तीन वर्षसम्म म न्युजिल्यान्डको अकलान्ड संरक्षण बोर्डमा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय नियुक्तिमा सदस्यका रूपमा बसें र त्यो बोर्डमा एक मात्र नेपाली म नै थिएँ । यहाँका अधिकारीहरू कुनै पनि निर्णय लिनुअघि अनुसन्धान हेर्थे, तथ्य खोज्थे, प्रश्न गर्थे । यहाँ बस्नेका लागि यो सामान्य कुरा थियो तर नेपालमा हुर्केको मानिसका लागि भने नीतिगत तहमा यसरी बाहिरी विज्ञ र नागरिकको योगदान औपचारिक रूपमा समावेश गरिने दृश्य नौलो थियो । 

केही वर्षअघि काठमाडौंको एउटा फरक प्रसंग सम्झना आउँछ । तीन सातादेखि मात्र नेपालमा रहेका एक विदेशी सल्लाहकारले स्विट्जरल्यान्डमा बनेको खाका देखाएर नेपालले वन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी सिकाइरहेका थिए । छेउमा बसेका एक अधिकारीले खुसुक्क भने, ‘उनलाई थाहा छैन, हामीले यस्तै कुरा २००१ मै गरेका थियौं ।’ मलाई थाहा थियो किनभने त्यो प्रमाण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दराजमै थियो । तर त्यो दराजबाहिर कसैले पढेकै थिएन । 

हामीसँग भएको ज्ञान र सरकारले गर्ने काम, यी दुईबीचको यही खाडल नै आजको मुख्य समस्या हो । तर, अहिले एउटा राम्रो अवसर छ । वर्षौंदेखि अनुसन्धान, विज्ञान र नवप्रवर्तन देशका लागि अपरिहार्य छ भन्ने वकालत गर्दै आएको नाम हो, महावीर पुन । आज उनी आफैं मन्त्री भएका छन् । वर्षौंदेखि उनले विज्ञान र प्रविधिलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । 

मे २०२६ सम्म आइपुग्दा सरकारले नयाँ विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय नै बनायो । अहिले पुन यसै मन्त्रालयको मन्त्री छन् । कुनै पनि मन्त्रालय चलाउन बजेट आवश्यक पर्छ र विश्वका धेरै देशले आफ्नो कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत अनुसन्धान र नवप्रवर्तनकै लागि खर्च गर्ने गरेका छन् । जस्तै, इजरायलले जीडीपीको ५ प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्छ, न्युजिल्यान्डले विज्ञान, नवप्रवर्तन र शिक्षामा जीडीपीको करिब १.५ प्रतिशत खर्च गर्छ, दक्षिण कोरियाले ४.५ प्रतिशत र अमेरिका, बेलायत तथा जापानले करिब ३ प्रतिशत । 

अनुसन्धान र नवप्रवर्तन साँच्चै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने उदाहरण एउटा निजी कम्पनीको उदाहरणबाट पनि पाउन सकिन्छ, जो सुन्दा साँच्चै अविश्वसनीय लाग्छ । सामसुङ एक्लैले सन् २०२५ मा अनुसन्धानमा मात्रै झन्डै ३८ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो, जो नेपालको वार्षिक बजेटको करिब दोब्बर हो । 

नयाँ मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिइएको छ, जो कुल पुँजीगत बजेटको करिब १ प्रतिशत हो । यो सानो रकम हो र पुन आफैंले संसद्मा स्वीकार पनि गरेका छन्, मन्त्रालय नयाँ भएकाले कार्यक्रम बनाउने काम बाँकी छ । 

हामीसँग के छ ?

हामीसँग प्रचुर प्राकृतिक स्रोत छ । नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश मानिन्छ र हामीसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ, जसमध्ये आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले हेर्दा पनि ४२ हजार मेगावाटसम्म सम्भव छ । एक समय १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने नेपालमा अहिले समस्या नै बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने भएको छ र भारत एवं बंगलादेशसँग आगामी दशकमा १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली बेच्ने सम्झौता पनि भइसकेको छ । अझ अगाडि बढ्दा पानी बढी भएका बेला हरित हाइड्रोजन र अमोनिया बनाएर बेच्न सकिने सम्भावनामा सरकार नीति तयार पारिरहेको छ । यो सफल भयो भने नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने मात्र होइन, ऊर्जा निर्यातक देशसमेत बन्न सक्छ । 

नेपालमा अहिले २ हजारभन्दा बढी प्रविधि कम्पनी छन्, एक लाखभन्दा बढी दक्ष युवा यसमा काम गरिरहेका छन् र वार्षिक झन्डै १ अर्ब डलर अर्थात् करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात भइरहेको छ । जडीबुटीको कुरा गर्दा नेपालमा बर्सेनि ८० हजार टनभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ र यसको ९० प्रतिशत बाहिर जान्छ । तर विडम्बनाको कुरा के छ भने यसमध्ये अधिकांश कुनै प्रशोधन नगरिएको, कच्चै निर्यात हुन्छ र विश्व बजारमा नेपालको हिस्सा जम्मा ०.००६ प्रतिशत मात्र छ । यार्चागुम्बु, जटामसीजस्ता अन्य बहुमूल्य जडीबुटी हामी कच्चै बेचिरहेका छौं, जबकि यिनलाई औषधिमा प्रशोधन गरेर बेच्न सकियो भने मूल्य दसौं गुणासम्म बढ्न सक्छ । 

लौठसल्लाबाट क्यान्सरको औषधिमा प्रयोग हुने रसायनसमेत निकाल्न सकिन्छ तर प्रविधि र अनुसन्धान नभएकाले हामी आजसम्म कच्चा सामग्री बेचेरै बसेका छौं । आयुर्वेद औषधि उद्योगचाहिँ केही आशालाग्दो छ, पछिल्लो वर्ष नेपालबाट यसको निर्यात ३२ प्रतिशतले बढेको छ तर अझै ७० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामान भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ । आफ्नै जडीबुटी आफैंले प्रशोधन गर्न नसकेर बाहिर पठाउने अनि त्यही प्रशोधित औषधि फेरि किनेर ल्याउने, यसभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ ? 

पर्यटनको कुरा गर्दा विश्वका १४ अग्ला हिमालमध्ये ८ नेपालमै छन् र गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी पनि हाम्रै हो । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, स्वयम्भू, बौद्धनाथ कुनै पनि देशले यति धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदा एकैसाथ पाउँदैनन् । तर, पूर्वाधार र व्यवस्थापनको कमीले यो सम्भावना पूरै प्रयोग हुन सकेको छैन ।

सबैभन्दा लोभलाग्दो तथा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हेर्ने हो भने प्रविधि क्षेत्र नै हो । नेपालमा अहिले २ हजारभन्दा बढी प्रविधि कम्पनी छन्, एक लाखभन्दा बढी दक्ष युवा यसमा काम गरिरहेका छन् र वार्षिक झन्डै १ अर्ब डलर अर्थात् करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात भइरहेको छ । यो क्षेत्र अझै उज्यालोमा पर्न सकेको छैन र धेरैलाई यसबारे पर्याप्त ज्ञान छैन तर यो नेपालको सबैभन्दा आशालाग्दो अवसर पनि हो किनभने यहाँ न पानी चाहियो, न जमिन, न खनिज, चाहियो त केवल दक्षता र इन्टरनेट । यस क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन र सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ किनभने यसले स्वरोजगार सिर्जना गर्न, दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाइराख्न र देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । 

कसरी सम्भव छ त ?

यी सबै स्रोतलाई जोड्ने माध्यम भनेकै अनुसन्धान र प्रविधि हो । जलविद्युत्लाई हाइड्रोजनमा बदल्ने प्रविधि, जडीबुटीलाई औषधिमा बदल्ने प्रविधि र सफ्टवेयर निर्यातलाई अझ फैलाउने नीति, यी सबै ठ्याक्कै त्यही काम हो जो नयाँ विज्ञान मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ । तर बजेट मात्रले परिवर्तन ल्याउँदैन । पैसा आवश्यक हो तर पर्याप्त होइन । सही व्यक्ति सही ठाउँमा, सही संस्थामा, सही अधिकारसहित र सही सार्वजनिक उद्देश्यका लागि पुगेपछि मात्र बजेटले परिणाम दिन्छ । 

नेपालको आफ्नै अनुभवले पनि यही देखाएको छ । विगतमा जब–जब सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूमा सक्षम, इमानदार र परिणाममुखी नेतृत्व पुगेको थियो, ती उद्योगहरू घाटाबाट निस्केर नाफामा गएका उदाहरण छन् । त्यसैले नयाँ विज्ञान मन्त्रालयको सफलता कति बजेट आयो भन्नेमा मात्र होइन, त्यो 

बजेट कसले, कसरी, कुन प्राथमिकतामा र कस्तो जवाफदेहितासहित प्रयोग गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । 

सरकारलाई ६ सुझाव
हरेक प्रशोधन उद्योगलाई कर छुट र सहुलियत ऋण दिनुपर्छ ताकि कच्चा जडीबुटी कच्चै नबिकोस् । दोस्रो, सरकारी सफ्टवेयर र प्रविधि खरिदमा नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जुन माग आईटी कम्पनीहरूले स्वयं राखिरहेका छन् । तेस्रो, हरित हाइड्रोजन नीति अब ढिलो नगरी पूरा गर्नुपर्छ किनभने यो ऊर्जा निर्यातको दोस्रो ढोका हो । 

चौथो, हरेक मन्त्रालयमा एक विज्ञान सल्लाहकार चाहिन्छ किनभने अहिले यो माध्यम मन्त्रिपरिषद्भन्दा तल कतै छैन । पाँचौं, अनुसन्धान अनुदानको एक हिस्सा प्रयोगयोग्य उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने सर्तसहित दिनुपर्छ, अनुसन्धान दराजमा थन्किनु हुँदैन । र, छैटौं, विदेशमा रहेका नेपाली विशेषज्ञहरूलाई पनि यसमा संलग्न गराई औपचारिक सल्लाहकारका रूपमा मात्र नभई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत सहभागी बनाउनुपर्छ ।