७–१२ असारमा सम्पन्न बहुचर्चित चितवन महाधिवेशनबाट रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा अनुसरण गर्ने दस्ताबेज पारित गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएसँगै रास्वपा आधिकारिक रूपमा सामाजिक लोकतन्त्रवादी पार्टीका रूपमा रूपान्तरित भएको छ । नेपाली राजनीतिमा समाजवाद ‘स्थायी’ र ‘साझा’ सिद्धान्तजस्तै प्रतीत हुन्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी (अहिले नेकपा) लगायत सबै पार्टीले समाजवादको गायत्री मन्त्र जप्दै आइरहेका छन् । कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र एमालेको समाजवाद मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै भए । नेकपाको पनि समाजवाद नै प्रमुख राजनीतिक कार्यदिशा हो । समाजवादमय राजनीतिमा नयाँ र वैकल्पिक भनिएको रास्वपाले पनि स्थापना कालदेखि संवैधानिक समाजवाद अंगीकार गर्दै आएको थियो । तर महाधिवेशनबाट संवैधानिक समाजवाद त्यागेर सामाजिक लोकतन्त्र अनुसरण गरी रास्वपाले उल्लेखनीय नीतिगत ‘डिपार्चर’ गरेको छ । 

२१औं शताब्दीको ‘पोस्ट–आइडियोलोजी’ तथा ‘पोस्ट–ट्रुथ’ युगमा राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा, वादको सान्दर्भिकता र औचित्य स्वयं बहसको विषय हो । हिजोसम्म सिद्धान्त, विचारधारा, वादका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्दै आएको रास्वपाले नै आज सैद्धान्तीकरण गरेपछि यसबारे बहस हुनु अस्वाभाविक भएन । त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्र भनेको के हो ? अहिलेको लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रमा फरक छ कि छैन ? छ भने के फरक छ ? सामाजिक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादमा फरक छ कि छैन ? सामाजिक लोकतन्त्रमा कस्तो राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली हुन्छ ? दुई लोकतन्त्रवादी पार्टी कांग्रेस र रास्वपाको सिद्धान्तमा फरक छ कि छैन ? छ भने के फरक छ ? भन्नेजस्ता जटिल र अनुत्तरित प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले यस्ता प्रश्नको उत्तर सैद्धान्तिक–वैचारिक आलोकबाट नै खोजिनुपर्छ ।

सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्तावना

सामाजिक लोकतन्त्रको दार्शनिक धरातल उदारवाद अर्थात् उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्र हो । हालसम्म विश्वमा प्रचलित प्रणालीभन्दा सामाजिक लोकतन्त्र उदार, उन्नत, बहुलवादी, समावेशी र नागरिकमुखी प्रणाली मानिन्छ । केवल राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, लैंगिक सबै दृष्टिले उदारवादका मूलभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्छ । यो राजनीतिक धारका दृष्टिले उदारवादी, मार्गका दृष्टिले मध्यमार्गी, आर्थिक दृष्टिले उदारवादी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले बहुल र समावेशी अवधारणा हो । संवैधानिक उदारवाद, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक सर्वोच्चता, शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण, विधिको शासन, उत्तरदायी सरकार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार सामाजिक लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त हुन् ।

सामाजिक लोकतन्त्रमा नागरिकका अधिकार नैसर्गिक अधिकारका रूपमा राज्यद्वारा निःसृत गरिन्छ र अनतिक्रम्य अधिकारका रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति गरिन्छ । यो केवल प्रतिनिधिमूलक पद्धति मात्रै होइन, नागरिक पनि प्रत्यक्ष सहभागी हुने सहभागितामूलक पद्धति हो । यसले नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई वास्तविक रूपमै आत्मसात् गरेको हुन्छ । त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रमा नागरिक वास्तविक रूपमा सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । थोमस हब्स, जोन लक, जेएस मिल, रुसो, इम्यनुएल कान्ट, भोल्टेयरजस्ता उदारवादी सिद्धान्तका प्रणेताहरूको विचारबाट निःसृत सामाजिक लोकतन्त्रलाई अगस्ट बेबेल, एडवर्ड बर्नस्टिन, विल्हेल्म लिम्ब्कनेच्टलगायतका राजनीतिशास्त्रीहरूले सैद्धान्तीकरण गरेका थिए । सन् २००७ मा प्रकाशित राजनीतिशास्त्री थोमस मेयरले ‘थ्योरी अफ सोसल डेमोक्रेसी’ पुस्तकमा यसको दार्शनिक–सैद्धान्तिक आयामलाई थप सैद्धान्तीकरण गरेका छन् । राजनीतिशास्त्रले परिभाषित गरेको तथा हालसम्म विश्वमा अभ्यास गरिएका प्रणालीमध्ये सामाजिक लोकतन्त्र उत्कृष्ट प्रणाली भएको मेयरको निष्कर्ष छ ।

