झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारले आफ्नो सय दिन पूरा गरेको छ । वालेन्द्र शाहले १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिई कार्यभार आरम्भ गरेपछि चुलिएको नेपाली आकांक्षा कायमै छ । सरकारका निर्णय कार्यान्वयन भई जीवनयापनमै सुधार आउन समय लाग्ने भएकाले नागरिक अझै ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । तैपनि, सरकारले प्रारम्भदेखि नै निर्णय प्रक्रियामा दिएको तीव्रताले सरकारका समर्थकलाई खुसी तुल्याएको छ । विगतका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र व्यस्तताप्रति असन्तुष्ट समूहले वालेन्द्रबाट फरकपन अनुभूत गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, सरकारले परम्परा भुलेको, विधिभन्दा प्रधानमन्त्री माथि देखिएको र यसले लोकतन्त्रलाई नै संकटतर्फ होम्न सक्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले आशा र आलोचनाको बीचबाट सरकारलाई सुरक्षित अगाडि बढाउन सके भने २१ फागुनको निर्वाचनमार्फत नागरिकले अभिव्यक्त गरेको विश्वासलाई सफलतामा परिणत गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनले अहिलेको तीव्रतालाई विधि र राज्य सञ्चालनका परम्परासँग तादात्म्यता मिलाएर अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसको एउटा सन्दर्भ हो– मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या कटौती । विगतमा कैयौं अध्ययन प्रतिवेदनहरूले संघीय सरकारका मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिने गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । बरु उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसमेत नियुक्त गरिन्थ्यो । अहिले १८ मन्त्रालय र १७ मन्त्री कायम छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीहरूमा सिंहदरबारलाई कम प्राथमिकता दिने, बालुवाटारमै केन्द्रित हुने, पार्टी बैठक पनि बालुवाटारमै राख्ने, कार्यक्रम उद्घाटनका लागि जहाँसुकै पुग्ने प्रवृत्ति थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले यसमा धेरै सुधार गरेका छन् । उनी कार्यक्रमहरूमा देखिँदैनन् । विगतमा सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू खासगरी नियुक्तिका विषयमा बिचौलिया हाबी हुने गरेको आरोप लाग्थ्यो । अहिले बिचौलियाको चलखेल नदेखिएको बुझाइ नागरिकमा परेको छ । सरकार गठन भएकै दिन २४ घण्टादेखि एक हजार दिनसम्म गर्ने गरी ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अघि सारिएको थियो । त्यसले सरकारको प्रस्ट लक्ष्य नागरिकमाझ प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमध्ये एकतिहाइ कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।

सबैभन्दा मुख्य विषय भने, रोजगारीको अवसरसँग जोडिएको छ । नागरिकमा असन्तोष उत्पन्न हुने धेरै कारणमध्ये स्वदेशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध नहुनु पनि हो । त्यो आन्तरिक र बाह्य लगानीका वातावरणसँग जोडिएको विषय हो । नेपाली समाजले बलियो र स्थिर सरकारको चाहना राख्ने गरेको थियो । विगतमा गठबन्धनको सरकार बन्ने गरेको र त्यसले सरकारको प्रभावकारिता घटाएको र आयुमा अनिश्चय थपेको भन्दै नागरिक दिग्दार थिए । पछिल्लो निर्वाचनले नागरिकको चाहना पूरा भएको छ । तर बलियो सरकार चाहनुको अर्थ बलियो विधि बनाउनका लागि हो । भोलिका दिनमा जोसुकै सरकारमा आए पनि विधिले काम गरोस् भन्नका लागि हो । त्यस्तो स्थिति निर्माणका लागि संस्थाहरू बलियो बनाउनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ । सरकार र नागरिकबीचको संवादका माध्यमलाई खुला राखिनुपर्छ । कार्यकारी अधिकार प्राप्त भएकाले सरकार नागरिकका संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । मुख्यतः संविधानको शब्द र मर्मअनुसार सरकारले निर्णय लिनुपर्छ । तर, यस्ता पक्षमा कमजोरी भइरहेको छ ।

सरकारका नियुक्तिमा समावेशितालाई ख्याल गरिएको छैन भन्ने बुझ्नलाई विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपतिबाट अनुभूत गर्न सकिन्छ । आफूलाई विधिभन्दा माथि ठान्न थालिएको हो कि भन्ने बुझ्न पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिनू भनेर दिएको अभिव्यक्तिले पनि प्रस्ट पार्छ । सुकुमवासी बस्तीलाई हतारमा उठाएको तर उचित व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरेकोमा पनि सरकारको आलोचना नै भइरहेको छ ।

सबैभन्दा मुख्य विषय भने, रोजगारीको अवसरसँग जोडिएको छ । नागरिकमा असन्तोष उत्पन्न हुने धेरै कारणमध्ये स्वदेशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध नहुनु पनि हो । त्यो आन्तरिक र बाह्य लगानीका वातावरणसँग जोडिएको विषय हो । अर्थतन्त्र उत्साहजनक ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । बरु त्रसित बनाएको आरोप लागिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत गुण हो– जवाफदेहिता । यो पक्षमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । खासगरी संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध सौहार्द भएको देखिँदैन । उनले सकेसम्म संसद् र त्यहाँका विधि र प्रक्रियालाई टार्ने गर्छन् । जेठमा एउटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम (त्यसमा नियमावलीका प्रावधान नपछ्याएको भन्ने आरोप पनि छ) मा सहभागी हुनुबाहेक सदनलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । त्यतिबेला उनले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन उनी उपस्थित हुनुपर्ने माग विपक्षीले गरेका थिए । विगतमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नको जवाफ दिने गरेका पनि थिए । तर शाहले टारिदिए । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा पनि उनी निस्किएका थिए । सदनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन । विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत हुने र बृहत् मन्थन हुने स्थिति बनेको छैन । अझ वैशाखमा सरकारले राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेश ल्याएको थियो । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीले नागरिकसँग दोहोरो संवाद गर्ने र नागरिकको चासो सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । बरु, सामाजिक सञ्जालमा जानकारी लेखेर दायित्व पूरा गरेको जस्तो देखिन्छ ।

केही विवाद र आलोचनाका बीच नागरिकले आफूप्रति राखेको विश्वासलाई सरकारले जोगाउन सकेको छ । कुनै पनि निर्णय तत्कालै लिन र कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको हुटहुटी देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्नु भनेको विरासत र नयाँपनबीच सन्तुलन ल्याउने चातुर्य पनि हो । सरकारले जतिसुकै सकारात्मक उद्देश्य राखे पनि र नतिजामुखी भएर काम गर्न चाहे पनि विधि र प्रक्रियाको पालना अपरिहार्य बन्छ ।

नेपालको संविधान र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता पछ्याउनैपर्छ । सरकारले यहीं भने कमजोरी गरिरहेको छ । जस्तो कि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर निर्णय लिन बाध्य बनाइएको र प्रधानमन्त्री स्वयंले आवश्यक परे अख्तियारसँग ५ वर्ष सोधपुछ गर्छौं भनेका छन् । जबकि, संविधानले यस्तो अधिकार उनलाई दिँदैन । सरकारसँग प्रशस्त समय उपलब्ध छ । उसले विधि बलियो बनाउँदै अघि बढ्यो भने आगामी दिनमा व्यक्तिभन्दा विधि नै माथि हुँदै जान्छ ।