काठमाडौँ — बालबालिका यस्तो उमेरजन्य अवस्था हो, जो सामान्यतया भावनात्मक हुन्छन् र आफ्नो निर्णयको दीर्घकालीन प्रभावलाई आकलन गर्ने सवालमा कमजोर हुन्छन् । व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ बोक्नेहरूले बालबालिकाको त्यही कमजोरीबाट फाइदा उठाउन सक्छन् ।

उनीहरूलाई दुरुपयोग गर्न सक्छन् । खासगरी व्यक्ति तथा समाजलाई विभाजित गर्ने राजनीतिक आस्था बृहत् विषय हो, यो कैयौं ‘वाद/विचार’ बाट निर्देशित हुन्छ र कैयौं रणनीति–कार्यनीतिमार्फत अघि बढ्छ । यसका स–साना सन्दर्भले समेत राज्य सञ्चालनदेखि नागरिकको जीवन संघर्षमा फरक पार्न सक्छन् ।

राजनीति स्वयंमा संघर्षको प्रतिबिम्ब हो, जहाँ जोखिम मोलेर भए पनि लक्ष्य प्राप्तिप्रति दृढ रहनुलाई साँचो प्रतिबद्धता ठानिन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा बालबालिकालाई संलग्न गराउनु भनेको उनीहरूको निर्दोषितालाई दुरुपयोग गर्नु हो । त्यसैले राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोगलाई विश्वभर नै निषेध गरिएको छ । तर, नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपाले खुलेआम बालबालिकालाई सदस्य बनाएको विषय बाहिर ल्याएको छ । यो अस्वीकार्य छ । दण्डनीय छ ।

रास्वपाका निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ९ असारमा प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा ३५ हजार २ सय ५७ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिका पार्टी सदस्य रहेको उल्लेख छ । पार्टी सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ रहेको जानकारी दिएका बुर्लाकोटीले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार रास्वपामा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ सदस्य रहेका छन् ।

तथ्यांकले रास्वपाको कुल सदस्य संख्यामध्ये बालबालिकाको संख्या ६.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । संख्या मात्रै हेर्दा पनि बालबालिकालाई दिइएको सदस्यता ठूलो देखिन्छ । यद्यपि, यो संख्याको मात्रै विषय होइन । एक जना बालबालिकालाई पनि आफ्नो राजनीतिक अभियानमा जोड्नु गैरकानुनी काम हो ।

सम्बन्धित बालबालिकालाई नेपालको संविधान र कानुनद्वारा प्रदान गरिएको संरक्षणको विपक्षमा हो । नेपाल पक्षधर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिविपरीतको कदम हो । यो अनैतिक काम हो । कुनै पनि राजनीतिक दलले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार नै गर्न नसक्ने कामलाई रास्वपाले सार्वजनिक गरेको छ ।

संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकालाई कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसको व्याख्या बालबालिकासम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐनले पनि गरेका छन् । जस्तो कि, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ (७) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलका सदस्य बन्न पाउने व्यक्तिहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डको पहिलो नम्बरमै लेखिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएको ।’ मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनले पनि १८ वर्ष पूरा भएपछि मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि नामावली संकलन गरी मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि (सीआरसी) ले समेत बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थ तथा दुरुपयोग हुन नदिन र उनीहरूको संरक्षण गर्नका लागि राज्य र सरोकारवालाको दायित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालको घरेलु कानुनले बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउनेलाई दण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यतिबेला रास्वपा प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ हाराहारीको सिटसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसर्थ, बालबालिकालाई सदस्य बनाइएको विषय सरकार र पार्टी दुवै जवाफदेही हुनुपर्ने प्रश्न हो । संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पालना गर्नु र गराउनु सरकारको दायित्व हो । यो छुट पाइने र बेवास्ता गर्न सकिने विषय होइन । तसर्थ, सरकारले कानुनविपरीत काम गरेकोमा रास्वपालाई कानुनी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले रास्वपाले कारबाहीबाट छुट पाउनु हुँदैन । त्यस्तो भयो भने सही अर्थमा कानुनी राज्य स्थापना गर्न सरकार अनिच्छुक र असफल भएको स्थापित हुन्छ । कानुन कार्यान्वयनका लागि गरिने अन्य कारबाहीको निष्पक्षता समाप्त हुन्छ । सरकारको विश्वसनीयता नै गुम्छ । कानुनी शासनको प्रतिबद्धता र पुष्टि यस्तै बेलामा हुने हो । तसर्थ कानुनविपरीत काम गरेकोमा रास्वपालाई कारबाहीको विषय सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा झल्किनुपर्छ ।

बालबालिकालाई सदस्य बनाइएको विषय रास्वपामाथिको कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न हो । कानुनले निषेध गरिएको काम गरेकोमा उसमाथि कानुनी कारबाहीको विषय स्वतः हुने नै भयो । राजनीतिक र नैतिक प्रश्न यस कारण उठ्छ कि, बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा होमेर उसले विकास गर्ने राजनीतिक संस्कार ठीक छैन ।

उसका उद्देश्य प्राप्तिका लागि बालबालिकाको उपयोग गर्नुको नियत ठीक देखिँदैन । कानुनले वर्जित गरेको जान्दाजान्दै सदस्यता दिनु र सार्वजनिक गर्नुमा उसले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोज्नु आशंका उत्पन्न हुन्छ । मुख्यतः रास्वपाले थितिको वकालत गर्छ, ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने त उसको नारा नै थियो । तर, बालबालिकालाई सदस्य बनाउने विषयले थिति त बलियो बनाउँदैन नै, जान्नेलाई छानिएको पनि पुष्टि हुँदैन । अर्कोतिर, विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधिभन्दा शैक्षिक गतिविधितर्फ नै केन्द्रित होऊन् भनेर विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको पार्टीले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गर्न नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन ।