाज दोहोरो चरित्रमा बाँचेको छ– भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै । राज्यको साधन–स्रोतमा हिजो एकथरी मान्छेको हालीमुहाली थियो, आज अर्कोथरीको छ । मुठ्ठीभर टाठाबाठाले मुलुकको स्रोत र साधनमा रजाइँ गरिरहँदा एउटा ‘कमन म्यान’ एक हजार जरिवानासँग मृत्यु साट्न विवश छ ।
जेटीए पास गरेका, दुर्गम मुगुका एक जेन–जी युवा गणेशले रोजगारीको अवसर पाएनन् । लोक सेवामा बारम्बारको असफलतापछि उनी विदेशिने सोच र तयारीमा थिए । त्यसअघि ऋण गरेको मोटरबाइक चलाएर श्रीमती र नाबालक छोरीको भरणपोषण गरिरहेका थिए । नियमित किस्ताका लागि दिनैभर श्रम गर्ने बाध्यता गणेशजस्तै अरू थुप्रैको पनि कथा हो, जो राजधानीमा आर्थिक अप्ठेरो र संकटबीच संघर्ष गरिरहेकै छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ ।
महँगी अचाक्ली बढेको छ । अवसर, स्रोत–साधनको असमान वितरण छ । पहुँच हुनेहरूका लागि अवस्था एउटा छ, अवसर विमुखका लागि नेपालभित्रै ‘अर्को नेपाल’ छ । यो स्तरको असमानता, असुरक्षाबीच कमजोर आर्थिक अवस्थाले मान्छेलाई मानसिक रूपमा कति कमजोर र विक्षिप्त बनाउला ? एक हजार जरिवाना पनि सायद त्यतिखेर ठूलै बोझ र संकट बन्ने रहेछ । सायद गणेश यस्तै केही अप्ठेरो मनोविज्ञानमा थिए र जीवन सक्ने अप्रिय बाटोमा हिँडे ।
गणेश आत्मदाह–सन्दर्भ पनि सायद केही लाख क्षतिपूर्ति र परिवारको रोजगारीको विषयसँगै ओझेल पर्दै जाला । तर, यो दुर्घटनाका थुप्रै अन्तर्निहित पाटा छन्, जसमा विमर्श अनिवार्य छ । राजनीतिका पण्डितहरू भन्छन्– जब राज्यका संरचना र संयन्त्रले व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछन्, त्यो एक प्रकारको हिंसा नै हो । त्यसकारण पनि गणेशको आत्मदाहलाई उनको व्यक्तिगत र कमजोर मनोविज्ञानसँग मात्रै हेरिनु अपूर्ण हुनेछ । यो नेपाली समाज, सत्ता र अर्थराजनीतिका समस्या अनि संकटको अभिव्यक्ति पनि हो । अर्थराजनीतिको अर्थ खालि कर संकलन अथवा आर्थिक वृद्धिको विषय मात्रै होइन । यो राज्यको स्रोत– साधन र अवसरहरूको समान वितरणको प्रश्न पनि हो ।
स्रोत–साधनको समान वितरण हुन नसक्दा, मुलुक महँगीको चपेटामा पर्दा, रोजगारीको अभाव आदि कारण गरिखाने वर्गमा आर्थिक असुरक्षाले गाँज्दो छ । यस्तो बेला सामान्य जरिवाना नै प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक बोझ बन्न सक्छ । त्यसकारण पनि गणेश नेपालीले लिएको अप्रिय कदमलाई उनको व्यक्तिगत मनोदशा वा कमजोरीका रूपमा मात्रै ग्रहण नगरी सत्ताले सिर्जना गरेको संरचनागत समस्याका रूपमा हेरिनुपर्छ ।
ताज्जुब त त्यो बेला लाग्छ, जब सत्तासीनहरू आममान्छेले भोगेका संरचनागत र अर्थराजनीतिक समस्याको उपेक्षा गर्छन् । र, यस्ता घटनामा आफ्ना जिम्मेवारी स्विकार्दैनन् । सकभर दोष पन्छाउनेतिरै उद्यत हुन्छन् । घटनापछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सदनमै उभिएर दोषजति काठमाडौं महानगरलाई थोपर्दै थिए भने गणेशलाई बचाउने प्रयत्न आफूले गरेको दाबी गर्दै थिए । जबकि बितेका सय दिनमा प्रचण्ड मतसहित सत्तामा पुगेको बालेन सरकार गरिखाने वर्ग र भुइँमान्छेका लागि असाध्यै निर्दयी बनेको छ ।
