राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भर्खरै सकिएको महाधिवेशनले नयाँ संविधानबाट निर्देशित विकास केन्द्रित परराष्ट्र नीति अपनाउने निर्णय गरेको छ । यो विगतकै निरन्तरता भएकाले यसमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति हुन सक्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर नयाँ संविधानले परराष्ट्र नीतिका बृहत् सिद्धान्तहरू दिए पनि नेपालको पहिचान के हुने भनेर प्रस्ट पारेको छैन । त्यसैले यस लेखले नेपालको पहिचानसँग सम्बन्धित केही प्रश्नको विश्लेषण गर्न खोजेको छ । ती प्रश्न हुन्– अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ‘तल्लो तहका कामदारको देश’ भनेर चित्रित हुन थालेको नेपालको छविलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने ? कस्तो पहिचान बनाउँदा नेपाललाई विश्वमा सम्मान मिल्न सक्ला, जसलाई आर्थिक उन्नतिमा परिणत गरेर विदेशमा तल्लो तहमा काम गर्नुपर्ने नेपाली कामदारहरूको बाध्यता अन्त्य गर्न सकिएला ?

मानव सम्बन्धको धनी देश 
सबैभन्दा पहिला आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा विदेशीलाई नेपालका सबल पक्ष देखाउँदा त्यसले कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छु । विदेशमा, प्रायः बेलायत र डेनमार्क जस्ता विकसित देशहरूका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषय पढाउने अवसर पाउँदा मलाई एउटा विषयले निकै सताउँथ्यो । एउटा विश्वको कुनाको देशबाट आएको व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य विषय (शक्तिशाली देशहरूबीचको सन्तुलन र संघर्ष) कसरी बुझेको होला भनेर विद्यार्थीले मलाई पत्याएनन् भने के गर्ने ? त्यसैले म कुनै पनि कक्षाको सुरुमा नेपाललाई आकर्षक ढंगमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्थें, जसबाट विदेशी विद्यार्थीहरूलाई म उनीहरूकै देशका शिक्षकभन्दा कम छैन भन्ने लागोस् ।

विश्व शक्ति र अर्थतन्त्रमा त नेपाल र उनीहरूको देशको कुनै तुलना नै हुन सक्दैनथ्यो । त्यसैले म मानव सम्बन्धको कुरा गर्थें, जसमा हामी तुलनात्मक रूपमा धनी भएको लाग्थ्यो । कक्षाको सुरुमै म उनीहरूलाई भन्थें– ‘नेपालमा परिवार र समाजमा निकै आत्मीय सम्बन्ध छ । त्यहाँ अहिले पनि संयुक्त परिवारमा बस्ने चलन छ । सम्बन्धविच्छेद पनि नेपालमा अरू देशको तुलनामा निकै कम छ ।’ इत्यादि । मेरो कुरा सुनेपछि युवा विद्यार्थीहरू, जो सबै सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर हुर्केका जेन–जी थिए र भावनात्मक खुसीलाई महत्त्व दिन्थे, उत्सुक भएर नेपालका बारेमा अझै सोध्न थाल्थे । यसले उनीहरूको मप्रति सम्मान पनि बढ्थ्यो ।

यसको कारण ती विद्यार्थीले उनीहरूको समाजमा भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर हुँदा विभिन्न किसिमको पीडाहरू भोग्नु परेर पनि होला । एउटी पढाइमा औसत, तर रमाइलो कुरा गर्ने नताशा नाम गरेकी विद्यार्थी थिइन् । उनका आमा र बुबाको सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । त्यसपछि आमाले पनि अर्को विवाह गरेकी थिइन् र बुबाले पनि अर्को विवाह गरेका थिए । नताशालाई सौतिनी आमा पटक्कै मन पर्दैनथ्यो । सौतेनी बाबु त झनै असह्य लाग्थ्यो । त्यसैले उनी एक्लो महसुस गर्थिन्, उनको परिवार भएर पनि नभएको जस्तो उनलाई महसुस हुन्थ्यो । यस्तो मानसिक पीडा मात्रै होइन, अरू केही विद्यार्थीमा त विभिन्न मानसिक समस्याहरू नै थिए । त्यस्ता मानसिक समस्या भएका विद्यार्थी बढ्दै गएकाले उनीहरूप्रति संवेदनशील हुन पश्चिमा विश्वविद्यालयहरूले आजकल छुट्टै विशेष नीति कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । 

फेरि धेरै युवा विद्यार्थीहरू एकदमै मानसिक तनावमा पनि हुन्थे । उनीहरूको समाजमा अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा बढेकाले ती विद्यार्थीलाई सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुनुपर्ने अदृश्य दबाब महसुस हुन्थ्यो । जस्तै, पढाइमा पनि राम्रो हुनुपर्ने, शरीर पनि चिटिक्क पार्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा पार्टी गरेका र छुट्टी मनाएका तस्बिर पनि राख्नुपर्ने आदि । उनीहरूको एक्लोपन, तनाव र पीडाको कथा सुन्दा त नेपालका विद्यार्थीहरूको अवस्था उनीहरूको भन्दा राम्रो देखिन्थ्यो । नेपालमा एउटा सरकारी विश्वविद्यालयमा पढाउँदा प्रायः विद्यार्थीहरू आत्मीय सम्बन्ध भएका नटुटेको स्थिर परिवारबाटै आएका हुन्थे । कमलो युवा नै भए पनि उनीहरूमा पश्चिमी मुलुकका विद्यार्थीहरू जस्तो मानसिक समस्या भएको पाइँदैनथ्यो । उनीहरूको अर्कै किसिमको गुनासो भने हुन्थ्यो– जस्तै, नेपालको सदाबहार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी अनि बेथिति । तर यस्ता समस्याहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई पारिवारिक समस्याले पश्चिमी विद्यार्थीलाई जस्तो मानसिक रूपमा विक्षिप्त गरेको पाइनँ । सायद मानिसलाई भौतिक अभावभन्दा पनि भावनात्मक सम्बन्धको असुरक्षाले बढी धेरै सताउँछ ।

हुन त अहिले हाम्रो परिवार र समाजमा यो आत्मीयता र भावनात्मक सम्बन्ध क्षीण हुँदै गएको छ । पश्चिमी विकासको मोडललाई आलोचनात्मक ढंगमा नअपनाई खालि नक्कल मात्र गर्नाले एकातिर भौतिक सम्पन्नता प्राप्त हुन सकेको छैन भने अर्कातिर हामीसँग भएका भावनात्मक सुखका अद्भुत खजानाहरू पनि बिस्तारै गुम्दै जान थालेका छन् । मानिसहरूको स्वभाव नै अजीब हुँदोरहेछ, जे आफूसँग हुन्छ त्यसको महत्त्व नहुने, जे हुँदैन त्यसकै तृष्णा भइरहने । त्यसैले होला आर्थिक रूपमा सम्पन्न पश्चिमी युवाहरू भावनात्मक सम्बन्धको कमीले मानसिक रूपमा तड्पिन्छन् र नेपाली युवाहरूचाहिँ त्यो भावनात्मक सम्बन्धलाई चटक्क छाडेर आर्थिक समृद्धिको पछाडि विदेश दर्गुछन् । यो व्यक्तिगत अनुभवको उदाहरण नेपालको पहिचान के हुने भन्नेको सवालको पृष्ठभूमि हो, किनभने यसले हामीसँग केही यस्ता अमूल्य रत्नहरू छन्, जुन विश्वका विकसित मुलुकसँग चाहेर पनि छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

नेपालको पहिचान
अहिलेको विश्वमा थुप्रै देशहरूबीच आफ्नो सबल पक्षलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउने होडबाजी छ । यो कूटनीतिक सम्बन्धको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । आफ्नो पहिचानलाई आकर्षक बनाए पो अन्य देशहरू सम्बन्ध बढाउन इच्छुक हुन्छन्, जसलाई पछि आर्थिक सम्बन्ध बिस्तारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले शक्तिशाली र सम्पन्न देशहरू मात्रै होइन, विकासोन्मुख र साना देशहरूले पनि आफ्नो पहिचान निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।

जस्तै हिन्द महासागरले घेरिएको सानो देश सेसेल्सले ‘नीलो अर्थतन्त्र’ लाई आफ्नो पहिचान बनाएको छ । यसका लागि उसले ‘नीलो अर्थतन्त्र’ मा विश्वमै सबैभन्दा उच्च विज्ञता हासिल गर्दै यससम्बन्धी थुप्रै नयाँ प्रस्तावहरू अगाडि सारेको छ । तीमध्ये एक हो– ‘महासागरमा आधारित दिगो विकास’ । त्यस्तै भुटानले पनि ‘खुसीको देश’ भनेर आफ्नो पहिचान बनाएको छ । खुसीका विभिन्न आयामहरूलाई परिभाषित गर्दै भुटानले खुसीमा आधारित विकासको नयाँ मोडल प्रस्तुत गरेको छ ।  

