विदेशमा कमाएर पठाएको पैसासहित जीवनसंगिनी फरार भएको, अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा मार्गनिर्देशन र अभिभावकत्वको अभावमा किशोरकिशोरी लागूऔषधमा फसेको, गाउँमा लास उठाउने तन्नेरीको अभाव भएको जस्ता समाचार मिडियामा बारम्बार आउने गरेको छ । यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू संयोग होइनन्, बरु विप्रेषणको चमकपछाडि नेपाली समाजले चुक्ता गरिरहेको भयावह र अपूरणीय सामाजिक लागतका जीवित ऐना हुन् ।

नेपालको आधुनिक अर्थ–राजनीतिक विमर्शमा विप्रेषणलाई आर्थिक संकटको अकाट्य सञ्जीवनी बुटी मानिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी तथ्यांकले बैंकमा जम्मा हुने विदेशी मुद्राको सञ्चिति र त्यसकै जगमा धानेको आयातमुखी राजस्वलाई अर्थतन्त्रको सफलताको मुख्य मानकका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन् । तर, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको यो भ्रामक चमकभित्र नेपालको परम्परागत सामाजिक बनोट, पारिवारिक मूल्य, मानवीय संवेदनशीलता र जनसांख्यिकीय सन्तुलनले चुकाउनुपरेको ‘गैरआर्थिक लागत’ भने भयावह बन्दै गएको छ ।

भयावह सामाजिक लागत

वैदेशिक रोजगारको सबैभन्दा पहिलो प्रभाव पारिवारिक विखण्डन र सम्बन्धको संरचनात्मक परिवर्तनमा परेको छ  । परिवार समाजको सबैभन्दा सानो, संवेदनशील र आधारभूत एकाइ हो तर यसैको जगमा असर परेको छ । लामो समयको भौतिक दूरीले दम्पतीहरूबीच भावनात्मक र शारीरिक संवादहीनतासँगै तीव्र अविश्वास र मनोवैज्ञानिक असुरक्षासमेत पैदा गरेको छ । यसले अन्ततः पारिवारिक विघटनलाई संस्थागत रूप दिँदै छ । खाडीको पसिना एकातिर पारिवारिक समृद्धिको कारण बनेको छ भने अर्कोतिर सम्बन्ध रित्याउने माध्यम पनि बनिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारले नयाँ पुस्तामा सिर्जना गरेको दोस्रो गम्भीर संकट भनेको अभिभावकत्वको अभाव हो । बाबु वा आमाको अनुपस्थितिमा हुर्कंदै गरेको ‘लेफ्ट–बिहाइन्ड’ अर्थात् अभिभावकविहीन पुस्ता भावनात्मक रिक्ततामा बाँच्न बाध्य छ । विदेशबाट आउने पैसाले उनीहरूका लागि महँगा निजी विद्यालय, फेसन र आधुनिक ग्याजेटहरू त उपलब्ध गराएको छ तर बाल्यकालमा हुनुपर्ने प्रत्यक्ष रेखदेख, संवेगात्मक सुरक्षा र नैतिक संस्कारको भने तीव्र क्षयीकरण भइरहेको छ । यसले बाल मनोविज्ञानमा गम्भीर विचलन निम्त्याउँदै छ ।

जनसांख्यिकीय खडेरी र सामाजिक पुँजीको क्षयीकरण यसमा देखिएको तेस्रो प्रभाव हो  । नेपालको परम्परागत सामाजिक पुँजी र जनसांख्यिकीय लाभांश द्रुत गतिमा ‘मसल ड्रेन’ मा परिणत हुँदै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध २८ लाख ५० हजार श्रमिकमध्ये ७५.९ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारकै रहनुले युवा श्रम बजारको रिक्तता देखाउँछ । यसको असर अहिले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा परेको छ । ३६ लाख ४१ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीमध्ये ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हिस्सा ४६.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी मलामी नजुट्ने गाउँहरू निर्माण भइरहँदा, १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोडको विप्रेषणको मूल्य समाजले जनसांख्यिकीय संकटमार्फत चुकाइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डअनुसार वार्षिक १३०० भन्दा बढी श्रमिकको मृत्यु र दैनिक ३–४ शव भित्रिनु ‘कफिन अर्थतन्त्र’ को भयावह चित्र हो । कल्याणकारी कोषको ७ लाखले अत्यधिक श्रम र मानसिक तनावको अदृश्य शोकलाई क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन । वार्षिक ५००–६०० युवा अंगभंग भई फर्किनु र बिनापोस्टमार्टम प्राकृतिक मृत्युमा दर्ज हुँदा रेमिट्यान्सद्वारा निर्मित पक्की घरहरू कंक्रिट स्मारक बनेका छन् भने घाइतेहरूको दीर्घकालीन मनोसामाजिक पुनःएकीकरण नीतिगत रूपमै ओझेलमा परेको छ ।

