प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयंको एउटा गीतको बोलले भन्छ– ‘मलाई बोल्न दे सरकार ।’ यसले नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिक दायित्व र सरकारको रबैयाको प्रतिवादको आवाज बोल्छ ।
सरकारका कामकारबाही र नागरिकको निगरानी जति सन्तुलित हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै जीवन्त हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानका लागि यस्तो सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ । तर बलिया शासकले बेलाबखतमा आफ्नो कार्य प्रवृत्तिलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् र नागरिक निगरानीलाई भने निरुत्साहित गर्छन् । पटकपटक कडा र नरम निरंकुशता भोगेका नेपालीसँग यस्तो शासकीय चरित्रको प्रशस्तै अनुभव छ । तर ढिलो वा चाँडो नागरिक नै विजय हुन्छन्, यो राज्य–नागरिक सम्बन्धको अकाट्य सत्य हो । तैपनि शासकले आफ्नो प्रवृत्ति पुनरावृत्त गर्न छाड्दैनन् । कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासीको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ पुगेका जेन–जी अगुवा माजिद अन्सारी, सरिष्मा थापालगायतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोही प्रवृत्तिलाई पुनःपुष्टि गरेको छ । यस्तो शैलीले राज्य–नागरिकबीचको दूरी थप फराकिलो हुनेछ । दुई पक्षबीच संशय पनि बढ्नेछ । यसर्थ सरकारले माफी मागेर यस्ता घटना नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले नागरिकको आवाजलाई धैर्यपूर्वक सुन्नुपर्छ । आफूलाई नागरिक निगरानीमा राख्नुपर्छ । र, कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाएसँगै विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बाढीबाट जोगाउन उनीहरूलाई हटाउन लागिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर बस्ती उठाइए पनि सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापनमा सरकारको ढिलासुस्ती कायम रह्यो । अन्ततः कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा पर्यो । सुकुमवासीका सामानहरू भिजे, बिग्रिए र अतिरिक्त दुःख निम्तियो । सरकारको वाचा र अहिलेको यथार्थलाई तुलना गरेर सरकारप्रति जोसुकैका मनमा प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्सारीलगायतका युवा कीर्तिपुर पुगेका थिए । त्यहाँ प्रहरीसँग सवालजवाफ हुँदै गर्दा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइयो । गाडीमा हालियो । त्यसक्रममा अन्सारीमाथि त अश्लील शब्द बोलिएको र लछारपछार गरी घाइते पनि बनाइएको छ । गाडीमा राखिएका अन्सारीले आफूलाई पक्राउ पुर्जी दिन माग गरेका थिए । सार्वजनिक भएका भिडियोमा प्रहरीले उल्टै ‘केको पक्राउ पुर्जी’ भनेर हप्काएको सुन्न सकिन्छ । सरिष्मा थापालाई पुरुष प्रहरीले नै धकेलेको पनि देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयंको एउटा गीतको बोलले भन्छ– ‘मलाई बोल्न दे सरकार ।’ यसले नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिक दायित्व र सरकारको रबैयाको प्रतिवादको आवाज बोल्छ । उनै शाह जेन–जी आन्दोलनका कारण भएको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भए । जेन–जी आन्दोलन स्वयं राज्यले नागरिकको मर्यादा नराखेका कारण उत्पन्न असन्तुष्टिको प्रस्फुटन थियो । नागरिकको संवैधानिक र सार्वभौम अधिकारप्रति राज्यको असंवेदनशीलता तोड्दै राज्यलाई नागरिकतर्फ फर्काउने लालसाबाट अभिप्रेरित थियो । अन्सारी स्वयं जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि पनि सार्वजनिक सरोकारमा नागरिकका तर्फबाट बोलिरहने र लेखिरहने युवा हुन् । जेन–जी आन्दोलनको अपनत्व लिएका प्रधानमन्त्री शाह आफैं प्रधानमन्त्री भएपछि भने त्यही आन्दोलनको मर्मविपरीत व्यवहार गरिरहेका छन् । उनी राज्य सञ्चालनमा आममानिसलाई साथमा लिएर होइन, अलग्याएर वा पछाडि छाडेर एक्लै अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । राज्यलाई दमनकारी र नागरिकलाई निरीह बनाउन खोजिरहेका छन् । अन्सारीलाई नियन्त्रणमा लिनुको निष्कर्ष सम्भवतः यही हो ।