राजधानीका सुकुमवासी व्यवस्थापनका नाममा यो सरकारले कैयौं मानिसलाई बेघरबार पार्यो । बाढीबाट बचाउने भनी होल्डिङ सेन्टरमा राख्यो । आज बेघर भएका सुकुमवासी डुबानमा परेर त्यही होल्डिङ सेन्टरबाट पनि विस्थापित भएका छन् । बस्ने बास र खाने गाँस ठेगान नभएका पीडितको आर्तनादले सहर बेचैन छ । तर, तिनका पीडाले बालेन सरकारलाई अलिकति पनि छुँदैन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह न सुकुमवासीबारे केही बोल्छन् र ढाडस दिन्छन्, न गणेश नेपालीको आत्मदाहले नै उनलाई छुन्छ । अभिभावकीय भूमिकामा रहेका शाहलाई कम्तीमा पीडित परिवारका लागि सान्त्वनाका दुई शब्द खर्चिऊँजस्तो पनि लाग्दैन ।
उनका सहपाठी मन्त्री सुनील लम्सालको पारा त्यस्तै छ, हेर्दै असहज लाग्नेखालको । सामाजिक सञ्जालमा चर्चित एउटा क्लिपमा पत्रकारहरू गणेश नेपालीको आत्मदाहबारे लम्सालसँग प्रश्न गर्दै सरकारको दृष्टिकोण माग्छन् । तर, उनी एक शब्द पनि बोल्दैनन् र हतार–हतार गाडी चढेर हुइँकिन्छन् । बालेनजस्तो उनी नबोल्ने नेता होइनन् । अरू बेला उनी काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिने उर्दी जारी गर्छन् । त्यस्तै मेयरलाई कारबाही र प्रदेशमन्त्रीलाई थुन्ने कुरा पनि बिना हिच्किचाहट गरिरहेकै हुन्छन् । वालेन्द्र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको यसखाले उपद्रो–शैलीले आममानिस अलमलमा छन्– यो कस्तो सरकार हो ? अरू त अरू, वैज्ञानिक मन्त्री महावीर पुनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र तमासाले म्यागासेसे पुररस्कार नै लजाइरहेको हो कि भनेझैं भान हुन थालेको छ ।
सरकारका यस्ता अर्थहीन प्रहसनबाट आजित भई, नजर केहीबेर नागरिक समाजतिर डुलाउँदा त्यहाँ पनि विरोधाभास र क्षणिक आवेग मात्रै भेटिन्छ । नागरिक समाज कुनै पनि दुर्घटनापछि उद्धेलित हुन्छ, भावुक हुन्छ । यतिखेर गणेश नेपालीप्रतिको सहानुभूतिले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ । तर, त्यो भावुकता क्षणिक हुने गरेको छ । छिट्टै बिर्सने रोगले नेपाली समाज आक्रान्त छ । नागरिक समाजका भावुकताले सत्तालाई संस्थागत दबाब दिन सकेको छैन । नागरिक आन्दोलन र अभियान त चलेका छन्, तर ती नीतिगत सुधारका लागि सत्तालाई बाध्य पार्नबाट चुकेका छन् ।
पुराना र परम्परागत राजनीतिक दलहरू सत्ताका अनधिकृत अभ्यासविरुद्ध संगठित भई प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्थामा पुनर्जीवित भइसकेका छैनन् । प्रविधिको चरम विकाससँगै परम्परागत छापा मिडिया कमजोर भएको छ । छ्याप्छ्याप्ती खुलेका न्यु–मिडिया सत्यतथ्यका वाहक कि मिस–इन्फर्मेसनका हतियार ? अन्योल छ । यो अवस्थाले सत्ता र शासकलाई अपारदर्शी अनि गैरजिम्मेवार भइरहन सघाउ पुगेको छ ।
यतिबेला गरिखाने वर्गका एक भरभराउँदा युवाको जीवनमा विराम लागेको छ, तर उनको आत्मदाहले उजागर गरेका प्रश्नहरू जीवितै छन् । सत्ता नागरिकलाई सेवा दिने संयन्त्र हो कि जरिवाना, दण्ड अनि नियन्त्रणमुखी शासनको साधन ? जब सत्ताले नागरिकमाथि प्रशासनिक कठोरताका कोर्रा बर्साउनमै आफ्नो सफलता ठान्छ, जब मानवीयता र संवेदना गौण हुन्छ, तब महात्मा गान्धीका भनाइ स्मरणीय हुन्छ । जस्तो, अहिले बालेन–राजमा निर्धा नागरिकहरू कठोर शासकीय शैलीको कोपभाजनमा फर्न थालेका छन् ।