सन् २०२० मा फरेन पोलिसी जर्नलमा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक शेरी बर्मनको ‘के सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूले पुनः एक पटक विश्व बचाउन सक्छन् ?’ नामक आलेख प्रकाशित भएको थियो । सामाजिक लोकतन्त्रका बारेमा लामो समयदेखि अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका बर्मनको निष्कर्ष छ– ‘पपुलिस्ट, उग्रराष्ट्रवादी, दक्षिणपन्थी, अनुदारवादी, वामपन्थी जस्तो विनाशकारी राजनीतिक ध्रुवीकरण र दुश्चक्रबाट लोकतन्त्र र नागरिकलाई बचाउन सामाजिक लोकतन्त्र अबको एक मात्र विकल्प हो ।’ अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत उदार लोकतान्त्रिक देशहरू हुन् भने स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्डलगायत सामाजिक लोकतन्त्रवादी ।

गगनले भित्र्याएको बहस 
समाजवादमय राजनीतिक परिदृश्यमा सामाजिक लोकतन्त्रको बहस कांग्रेस सभापति गगन थापाले भित्र्याएका हुन् । २०७८ मा कांग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक लोकतन्त्रलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा प्रस्ताव गर्दै गगनले आफ्नो दस्ताबेज सार्वजनिक गरेपछि यसबारे बहस हुँदै आएको छ । नेपालको लक्ष्य समुन्नत नेपाल भएको विचार व्यक्त गर्दै उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने सैद्धान्तिक आधार सामाजिक लोकतन्त्र भएको दृष्टिकोण उक्त दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको छ । विगत ३५ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गर्दै आएको भए पनि सामाजिक लोकतन्त्रबारे सैद्धान्तिक अवधारणासहित गगनले जस्तो स्पष्ट दृष्टिकोण कुनै पनि पार्टी र नेताले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यद्यपि स्थापनाकालदेखि नै लोकतान्त्रिक समाजवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अख्तियार गर्दै आएको कांग्रेसमा भने गगनको प्रस्तावले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । कांग्रेसको परम्परागत वैचारिकी, भाष्य र नीतिभन्दा सामाजिक लोकतन्त्र केही पृथक् भएका कारणले यसबारे छलफल, विमर्श हुनु अस्वाभाविक भएन । तर कुनै पनि सिद्धान्त तथा विचार राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार परिमार्जन, परिस्कृत र अद्यावधिक हुँदै जान्छन् । किनभने सिद्धान्त र विचारहरू समयानुकूल गतिशील तथा परिवर्तनशील हुन्छन् । सैद्धान्तिक–वैचारिक गतिशीलतामा नै त्यसको सान्दर्भिकता तथा भविष्य अन्तर्निहित हुन्छ । परिवर्तित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेशमा कांग्रेसको सिद्धान्त र नीतिलाई समयानुकूल पुनःपरिभाषित र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले यस्तो सैद्धान्तिक–वैचारिक बहसको आवश्यकता थियो र गगनले उपयुक्त समयमा सार्थक हस्तक्षेप गरेका छन् ।

सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिले रास्वपाले कांग्रेसलाई अनुसरण गर्न खोजेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक ‘कन्सिट्युएन्सी’ मा लोकतन्त्रवादी भएको ‘न्यारेटिभ’ का आधारमा नै रास्वपाले आफूलाई स्थापित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। बीपीको विचार र लोकतान्त्रिक समाजवादबाट प्रशिक्षित र दीक्षित कांग्रेसजनहरूलाई यस्तो प्रस्ताव अन्तरविरोधपूर्ण पनि लाग्न सक्छ । तर बीपीको विचार, लोकतान्त्रिक समाजवाद र गगनको प्रस्ताव अन्तरविरोधपूर्ण होइन, परिपूरक छन् । बीपी यथास्थितिवादी र जडसूत्रवादी थिएनन्, गतिशील थिए । उनको विचार र नीतिमा पनि गतिशीलता थियो । गगनको प्रस्ताव बीपीकै वैचारिक विरासत हो । समतामूलक समाज निर्माण गर्ने बीपीको सिद्धान्तको परिमार्जित तथा उन्नत स्वरूप नै सामाजिक लोकतन्त्र हो । बीपी र गगन दुवैको सिद्धान्त, विचार र दस्ताबेजमा सर्वोच्च प्राथमिकतामा छन्– नागरिक, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, उदारवाद, समुन्नति र समन्यायिक समाज । बीपीको वैचारिक विरासतलाई निरन्तरता दिँदै जनभावनाअनुसार थप सान्दर्भिक र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले पुनः व्याख्या र परिमार्जन गरी गगनले पूरक दस्ताबेज तयार गरेको देखिन्छ ।