आफ्नो पहिचानलाई आकर्षक बनाए पो अन्य देशहरू सम्बन्ध बढाउन इच्छुक हुन्छन्, जसलाई पछि आर्थिक सम्बन्ध बिस्तारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले शक्तिशाली र सम्पन्न देशहरू मात्रै होइन, विकासोन्मुख र साना देशहरूले पनि आफ्नो पहिचान निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।नेपालको हकमा भने विगतमा विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथा र आठ हजारमाथिका चौधमध्ये आठ हिमाल भएकाले विदेशीहरूले स्वतः सगरमाथा र हिमालको देश भनेर चिन्न थाले । तराईलाई यो पहिचानले आफूलाई समेटेको जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो, त्यो थाहा भएन । तर उनीहरूलाई पनि समेट्ने नेपालको अर्को पहिचान पनि बिस्तारै विकास हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बुद्धको चर्चा बढेपछि सगरमाथा मात्र होइन, बुद्ध (जो तराईमा जन्मेका थिए) को देश भनेर पनि पहिचान अगाडि बढाउन खोजियो । सन् १९६० पछि पश्चिमा जगत्मा बुद्धको लोकप्रियता र प्रभाव बढेकाले होला, सन् १९७५ मा राजा वीरेन्द्रले ‘शान्ति क्षेत्र’ को अवधारणा प्रस्तुत गरे । यसलाई उनी नेपालको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि बनाउन चाहन्थे । तर यो विभिन्न कारणले कार्यान्वयन भएन ।

२१ औं शताब्दीमा नयाँ गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि नयाँ परिवर्तन अनुसार विश्वमा  नेपालको नयाँ पहिचानको परिकल्पना गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता थियो । तर गठबन्धनको बाध्यताले सरकारको स्थिरता सुनिश्चित नभएर होला नेतृत्वको ध्यान यसतर्फ पुग्न सकेन । अहिले भने परिस्थिति बदलिएको छ । झन्डै दुईतिहाइ निकट बहुमतको रास्वपा सरकारलाई पुरानो गठबन्धनको सरकारलाई जस्तो अस्थिरताको त्रास छैन । रास्वपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ रणनीतिक भिजन तयार पार्दै विश्वमा नेपालको नयाँ पहिचान बनाउन राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्न सक्छ ।

शान्ति राष्ट्र (ए नेसन अफ पिस) 
हुन त विविधताले भरिपूर्ण नेपालको पहिचान अनगिन्ती हुन सक्छन् । तर विदेशीहरूलाई त्यति धेरै पहिचानहरू बुझ्न र सम्झिन गाह्रो होला । त्यसैले सजिलोका लागि एउटा मुख्य पहिचान छान्ने हो भने त्यसका लागि ‘शान्ति राष्ट्र’ वा ‘शान्तिभूमि’ उपयुक्त हुन्छ, जसको अवधारणाका बारेमा मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि अनुसन्धान गर्दै आएको छु, जसलाई आजकल केही नेताहरूले पनि चर्चा गर्न थाल्नुभएको छ । यो अवधारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि सार्नु उपयुक्त हुन्छ, किनभने नेपालको ‘शान्ति’ सँगको नाता अन्य देशभन्दा अद्भुत छ । हाम्रा हिमालमा सदियौंदेखि शान्तिको शीतलता खोज्दै विश्वभरका मुसाफिरहरू झुम्मिन्थे । त्यसैले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका थिए– ‘मेरो मातृभूमिमा त्यो आर्यसभ्यता छ, जसले संसारलाई युगौंयुगसम्म आध्यात्मिक पोषण पुर्‍याउन सक्छ ।’ शान्तिको सबैभन्दा विस्तृत र व्यवस्थित ज्ञान हाम्रै बुद्धले दिएका छन् । त्यसैले ‘शान्ति राष्ट्र’ को परिकल्पनाले हिमाली सभ्यताको सरलता मात्रै होइन, तराईको सभ्यताको गहनता पनि समेट्छ । 

प्राचीन इतिहास मात्रै होइन, भर्खरकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने पनि वि.सं. २००७ सालदेखि जेन–जी विद्रोहसम्म नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि अनगिन्ती लडाइँ लडे, जसलाई दिगो शान्तिको खोज मान्न सकिन्छ । सायद दिगो शान्तिका लागि यसरी पटकपटक लडिरहने नेपाल जस्ता अन्य देश विरलै होलान् । नेपालका यस्ता राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिमा हिंसा प्रयोग भए पनि ती कसरी सहजै अन्त्य भए भनेर विदेशी विद्वान्हरू चकित पर्छन् । जेन–जी आन्दोलनमै पनि हिंसाको प्रयोग अत्यधिक भयो तर त्यो केही दिनमै सकियो । अन्य देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने एक पटक हिंसाको आगो सल्केपछि त्यसलाई निभाउन वर्षौंसम्म प्रयास गर्नुपरेको देखिन्छ ।

अहिलेको विश्वमा शान्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको छ । त्यसैले विभिन्न युरोपेली देशहरूले पनि शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने देशका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । तर उनीहरूभन्दा यस विषयमा नेपालको आधिकारिकता धेरै छ, किनभने कैयौं ती देशहरू आफूलाई शान्तिको हिमायती त भन्छन् तर साथसाथै हातहतियारको व्यापार पनि गर्छन् । नेपाल भने हातहतियारको उत्पादन नगर्ने मात्र होइन, सुरुदेखि नै आणविक हतियार र हतियारको प्रतिस्पर्धाको विपक्षमा उभिएको छ । फेरि हामीले आफ्नो स्वार्थ र समृद्धिका लागि ती पश्चिमा मुलुकहरू जस्तै अन्य देशहरूलाई शोषण पनि गरेका छैनौं । हाम्रो परम्परागत प्रकृतिमैत्री जीवनशैलीले विकासका नाममा प्रकृतिको विध्वंस पनि भएको छैन ।

शान्ति राष्ट्रको सार्थकता
शान्ति राष्ट्र दाबी गर्न नेपालसँग अन्य देशको भन्दा धेरै आधिकारिकता त छ, तर त्यसलाई सार्थक बनाउन भने यो परिकल्पना विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्ने खोक्रो नारा मात्रै होइन, नेपालीको दैनिक जीवनमा झल्किने वास्तविकता हुनुपर्छ ।  

आजकल विदेश जाँदा हवाईजहाजमा कैयौं महिला श्रमिकहरू आफूले घरमै छोड्नुपरेका बच्चासँग फोनमा कुरा गर्दै आँखाभरि आँसु पिलपिल गरेको देखिन्छ । यस्तो परिस्थिति रहुन्जेलसम्म शान्ति राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले यो शान्ति भूमिको परिकल्पनामा गाँस, बास र कपास मात्रै होइन, सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको आधारभूत सुरक्षा सुनिश्चितता हुनुपर्छ, जसबाट कोही आमा आफ्ना नाबालक बच्चालाई छोडेर विदेशिन बाध्य नहुन् । हालै भएको गणेश नेपालीलगायतको आत्मदाहले पनि शान्तिका लागि आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता कति आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ ।

त्यस्तै, शान्ति राष्ट्रको परिकल्पनामा सबै नेपालीको पनि सहमति हुनुपर्छ । केही समयअगाडि शान्ति राष्ट्र नेपालको अवधारणा प्रस्तुत गर्दा एक मधेशी विद्वान्ले मसँग विमति जनाउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘यति धेरै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हिंसा भएको देश कसरी शान्तिभूमि हुन सक्छ ?’ त्यसैले शान्ति राष्ट्रको सपना साकार पार्न ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडनमा परेका समुदायहरूमा न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ । नत्र जबसम्म देशभित्रै शान्तिको पहिचान विवादित हुन्छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पाउन सक्दैन । 

शान्तिका लागि न्यायसँगै समानता पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई कुनै नियन्त्रण नै नगरी अपनाउँदा बढ्दै गएको आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा कति ठूलो हिंसाको विस्फोट हुन सक्छ भन्ने त गत सालको जेन–जी आन्दोलनले देखाइसकेको छ । त्यसैले शान्ति राष्ट्रको आकांक्षामा सबै किसिमका असमानतालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ, जुन सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाको सामाजिक लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्यसँग पनि मेल खान्छ ।