दूरदराजका गरिब, दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत वर्गका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने वास्तविक श्रेय सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई जान्छ । यदि सामुदायिक क्याम्पस हुँदैनथे भने आर्थिक अभावकै कारण नेपालका लाखौं प्रतिभा विद्यालय तह पार गरेपछि कि कुलतमा फस्थे कि सस्तो श्रमका लागि खाडी मुलुक पलायन हुन्थे । 

सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षकले विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रम पढाउँछन्, विश्वविद्यालयकै परीक्षा प्रणाली र मूल्यांकनमा सहभागी हुन्छन् र विश्वविद्यालयकै प्राज्ञिक डिग्री उत्पादन गर्छन् । उनीहरूको योग्यता, क्षमता र प्राज्ञिक दक्षता आंगिक क्याम्पसका शिक्षकसरह नै छ । तर, सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले विगत ४६ वर्षदेखि उनीहरूको प्राज्ञिक पद सोपान, पदोन्नति र वृत्ति–विकासको ढोका ठप्प पारिदिएको छ । र, राज्यले नीतिगत रूपमै सामुदायिक क्याम्पसलाई आफ्नो दायित्वबाहिर राखेको छ । दरबन्दी अभाव, न्यून अनुदान र सेवा–सुविधाको अनिश्चितताले राज्यका तर्फबाट उनीहरूको अस्तित्वको कुनै ठोस पहिचान बन्न सकेको छैन ।

समुदायको आर्थिक अवस्था र विद्यार्थीको न्यून शुल्कका भरमा चल्नुपर्ने भएकाले कतिपय क्याम्पसमा श्रमको न्यूनतम मूल्यसमेत पाउन गाह्रो छ । महँगीले आकाश छोएको यो समय न्यून पारिश्रमिकमै चित्त बुझाएर बौद्धिक श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता यहाँका जनशक्तिलाई छ ।

एकातिर देशको शैक्षिक साक्षरता बढाउने ठूलो जिम्मेवारी, अर्कोतिर आफ्नो गुजारा नै नचल्ने आर्थिक संकटको दोसाँधमा सामुदायिक क्याम्पसका सारथिहरू पेलिइरहेका छन् । उनीहरू राष्ट्रका बौद्धिक सम्पत्ति हुन्, तर उनीहरूको परिचय ‘पहिचानविहीन’ बनेको छ । यो विषयमा राज्य र सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ ।

नेपालको उच्च शिक्षामा मध्यम र निम्न–मध्यम वर्गका नागरिकलाई सर्वसुलभ अनि गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सामुदायिक क्याम्पसले ऐतिहासिक योगदान गरेका छन् । स्थानीय समुदायको अग्रसरता र भरोसामा स्थापित यी संस्था ज्ञानकेन्द्र मात्रै होइनन्, मुलुकको रोजगारी सिर्जनाका महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ पनि हुन् । तर, पछिल्लो समय राज्यको फितलो नीति र दूरदर्शिताको अभावले यी धरोहर गम्भीर संकटको भुमरीमा फसिरहेका छन् । 

एकातिर देशको शैक्षिक साक्षरता बढाउने ठूलो जिम्मेवारी, अर्कोतिर आफ्नो गुजारा नै नचल्ने आर्थिक संकटको दोसाँधमा सामुदायिक क्याम्पसका सारथिहरू पेलिइरहेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको एक शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसार, सामुदायिक क्याम्पसले देशको रोजगारी क्षेत्रमा बलियो हिस्सा ओगटेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, सामुदायिक क्याम्पसमार्फत कुल ११ हजार ८ सय १७ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तीमध्ये ९ हजार ३ सय ४५ जना प्राध्यापक/शिक्षक र २ हजार ४ सय ७१ जना प्रशासनिक कर्मचारी कार्यरत छन् । लैंगिक दृष्टिकोणले महिला शिक्षक कर्मचारीको संख्या २ हजार २ सय ६३ छ भने पुरुष शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या ९ हजार ५ सय ५३ छ । यो तथ्यांकले देखाउँछ– हजारौं बौद्धिक र श्रमजीवी परिवारको रोजीरोटी प्रत्यक्ष रूपमा सामुदायिक क्याम्पससँग जोडिएको छ ।

१ सय ५० भन्दा बढी सामुदायिक क्याम्पसका प्रतिनिधिले केहीअघि काठमाडौंको ‘धोबीघाट राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा आफ्ना अप्ठ्यारा, गुनासा र पीडा सुनाएका थिए । ती पीडालाई राज्यले ढिलोचाँडो सुन्नैपर्छ । त्यस कार्यक्रमले सकारात्मक र ठोस आशाको किरण देखाएको छ । विभिन्न वक्ता र विज्ञले महत्त्वपूर्ण सुझाव–सल्लाह दिएका छन्, जसलाई राज्यले सुन्नैपर्छ । सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षकको न्यायोचित स्तर निर्धारण गर्ने विषयमा राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ । 

अब केवल आश्वासनले पुग्दैन । शिक्षकहरूको योगदानको सम्मान, पेसागत विकास र समग्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि ‘शिक्षक मानकीकरण’ र ‘शैक्षिक पदसोपान व्यवस्था’ अनिवार्य भइसकेको छ । यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्य सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सरोकारवाला संस्थाहरूको संयुक्त सहकार्यबाट तत्कालै ठोस नीतिगत–कानुनी पहल गरिनु आजको मुख्य आवश्यकता र समयको बलियो माग पनि हो ।