रास्वपाको दस्ताबेजमा के छ ?

सैद्धान्तिक तथा वैचारिक दृष्टिले अस्पष्ट तथा द्विविधाग्रस्त रास्वपालाई प्रारम्भदेखि नै विचारविहीन पार्टीको आरोप लाग्दै आएको थियो । सायद यही वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर होला, २३ पृष्ठ लामो दस्ताबेजमा सभापति रविले विचारधाराका आधारमा सैद्धान्तीकरण गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको देखिन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रलाई मूल राजनीतिक सिद्धान्तको स्थापित गर्दै रास्वपालाई लोकतन्त्रवादी पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न धेरै सिद्धान्त, सन्दर्भ र शब्द खर्च गरिएको छ । संवैधानिक समाजवाद विचारधाराका रूपमा अमूर्त भएकाले सामाजिक लोकतन्त्र मूल सिद्धान्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

दस्ताबेजअनुसार सामाजिक लोकतन्त्रका पाँच आधारस्तम्भ छन् । पहिलो हो, प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र । उदार अर्थनीति अनुसरण गरी राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ । बजार वा उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्याय अन्तर्विरोधी होइन, परिपूरक तत्त्वका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । दोस्रो हो, विधिको शासन । लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुसार सर्वोच्चता संवैधानिक, स्वतन्त्र न्यायालय, विधिको शासनलाई राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो हो, जनउत्तरदायी सरकार । सरकार जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने जोड दिँदै जनताले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी र निगरानी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र डिजिटल सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । चौथो हो, लोककल्याणकारी राज्य । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको वकालत गरिएको छ । यसैगरी पाँचौं आधारस्तम्भ हो, समन्यायिक समावेशी समाज । समान अवसरमा आधारित समन्यायिक र समावेशी समाज निर्माण गर्ने तर्क गर्दै कुनै समुदायको विशेषाधिकार वा कुनै समुदायको बहिष्करण नहुने उल्लेख गरिएको छ । 

समानता र भिन्नता

सामाजिक लोकतन्त्र (सोसल डेमोक्रेसी) र लोकतान्त्रिक समाजवाद (डेमोक्रेटिक सोसलिजम) का बीचमा केही समानता र केही भिन्नता छन् । सामाजिक लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक प्रणाली हो भने लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको आर्थिक प्रणाली । उदार अर्थतन्त्र अनुसरण तथा पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई समेत उपयोग गर्दै आर्थिक वृद्धि, वातावरणमैत्री दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना सामाजिक लोकतन्त्रका प्रमुख उद्देश्य हुन् । सामाजिक लोकतन्त्रमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका हुन्छ । तर निजी क्षेत्रको भूमिका प्रधान हुन्छ । राज्यले नीति निर्माण गर्छ, प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्छ । कल्याणकारी नीति र प्रभावकारी नियमनमार्फत आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गरी सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्छ । तर राज्यले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दैन । केवल अधिकार र अवसरमा मात्रै समानता होइन, परिणाममा पनि समानता हुनुपर्छ भन्ने सामाजिक लोकतन्त्रको अर्थ–राजनीतिक सिद्धान्त हो । चौथो, औद्योगिक क्रान्तिको युगमा अन्य सबै अर्थतन्त्रभन्दा आर्थिक वृद्धि, गतिशील अर्थतन्त्र, रोजगारी, नवप्रवर्तन, लगानीमैत्री वातावरण, उद्यमशीलता पुँजीवादका सकारात्मक पक्ष छन् । तर आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्र गतिशील भए पनि आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गरी समतामूलक समाज स्थापना तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न असफल भएको भनी पुँजीवाद तथा नवउदारवादको आलोचना हुँदै आएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाजवाद स्थापना गर्ने विचारधारालाई लोकतान्त्रिक समाजवाद भनिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादमा मिश्रित वा उदार अर्थतन्त्र अनुसरण गरिन्छ, जहाँ राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन्छ । तर राज्यको भूमिका प्रधान हुन्छ । पुँजीवादका विकृति–विसंगति नियन्त्रण तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज स्थापना गर्नु लोकतान्त्रिक समाजवादको उद्देश्य हो । कल्याणकारी राज्य र व्यापक सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुसार आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गरिन्छ । आर्थिक वृद्धि लोकतान्त्रिक समाजवादको उद्देश्य भए पनि आर्थिक वृद्धिभन्दा आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिइन्छ । तर आर्थिक वृद्धि नगरी आर्थिक विकास, आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको सम्भावना न्यून भएकाले लोकतान्त्रिक समाजवादको आलोचना हुँदै आएको छ । 

