जमिनले नपाएको उपयुक्त परिभाषा

जमिनलाई उत्पादनका आधारभन्दा पनि बढी सम्पत्तिको मापकका रूपमा लिइन्छ । अर्थात्, जमिन पुँजी निर्धारण गर्ने माध्यम बन्यो । बैंकसमेतले कर्जा प्रवाह गर्ने प्राथमिक आधारशीला नै जमिन बन्न थाल्यो ।

असार २७, २०८३

सादेशमणि पोखरेल

केही हप्ताअघि म सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीबाट झन्डै १५ किलोमिटर परको कालोपत्र भइरहेको सडकमा पुगेको थिएँ । कमलामाई नगरपालिकामा पर्ने सो स्थानमा चिया खाने क्रममा पसल सञ्चालन गरिरहेकी एक महिलाले अनुरोध गरिन्– ‘तपाईंसँग जग्गा गाहाकी छन् भने खोजिदिनुस् न । कि तपाईं आफैं किनिदिनुस् ।’ जग्गा बेच्न खोज्नुको कारण खुलाउँदै उनले थपिन्– ऋण तिर्न ।

उनका श्रीमान् बन्दै गरेको सडकमा मिस्त्री काम गर्ने रहेछन् । तर, ऋणका कारण समाजमा बस्नै अप्ठ्यारो भइसकेको उनको गुनासो थियो । केहीबेरमै उनका श्रीमान्सँग भएको भेटपछि थाहा भयो, जग्गा बेचेर उनी विदेश जाने सुरमा रहेछन् ।

सन् १८४४ मा कार्ल मार्क्सले मुद्रा र यसको सामाजिक सम्बन्धबारे उनको पुस्तक ‘इकोनोमिक एन्ड फिलोसफिक मेनुस्क्रिप्ट’ मा उल्लेख गरेका छन्, जुन तथ्य माथिको परिघटना तथा वर्तमान नेपालको अवस्थासँग लगभग मेल खान्छ । लाग्छ, यो परिपाटी थप पेचिलो बन्ने क्रममा छ । पैसा/मुद्रा र यसको अभावमा निम्न वर्गीय मान्छेको मनोविज्ञानमा पर्ने प्रभावसमेत यस पुस्तकको एक अंश हो । सिन्धुलीको सदरमुकामबाट १५ किलोमिटर मात्र भित्र पुग्दा मार्क्सको दृष्टिकोण झन् फैलिएको महसुस हुन्छ । एक त सिन्धुली सुगम जिल्ला नै हो, त्यसमाथि राजमार्गबाट करिब एकाध घण्टा मात्र पैदल भएको स्थानको सन्दर्भ हो । यस्तै स्थिति देशका अन्य भागमा, विशेषगरी दुर्गममा झन् बढी हुन सक्छ ।

माथिकै प्रसंगमा हेर्दा, २२ कट्ठा हल्का भिरालो जमिन छ, जहाँ कोदो र मकैको प्रचुरता छ । साथै त्यस्ता उत्पादनको स्थानीय बजारमा समेत राम्रो माग छ । तर सम्भावित १६ लाख रुपैयाँमा सम्पूर्ण जग्गा बेचेर तीन सदस्यीय परिवारको उक्त पुरुष विदेश जान खोजिरहेको छ । उसको भनाइ छ, ‘१० लाख ऋणले समाजमा बस्नै गाह्रो हुन थाल्यो । उब्रेको ६ लाखले विदेश जान पुगिहाल्छ नि । श्रीमती र बालक माइत गएर बस्छन् । म पैसा पठाइहान्छु ।’ 

उनको बुझाइमा, ऋणका कारण समाजमा अरूले उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भइसक्यो । वा, उसले आफूलाई अब निम्छरो ठान्न थालिसक्यो । उसको मनस्थिति अब अपरिवर्तनीय छ, विदेशका सन्दर्भमा । उसका उत्तरका भावले बुझ्न सकिन्छ, ऊ विदेश जानभन्दा पनि ऋण तिर्ने व्याकुलतामा छ ।

नेपाली सन्दर्भमा जमिनलाई उत्पादनको आधारभन्दा पनि बढी सम्पत्तिको मापकका रूपमा लिइन्छ । अर्थात्, जमिन पुँजी निर्धारण गर्ने माध्यम बन्यो । किनकि बैंकसमेतले कर्जा प्रवाह गर्ने प्राथमिक आधारशीला नै जमिन बन्न थाल्यो । यसर्थ जमिनको उत्पादन क्षमता सहायक र मूल्य मापन क्षमता प्राथमिक बन्यो, रियल स्टेट वा घरजग्गामा लगानीले गर्दा । यसै कारणले गर्दा सन् २००८ मा निम्तिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले अमेरिकाको ठूलो इतिहास भएको बैंक लेह्मन ब्रदर्स तथा इन्डीम्याक बैंक टाट पल्टिएका थिए । यसको प्रमुख कारण थियो, माथि उल्लेख भएझैं घरजग्गामा अधिक लगानी । यसबाट अमेरिकाका विभिन्न बिमा कम्पनीलगायत अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय समूहसमेत सिकार बन्न पुगे । भनिन्छ, अमेरिकामा यस मन्दीको असर अझसम्म पनि छ ।

यही सन्दर्भलाई माथिको उदाहरणसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । १० लाख ऋण तिर्न ती व्यक्तिले कृषि उत्पादनको सहायता लिन सकेको भए घरजग्गा जोगिन सक्थ्यो । त्यस्तै, विदेशमा हुने जोखिम बेहोर्नुपर्ने थिएन । यसो हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र अनुसार बाध्यकारी श्रमिक विदेश जानबाट रोकिन सक्थे ।

एडम स्मिथ, जसलाई अर्थशास्त्रका पिता तथा शास्त्रीय उदारवादका व्याख्यातासमेत भन्ने गरिन्छ, उनको पुस्तक छ– वेल्थ अफ नेसन्स । उनले यसै पुस्तकको माध्यमबाट जग्गाजमिन तथा यसका उत्पादनबाट हुने पुँजी निर्माणलाई एकीकृत गरी राज्यको विकासमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषय बुझाउन सकेका थिए ।

माथि उल्लेख भएको मार्क्सको मुद्रा र सामाजिक सम्बन्ध तथा स्मिथको जग्गा जमिनबाट हुने पुँजीको निर्माण एकातिर छ । माथि उल्लेख भएको पुँजी निर्माणका लागि उत्पादनलाई बेवास्ता गर्दै विदेशिने मनोवृत्ति अर्कोतिर छ । यस्तो मनोवृत्तिले पुँजी दोहोरो कमजोरीमा फस्ने देखिन्छ । किनकि, जग्गा बेच्दा ऋण त तिरिन्छ तर यदि कृषि उत्पादनलाई ऋण तिर्ने माध्यम बनाउन सक्ने हो भने ऋण पनि तिरिन्छ, जग्गा पनि बच्छ । यसलाई व्यवस्थापन विज्ञानमा ‘पोर्टफोलियो’ व्यवस्थापन वा जोखिम कम गराउने विधिभन्दा फरक पर्दैन । तर सिन्धुलीको सन्दर्भमा, ऋण वा जोखिमलाई बिस्तारैभन्दा पनि जग्गा बेचेर एकै पटक मिल्काइदिने विधिको उपयोग गर्न लागियो ।

कृषिलाई विकासको मानक मान्ने तर कृषि क्षेत्रको बजेट गत वर्षभन्दा करिब १० अर्ब कम विनियोजन गर्ने सरकारी प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । यसका लागि निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित कृषक तथा व्यावसायिक कृषिको स्क्रिनिङ हुनु जरुरी छ । करिब सय दिनमा चालक लाइसेन्स प्रिन्टमा सफल देखिएको सरकारलाई कृषक पहिचानमा कुनै समस्या नहुन सक्छ । नेपाल सरकारले भर्खरै सम्पन्न गरेको आर्थिक गणनामा समेत यसको रिपोर्ट हुन सक्छ । कृषिको सन्दर्भमा रास्वपाको घोषणापत्रमा कृषि विकासका बृहत्तर अवधारणा समेटिएको छ । तर यसैलाई टेवा पुर्‍याउने साना किसानका मसिना र गौण इकाइलाई भने बेवास्ता गरिएको छ । तर पनि भनिएको छ, कृषिमा रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा वन जडिबुटीमा पुनरावलोकन, जडिबुटी तथा मासुजन्य उत्पादनलाई रोजगारीसँग जोड्ने । यसको कार्यान्वयनको अपेक्षा छ । समग्रमा, सरकारले कृषिलाई उत्पादनका आधार बनाउन कस्तो नीति लिनेछ र त्यसबाट सिन्धुलीका ती र देशभरका त्यस्ता परिवार कसरी लाभान्वित हुनेछन् भन्नेचाहिँ प्रतीक्षाको विषय छ ।

सादेशमणि लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सिन्धुली वहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक हुन् ।

Link copied successfully