पन्ध्र वर्षअघि, जुन महिनाको एक घमाइलो दिनमा जेनेभामा विश्वभरका लाखौं घरेलु श्रमिकले लामो समयदेखि पाउनुपर्ने मान्यता प्राप्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धि, २०११ (नम्बर १८९) पारित गर्नु एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । पहिलो पटक घरेलु कामलाई अन्य कुनै पनि कामसरहको कामका रूपमा मान्यता दिइयो, जसले अन्य रोजगारीका स्वरूपझैं समान अधिकार, संरक्षण र मर्यादा पाउनुपर्छ ।

घरेलु श्रमिकले परिवार, समाज र अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । उनीहरूले घर सफा गर्छन्, खाना पकाउँछन्, घरको रेखदेख गर्छन् र बगैंचाको हेरचाह गर्छन् । उनीहरूले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्याहार गर्छन्, जसका कारण लाखौं मानिसलाई श्रम बजार र सामुदायिक जीवनमा सहभागी हुन सम्भव हुन्छ ।

तर, यति महत्त्वपूर्ण योगदानका बाबजुद घरेलु श्रमिकहरू विश्वकै सबैभन्दा कम मूल्यांकन गरिएका, कम संरक्षण पाएका र कम प्रतिनिधित्व भएका श्रमिकमध्ये पर्छन् । उनीहरूको ठूलो हिस्सा महिला छन् । धेरैजसो अनौपचारिक व्यवस्थामा काम गर्छन्, जहाँ श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थलमा उनीहरूको पहुँच सीमित हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डका रूपमा रहेको घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धिले घरेलु श्रमिकलाई श्रमिकका रूपमा मान्यता दिँदै उनीहरू अन्य श्रमिकसरह समान अधिकार र संरक्षणका हकदार हुन् भन्ने आधार स्थापित गर्‍यो ।

महासन्धि पारित भएको पछिल्लो १५ वर्षमा केही प्रगति भएको छ । सन् २०२१ सम्म विश्वभर श्रम कानुनले समेटेका घरेलु श्रमिकको संख्या १५ प्रतिशत विन्दुले बढेको थियो । धेरै देशहरूले कानुनी संरक्षण विस्तार गरेका छन्, काम गर्ने अवस्थामा सुधार गरेका छन् र श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाएका छन् । तर यो प्रगति सबैसम्म पुगेको छैन ।

लाखौं घरेलु श्रमिक अझै पनि लामो कार्य घण्टा, न्यून ज्याला, असुरक्षित कार्य अवस्था र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट बहिष्करणको सामना गरिरहेका छन् । घरेलु कामको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक भएकाले धेरै श्रमिक कार्यस्थलमा हुने चोटपटक, रोग, बिरामी र वृद्धावस्थाको गरिबीप्रति असुरक्षित छन् ।

आप्रवासी घरेलु श्रमिकका लागि यी चुनौतीहरू झनै जटिल हुन्छन् । प्रतिबन्धात्मक आप्रवासन नीति, भर्ना लागत, भाषागत अवरोध, रोजगारदातामाथिको निर्भरता र कानुनी हैसियत गुम्ने डरले उनीहरूलाई थप जोखिममा पार्छ ।

आज घरेलु श्रमिकको संरक्षण पहिलेभन्दा अझ बढी जरुरी भएको छ । जनसंख्याको वृद्धावस्था, परिवारको संरचनामा आएको परिवर्तन र श्रम शक्तिमा महिलाको बढ्दो सहभागिताका कारण घरेलु काम र स्याहार सेवाको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसैबीच, डिजिटल रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तन र द्वन्द्वले श्रम बजारलाई पुनः आकार दिँदै नयाँ जोखिमहरू सिर्जना गरिरहेका छन् । निर्णायक कदम नचालिएमा विश्वभरका ७ करोड ५० लाखभन्दा बढी घरेलु श्रमिक खराब हुँदै गएको भर्ना प्रक्रिया र कार्य अवस्थाको जोखिममा पर्न सक्छन्, साथै बालश्रम र बाध्यकारी श्रमतर्फ उनीहरूको जोखिम पनि बढ्न सक्छ ।