नेपाल सरकारले आप्रवासनको बहुआयामिक सामाजिक लागत न्यूनीकरण गर्न केही नीतिगत र वित्तीय रक्षाकवचहरू निर्माण गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ मार्फत सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको सामाजिकीकरण र मनोसामाजिक परामर्शका लागि तीन तहकै एकीकृत संरचना परिचालन गर्ने प्रयास भएको छ । यस प्रयासलाई सबल बनाउन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’, बिनाधितो ऋण र रसिदमा आधारित लट्री घोषणा गरिएको छ । तर संस्थागत समन्वयको खडेरी र फितलो कार्यान्वयनका कारण यी महत्त्वाकांक्षी पहलहरू सामाजिक संकट रोक्न पर्याप्त साबित हुनेमा भने आशंका छन् ।

असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत कम गर्न नेपालले फिलिपिन्स र श्रीलंकाका सफल नीतिहरूबाट ठूलो शिक्षा लिन सक्छ । फिलिपिन्सले ‘ओभरसिज वर्कर्स वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेसन’ मार्फत कामदार र दम्पतीलाई अनिवार्य पारिवारिक अभिमुखीकरण प्रदान गरी सम्बन्ध व्यवस्थापन र विप्रेषणको सही उपयोग सिकाउँछ । साथै, ‘बालिकबायन’ र पुनःएकीकरण केन्द्रमार्फत बनाइएका उद्यमशीलता प्याकेजले उनीहरूलाई समयमै स्वदेश फर्किन उत्प्रेरित गर्छ ।

त्यस्तै, श्रीलंकाले अभिभावक विदेश जानुअघि अनिवार्य बाल संवेदनशीलता परीक्षण गरी सुरक्षित विकल्प नभएमा अनुमति प्रक्रियामै कडाइ गर्ने गर्दछ । त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको समन्वयमा स्थापित एकीकृत हेरचाह योजनाअन्तर्गत शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले कामदारका छोराछोरीको मानसिक स्वास्थ्य, विद्यालय उपस्थिति र दुर्व्यसन जोखिमको निरन्तर अनुगमन र मनोसामाजिक परामर्श गरी नयाँ पुस्तालाई कुलत र विचलनबाट जोगाउँछन् ।

अबको बाटो

विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रलाई तत्कालका लागि जीवनदान दिएको भए तापनि यसले नेपाली समाजको मेरुदण्डलाई भित्रभित्रै मक्काइरहेको छ । सामाजिक मूल्यको यो विशाल र अपूरणीय लागतलाई नजरअन्दाज गरेर देश समृद्ध बन्न सक्दैन । नागरिकको श्रम र आयुलाई खाडीको बालुवामा साटेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने यो खेल अल्पकालीन सुखदपन मात्र हो ।

यो भयावह सामाजिक लागतलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले अब विप्रेषणमुखी नीतिबाट सुरक्षित, मर्यादित र देशभित्रै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनाको रणनीतिमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । यसका लागि तीन वटै तहका सरकार, विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूले वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारका अभिभावकविहीन बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानसिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका लागि स्थानीयस्तरमै मनोसामाजिक परामर्शदाता र सामुदायिक हेरचाह केन्द्रहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सीप, अनुभव र पुँजीलाई रैथाने उद्यमशीलतासँग जोड्न व्यावहारिक आर्थिक तथा सामाजिक पुनःएकीकरण कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ, जसले देशभित्रै श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गरोस् ।

नीतिगत प्रयाससँगै समाज र व्यक्तिको तहमा पनि उपभोगवादी संस्कृति र केवल भौतिकवादी दृष्टिकोणमा ठूलो व्यावहारिक परिवर्तन आउनु जरुरी छ । व्यक्ति र परिवारले विदेशको कमाइलाई अनुत्पादक र विलासितामा भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी स्वदेश फर्कने आधार तयार गर्नुपर्छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारबीच डिजिटल प्रविधिको सही सदुपयोग गर्दै पारदर्शी आर्थिक व्यवहार र संवेगात्मक सामीप्यता कायम राख्नुपर्छ भने पैसाको बदलामा छोराछोरीलाई गुणात्मक समय र संस्कारयुक्त जिम्मेवार अभिभावकत्व दिनु अनिवार्य छ ।