पछिल्ला संसद्हरू राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, सत्ता हेरफेर र चर्का अभिव्यक्तिको केन्द्र बनिरहँदा कानुन निर्माण गर्ने मूल दायित्वमा भने चुक्दै गएको पाइन्छ । एकातिर सरकारले पनि विधेयकहरू नलैजाने, बरु अध्यादेशमा रुचि राख्ने गर्दा संसद्ले बिजनेस पाइरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ, संसद्ले पनि आफूलाई प्राप्त विधेयकमा सार्थक छलफल गरी किनारा लगाउन सकेको पाइँदैन । संसदीय व्यवस्थाका लागि यो असाध्यै खराब अवस्था हो । २१ फागुनको निर्वाचनपछि जसरी रास्वपाले संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ सिट जित्यो, त्यससँगै संसद् पनि सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

काम सुरु गरेको तीन महिनासम्म नयाँ संसद्ले पनि कानुन निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन । सरकारद्वारा नै विधेयक दर्तालाई खासै प्राथमिकता नदिइँदा यस्तो अवस्था आएको पनि हुन सक्छ । यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले संसद्मा पेस गर्नका लागि १५१ वटा विधेयकमाथि काम गरिरहेको छ । ती विधेयक प्राथमिकताअनुसार सदनमा पुगेपछि भने संसद् सक्रिय हुने र कानुन निर्माणमा छाइरहेको शिथिलता अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । विधायन ऐनको दफा ३ मा ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वसमेतका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठभित्र विधेयकको प्राथमिकता क्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार सबै मन्त्रालयले एक वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको नाम बुझाएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयले मानव शरीर जलन नियन्त्रण, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा, संघीय निजामती, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, लैंगिक हिंसा नियन्त्रण, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, गैरआवासीय नेपालीलगायतका विषयमा कानुन निर्माणको प्रस्ताव गरेका हुन् । समग्र सूचीमा अधिकांश पुराना ऐन संशोधन र केही नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएका छन् । अब यसलाई प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर असारभित्रै संघीय संसद्मा पेस गर्ने कानुन मन्त्रालयको तयारी छ । त्यसपछि विधेयकमाथिको बहसले तीव्रता पाउन सक्छ । त्यसले संसद्लाई पनि सक्रिय बनाउनेछ ।

कानुनी शासन भएका मुलुकमा बृहत् क्षेत्रका कानुन चाहिन्छन् नै, तर राज्यका अंगले आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्ने चातुर्य अपनाउनुपर्छ । यति बेला हाम्रो आवश्यकता के हो ? हामीले अतिरिक्त महत्त्व दिनुपर्ने क्षेत्र के हुन् ?कानुन निर्माणमा भइरहेको शिथिलतालाई डेढ सय विधेयकले अन्त्य गर्न सक्छ । तर कानुन निर्माण संख्याको मात्रै विषय होइन । गुणस्तरीय कानुनको निर्माण गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विधेयकलाई कानुन बनाउने प्रक्रिया जति बढी प्रक्रियागत हुन्छ र बढीभन्दा बढी पक्षको सरोकारमाथि छलफल हुन सक्छ, त्यति नै परिपक्व कानुन बन्न सक्छ । संसदीय व्यवस्थाको मर्म नै यही हो कि, कानुन निर्माणअघि पर्याप्त छलफल होस् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा कुनै दुर्घटना नहोस्, ढिलो होस् तर परिपक्व काम होस् । परिपक्व कानुन निर्माण त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिबेला बढीभन्दा बढी पक्षको विवेक त्यसमा समेटिन्छ ।

त्यसैले संसद्को पूर्ण बैठक र समितिमा हुने छलफलमा सांसदहरूले आफ्ना गहिरा अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानमार्फत विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । साथै समितिहरूमा हुने छलफलमा बढीभन्दा बढी सरोकारवालाको धारणा सुन्ने र त्यसअनुसार विधेयकलाई परिपक्व बनाउने काम गरिनुपर्छ । कानुन निर्माणमा सक्रियता चाहिन्छ तर प्रक्रिया उल्लंघनको सर्तमा होइन । जति बढी पक्षको सहभागिता हुन्छ र प्रक्रिया पछ्याइन्छ, त्यसरी बन्ने कानुन उति नै गुणस्तरीय र धेरैले अपनत्व राख्ने किसिमको बन्छ । अर्को पक्ष कानुन निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारण पनि उल्लेखनीय पक्ष हो ।

कानुनी शासन भएका मुलुकमा बृहत् क्षेत्रका कानुन चाहिन्छन् नै, तर राज्यका अंगले आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्ने चातुर्य अपनाउनुपर्छ । यति बेला हाम्रो आवश्यकता के हो ? हामीले अतिरिक्त महत्त्व दिनुपर्ने क्षेत्र के हुन् ? त्यस्ता विषयलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले कस्ता विषयका कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ भन्ने विवरणले उसले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ लैजान खोजेको छ भन्ने संकेत गर्छ । 

जेन–जी आन्दोलन र २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले संविधान संशोधनको बहसलाई पनि सतहमा आएको छ । सरकारले कार्यदल नै बनाएर संविधान संशोधनको विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । यस क्रममा संघीयता, प्रदेशसभा, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपका विषय बढी प्रचार भइरहेका छन् । संविधान संशोधनको बहस र प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छँदै छ तर कानुन निर्माण गर्दा भने ती विषयको सहज कार्यान्वयनमा सघाउने उद्देश्य राखिनुपर्छ । जस्तो कि, प्रदेशले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा संघले आवश्यक कानुन नबनाएको विषयलाई समेत जिम्मेवार ठान्ने गरिन्छ । त्यसैले सरकारले कानुन निर्माण गर्दा संघीयतासहित संविधानका मूलभूत खम्बाले प्रभावकारी काम गर्न सहयोग पुग्नुपर्छ । आन्तरिक एकता बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउने, हरेक क्षेत्रमा मुलुकको दिशा प्रस्ट्याउने किसिमका कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू बलियो बनाइनुपर्छ र तिनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । कानुन निर्माणमा यस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

कुनै पनि मुलुकले प्राथमिकताका साथ तयार गर्ने कानुनले नै सो मुलुकको दिशा तय गर्छ । उक्त देशले कस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र त्यसमार्फत कस्ता उपलब्धि हासिल गर्न खोजेको छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । यति बेला डेढ सय कानुन अघि बढाउन खोजिरहेको सरकारले आफ्नो प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा उसको भिजन पनि सँगसँगै प्रतिविम्बित हुनेछ, हुनुपर्छ । धेरै राजनीति विषय टुंगिसकेकाले यति बेलाको प्राथमिकता आर्थिक सुधारतर्फ हुनुपर्नेमा धेरैको मत पाइन्छ ।

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्रको आग्रहमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भएको थियो । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले त नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र नै प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको प्रतीक्षा अझै छ । समग्रमा, यति बेलाको मुख्य विषय आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने हो । लगानीको वातावरण तयार गर्ने हो र आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । तसर्थ कानुन निर्माणमा यस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।