लाखौं घरेलु श्रमिक अझै पनि लामो कार्य घण्टा, न्यून ज्याला, असुरक्षित कार्य अवस्था र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट बहिष्करणको सामना गरिरहेका छन् ।नेपालले घरेलु श्रमिकको मान्यतातर्फ महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । श्रम ऐनले घरेलु कामलाई विशेष प्रकृतिको सेवाका रूपमा गरेको मान्यता, मुलुकी देवानी संहितामा न्यूनतम उमेर, अनिवार्य शिक्षा र रोजगारदाताका दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था, दर्तामा स्थानीय तहको भूमिका तथा अनौपचारिक श्रमिकलाई हालै सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने पहलले आईएलओ महासन्धि नम्बर १८९ सँग थप सामञ्जस्य कायम गर्ने आधार तयार गरेका छन् ।

यी सुधारहरूले नेपालमा घरेलु श्रमिकलाई श्रमिकका रूपमा थप संरक्षण र मान्यता दिने आधारशिला खडा गरेका छन् । तर घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धिका मापदण्डको तुलनामा नेपालको कानुनी संरचनाको हालै गरिएको विश्लेषणले अझै महत्त्वपूर्ण खाडलहरू रहेको देखाउँछ । धेरै घरेलु श्रमिकले अझै पनि श्रम संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, लिखित करार र हिंसा तथा उत्पीडनविरुद्ध उजुरी गर्ने संयन्त्रमा प्रभावकारी पहुँच पाएका छैनन् । न्यूनतम ज्यालाको दायरा अझै सबैभन्दा ठूलो कमजोरीका रूपमा रहेको छ ।

घरेलु श्रमिकहरू प्रायः अनौपचारिक व्यवस्थामा काम गर्छन्, जसले उनीहरूलाई शोषणप्रति असुरक्षित बनाउँछ र उनीहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्न कठिन बनाउँछ । बाल घरेलु श्रम, सामूहिक सौदाबाजीमा रहेका अवरोध, जातीय भेदभाव र आप्रवासी घरेलु श्रमिकले सामना गर्ने थप जोखिमबारे पनि चिन्ताहरू कायम छन् ।

यी निष्कर्षहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण वास्तविकता उजागर गर्छन्– मान्यता पहिलो महत्त्वपूर्ण कदम हो तर यसलाई कार्यान्वयन, अनुगमन र सुधारसँग जोडिनुपर्छ, जसले घरेलु श्रमिकले अन्य सबै श्रमिकसरह समान अधिकार र संरक्षण पाउने सुनिश्चित गरोस् । त्यसैले सुधारको अबको चरण केवल मान्यतामा सीमित नभई कार्यान्वयनयोग्य अधिकार, ठोस योजना र कार्यतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रगति भए पनि अबको प्रश्न हो– आगामी १५ वर्षमा परिवर्तनलाई कसरी तीव्र बनाउने ? नेपालका लागि अगाडि बढ्ने बाटो स्पष्ट छ । घरेलु श्रमिकलाई उनीहरूको कामको वास्तविकता झल्काउने र उनीहरूका अधिकारलाई सम्मान गर्ने व्यापक कानुनी तथा नीतिगत संरचनामार्फत पूर्ण रूपमा मान्यता र संरक्षण दिनुपर्छ । यसमा स्पष्ट र सुसंगत कानुनी परिभाषा, स्थानीय तहमा दर्ता हुने लिखित करार, न्यूनतम ज्याला, कार्य घण्टा, अतिरिक्त समयको काम, विश्राम र बिदामा समान व्यवहार तथा सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व संरक्षण र पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रभावकारी पहुँच समावेश हुनुपर्छ ।

बाल घरेलु श्रमिक, आवासीय घरेलु श्रमिक र नेपाली आप्रवासी घरेलु श्रमिकका लागि विशेष सुरक्षा उपाय आवश्यक छन् । यसमा स्वदेश फिर्तीको अधिकार, कागजात रोजगारदाताले राखिराख्ने कार्यविरुद्धको संरक्षण र बलियो अनुगमन संयन्त्र समावेश हुनुपर्छ । घरेलु श्रमिकले संगठित हुन, प्रतिनिधित्व पाउन र सामाजिक संवादमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन पाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यी उपायहरू केवल कानुनी सुधार मात्र होइनन्, यी मर्यादा, समानता र मर्यादित काममा गरिने लगानी हुन् ।

यी लक्ष्यहरू अघि बढाउन घरेलु श्रमिकसम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदन अझै पनि केन्द्रीय महत्त्वको विषय हो । तर अनुमोदन यात्राको अन्त्य होइन । यो लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता हो– घरेलु श्रमिकहरू अधिकार, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको संरचनाभित्र पर्छन् भन्ने प्रतिज्ञा हो ।