सभापति गगनको नेतृत्वमा मध्यमार्गी कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन चाहेको देखिन्छ । २०४८ देखि नै कांग्रेसले उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्र अनुसरण गरी सामाजिक लोकतन्त्रलाई आत्मसात् मात्रै होइन, अभ्यास पनि गर्दै आएको छ । तर दस्ताबेजमा सामाजिक लोकतन्त्र उल्लेख गरे पनि रास्वपा पुँजीवाद र नवउदारवादतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । रास्वपा र कांग्रेसका बीचमा आधारभूत भिन्नता यही नै हो । स्मरणीय छ, लोकतान्त्रिक समाजवाद र समाजवादमा पनि मौलिक रूपमा भिन्नता छ । समाजवाद भनेको मार्क्सवादी तथा कम्युनिस्ट विचारधारा हो, जहाँ अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा राज्य नियन्त्रित हुन्छ । नेपालमा समाजवाद ‘पुण्य’ र उदारवाद तथा पुँजीवाद ‘पाप’ हो भन्ने अतिरञ्जित र नकारात्मक भाष्य प्रचलित छ । बुर्जुवा लोकतन्त्र, दलाल पुँजीवादको निन्दा र भर्त्सनाबाट प्रारम्भ गरी दानवीकरण गर्दै भाषण, लेख र अन्तर्वार्ताको अन्त्य गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको नित्य कर्म र धर्म भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रको निन्दा र भर्त्सना गर्न दलाल पुँजीवाद कम्युनिस्टहरूको स्थायी थेगो भएको छ ।

तर वास्तविकता के हो भने नवउदारवाद वा पुँजीवादका नाममा नियमनरहित अनियन्त्रित बजारवाद तथा कम्युनिस्ट समाजवादका नाममा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र दुवै असफल भइसकेका छन् । यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादले पनि अपेक्षाकृत आर्थिक विकास गरी समतामूलक समाज स्थापना गर्न सकेन । त्यसैले उदारवादी मूल्य–मान्यतामा आधारित राज्य र निजी क्षेत्रको सन्तुलनकारी भूमिकामा अन्तरनिहित मिश्रित अर्थतन्त्र र उदार अर्थनीति नै अबको विकल्प हो । सामाजिक न्यायसहितको दिगो र मानव विकासमा आधारित उदार अर्थनीति, समावेशी आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरण उपयुक्त नीति हो । किनभने, नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अर्थनीतिका साथै आर्थिक असमानता, समावेशी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी हो ।

कांग्रेस र रास्वपामा फरक

सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिले रास्वपाले कांग्रेसलाई अनुसरण गर्न खोजेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक ‘कन्सिट्युएन्सी’ मा लोकतन्त्रवादी भएको ‘न्यारेटिभ’ का आधारमा नै रास्वपाले आफूलाई स्थापित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । सैद्धान्तिक–वैचारिक आयामबाट विश्लेषण गर्दा कांग्रेस र रास्वपाका बीचमा केही समानता छन् । किनभने दुवै लोकतन्त्रवादी पार्टी हुन् । तर दस्ताबेजमा उल्लेख गरे पनि रास्वपा कति लोकतन्त्रवादी हो ? कति सामाजिक लोकतन्त्रवादी हो ? यसको अग्निपरीक्षा बाँकी नै छ । कांग्रेस र रास्वपाको दस्ताबेजमा राजनीतिक धारका दृष्टिले केही समानता देखिए पनि समावेशी लोकतन्त्र, बहुलता, संघीयता, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशीकरणका दृष्टिले मौलिक रूपमा फरक देखिन्छ । समावेशी लोकतन्त्र, बहुलता, संघीयता, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशीकरणका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई रास्वपाले आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन ।