नागरिकप्रति सरकारको विनम्रता, दायित्वबोध र संवाद प्रकट हुन सकेको छैन । अब गणेश फर्केर त आउने छैनन् । तर सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।
मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले काठमाडौंमा आत्मदाह प्रयास गरेको र उपचारका क्रममा निधन भएपछि मुलुक स्तब्ध बनेको छ । आफ्नो योग्यताअनुसार रोजगारीको अवसर नपाएका एक युवा थप प्रताडित हुँदा उनको निधन नै हुन पुग्यो । यस घटनाले आय आर्जनको अवसर नहुँदा वा न्यून हुँदा चरम निराशा बढेको छ भने एकातर्फ पाइएको सानोतिनो अवसर पनि नागरिकलाई लक्षित गरेर बनाएका नियम–कानुनले सदुपयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
नागरिकहरू आर्थिक दायित्व पूरा गर्नका लागि निराश मानसिकताका साथ कठोर मिहिनेत गर्न बाध्य छन् । यसरी स्वयंसँगै पलपल हारिरहेको मानिसलाई राज्यका अधिकारीका असहयोगी व्यवहार र कठोर नियमले हतास बनाउने गरेको छ । जसलाई झेल्दै अघि बढ्न धेरैलाई कठिन हुने गरेको छ । गणेश आत्मदाहको घटना यस्तै दुरवस्थाको परिणाम हो ।
कृषिका विद्यार्थी गणेशको जागिर खाने प्रयत्न असफल हुँदै गएपछि मुगुको जग्गा धरौटीमा राखेर किस्ताबन्दीमा पल्सर मोटरसाइकल निकालेका र त्यसैमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेका थिए । त्यसैक्रममा उनी यात्रुलाई पुर्याउन राहदानी विभाग पुगेका थिए । सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार, त्यसपछि पार्किङ गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरका नगरप्रहरीले ‘ह्विल लक’ गरेका थिए । त्यसक्रममा त्यहाँ विवाद भएको थियो । महानगरपालिकाको गाडीले उनको मोटरसाइकल लिन आएपछि भने उनले शरीरमा पेट्रोल खन्याई आगो लगाएका थिए ।
नागरिकहरू आर्थिक दायित्व पूरा गर्नका लागि निराश मानसिकताका साथ कठोर मिहिनेत गर्न बाध्य छन् । यसरी स्वयंसँगै पलपल हारिरहेको मानिसलाई राज्यका अधिकारीका असहयोगी व्यवहार र कठोर नियमले हतास बनाउने गरेको छ ।त्यसो त उनी यसअघि पनि महानगरका प्रहरीको व्यवहारबाट दिक्क भएको पुष्टि हुने म्यासेज सार्वजनिक भएको छ । १३ असारमा गाउँका भतिज पर्नेलाई उनले म्यासेजमा भनेका थिए– ‘हिजो म सामान लिन गएको समयमा नगर पुलिसले ताला लगाइदियो यार । १,००० तिर्नुपर्ने भो ...।’ म्यासेजको अन्तिममा दुई वटा रोइरहेको इमोजी पनि थिए । यस पटक पनि हैरानी र जरिवाना हुने भएपछि उनी थप निराश भएका हुन सक्छन् ।
गणेशको घटनालाई सम्बन्धित घटनाको चरित्र र राज्य सञ्चालनको चरित्र गरी दुवै कोणबाट केलाइनुपर्छ । बिहीबार त्रिपुरेश्वरमा के भएको हो, त्यसको विस्तृत विवरण अनुसन्धानपछि सार्वजनिक हुने नै छ । यस घटनामा जो–जो दोषी छन्, ती कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । गणेशको परिवारको उचित हेरचाह अब राज्यको दायित्व बन्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, सरकारले नियम व्यवस्था र त्यसको पालनाको दायित्वलाई बचाउ गर्न सक्छ । तर, नियम बनाउने प्रक्रिया र नियमका प्रावधान नागरिकमैत्री छैनन् ।
ट्राफिक व्यवस्थापनकै सन्दर्भ हेरौं, नगरप्रहरी हुन् वा ट्राफिक प्रहरी, उनीहरूको रचनात्मकता ट्राफिक व्यवस्थापनका व्यावहारिक उपाय अख्तियार गर्नेतर्फ केन्द्रित छैन । बरु नागरिकसँग जरिवाना असुल्ने र दुःख थप्नेमै उनीहरूले रुचि मानेको देखिन्छ । सडकछेउका झाडीमा लुकेर गाडीको गति निगरानी गरेको होस् वा ‘वान–वे’ का प्रस्ट जानकारी नै नदिइएको साँघुरो बाटोमा लुकेर जरिवानाको फन्दामा पारेका सन्दर्भहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्छन् । जबकि, पर्याप्त सूचना दिने र नागरिकसँग संवाद गर्ने विषय बढी रचनात्मक हुन सक्थ्यो ।
मूल विषय भने राज्य सञ्चालन र सञ्चालकको चरित्रसँग जोडिएको छ । अवसर र पहुँचमा समानता र समताको सिद्धान्तले काम गर्न सकेको छैन । समाजमा एउटा वर्ग छन्, जसलाई जताततै अवसर उपलब्ध छ । निर्णय प्रक्रियामा तिनै हाबी छन् । ती स्वयंले नियम बनाउँछन् र त्यस्तो नियम पालना गर्न निम्न वर्गका मानिस पनि बाध्य छन् । समाजमा अर्को वर्ग छ, जो आधारभूत अधिकारबाट पनि वञ्चित हुँदै हुर्किन्छन् । नीति निर्माणमा तिनको अनुहार कतै देखिँदैन । तर नीति नियम पालनाको सकस बेहोर्न भने बाध्य हुन्छन् । त्यसैले तीनै तहका सरकारले नियम बनाउँदा समाजको चरित्रलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ । समाजको वर्गीय अवस्थितिलाई केलाउनु जरुरी हुन्छ । नियमले समाजको उन्नतिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनुपर्छ, अवरोध होइन ।
संघीय सरकारले नै विभिन्न कसुरमा हजारौं जरिवाना हुने प्रस्तावसहित सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्दै छ । जस्तो कि, फुटपाथमा सवारी चलाए वा मोबाइल फोन प्रयोग गरी सवारी चलाए १० हजार जरिवाना भनिएको छ । यस्ता प्रावधानले सरकारको सोचमा नागरिकलाई सचेत तुल्याउने र कसुर गर्न निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि जरिवाना मात्रै कस्ने सोच प्रभावी भएको देखिन्छ । बुझ्नुपर्छ– कसैका निम्ति एक हजार रुपैयाँ पनि दिनभरको कमाइ र स–साना सपना जीवित राख्ने सञ्जीवनी हुन सक्छ ।
जेन–जी आन्दोलनले सुशासनसहित देशमा गरिखाने वातावरण बन्नेछ भन्ने आकांक्षालाई अभिव्यक्त गरेको थियो । आन्दोलनको जगमा २१ फागुनमा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त गरेको छ र वालेन्द्र शाह इतिहासकै शक्तिशालीमध्ये जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदासमेत परिश्रमी नागरिकले आफैंसँग हार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किन उनले नागरिकलाई आशा दिलाउन सकेनन् ? सुकुमवासीको अवस्था कसरी यस्तो नाजुक बन्यो ? सबैभन्दा कमजोर मानिसले सबैभन्दा पहिले राज्यको अनुभूति गर्न सके भनेर प्रमाणित हुने गरी काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा किन पूरा भएको छैन ?
नागरिकप्रति सरकारको विनम्रता, दायित्वबोध र संवाद प्रकट हुन सकेको छैन । अब गणेश फर्केर त आउने छैनन् । तर सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । खासगरी निम्न वर्गका मानिसका लागि जीवनयापनमा भइरहेको कठिनाइ र राज्यका निकायले थप्ने दुःखलाई न्यूनीकरण गर्ने खाका बन्नुपर्छ । समग्रमा, राज्यको व्यवहार नागरिकप्रति सहयोगी हुनुपर्छ । उनीहरूलाई अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । हरेकले सम्मानित जीवन बाँच्न सक्ने र उनीहरूको आत्मसम्मान अक्षुण्ण हुने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ ।