यसअघि पनि युट्युबमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलगायतका नेतालाई अपमानजनक र गालीगलौजयुक्त सामग्री प्रसारण गरेको आरोप लागेका पाँचथरका रोशन पोखरेललाई प्रहरीले २६ चैतमा पक्राउ गरेको थियो । युट्युबमा गाली गरेको आरोपमा पक्राउ परेको सार्वजनिक भएपछि विरोध भएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले २९ चैतमा उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएको थियो । त्यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका स्वास्थ्यकर्मी नवेश अधिकारीलाई २३ असारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । टिप्पणी, आलोचना वा विरोधका भाषा र शैली मर्यादित हुनुपर्छ । यो सामाजिक मूल्य मान्यता र स्वयंको प्रतिष्ठाको विषय हो । तर, राज्यले बल प्रयोग गर्ने, थुन्ने र धम्क्याउने काम गर्यो भने त्यसले ‘सेल्फसेन्सरसिप’ को अवस्था सिर्जना गर्छ । ‘सेल्फसेन्सरसिप’ ले लोकतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई संकेत गर्छ । अहिल्यै हामी त्यहाँ पुगिसकेका छौं भन्ने होइन । तर पक्राउको शैली यस्तै रहेमा पुग्ने त्यहीं हो । त्यसैले अन्सारी अहिलेका एउटा सन्दर्भ हुन्, घटनाक्रमले सुखद संकेत गरिरहेका छैनन् ।
पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको विषय हो– प्रहरीको व्यवहार । शनिबार कीर्तिपुरमा प्रहरीले ‘तँ’ भन्दै अपमानजनक भाषा बोलेका छन् । उनीहरूमा संयमता देखिँदैन, बल प्रयोग गर्ने हुटहुटी देखिन्छ । पक्राउ पुर्जी नदिने बरु नियन्त्रणमा लिइहाल्ने र पछि छोड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । हरेक आन्दोलनपछि प्रहरीको व्यवहारलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । किनकि, नेपाल प्रहरीको बोलीबचन प्रायः नागरिकमैत्री छैन । भीड व्यवस्थापनमा रचनात्मकता छैन । प्रहरीको व्यवहारले अन्ततः सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूमाथि अतिरिक्त प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्ने गरेको छ । शनिबारको घटनामा सरकारका तर्फबाट आधिकारिक वक्तव्य सार्वजनिक भएको छैन । अन्यथा धारणा नआएसम्म शनिबार जे भयो, त्यो सरकारकै आदेश पालना हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, नेपाल प्रहरीले नागरिससँग बोल्ने भाषा र गर्ने व्यवहारमा भने व्यापक सुधार आवश्यक छ । प्रहरी स्वयंले पनि संयमता अपनाउनुपर्छ । होइन भने, समुदाय–प्रहरी साझेदारी, मुस्कानसहितको प्रहरी र प्रहरी मेरो साथी जस्ता नाराले मात्रै नागरिकसँग नजिक हुन सकिँदैन ।
राज्य स्वयंमा बलियो अवधारणा हो । आफ्नो नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऊसँग वैधानिकता हुन्छ । संयन्त्र हुन्छ । तर त्यसक्रममा हुने कमजोरीलाई नागरिकले उजागर गर्छन् र सुधारका लागि दबाब दिन्छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले नागरिकको आवाजलाई धैर्यपूर्वक सुन्नुपर्छ । आफूलाई नागरिक निगरानीमा राख्नुपर्छ । र, कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार राज्यका संयन्त्रलाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ । यसरी नै राज्य–नागरिक सम्बन्ध बलियो बन्छ । नागरिकले सरकारलाई आवाज सुनाउने क्रममा त्रास महसुस गर्नुपर्ने स्थितिले भने लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । अन्ततः मासिन्छ । यसर्थ, यतिबेला सरकारबाट अपनाइएका शैली नियतवश र योजनाबद्ध होइन भन्ने स्थापित होस् । सरकारले घटनाविशेषमा भएका कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरोस् । आगामी दिनमा राज्यका निकायमा संयमता देखियोस् ।
