नेपालको संघीय संसद्मा पछिल्ला दिनमा सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय पुनः चर्चाको केन्द्रमा आएका छन् । विशेषतः छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जोडिएका सीमा अतिक्रमण, सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिकमाथि हुने व्यवहार तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासम्बन्धी प्रश्न उठाइएका छन् । यी विषय राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । त्यसैले संसद्मा बहस हुनु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर, सीमा क्षेत्रमा तत्कालै नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्ने माग पनि सार्वजनिक रूपमै दोहोरिन थालेका छन् । यस्ता माग राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित देखिन्छ तर यो राष्ट्रिय सुरक्षा, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सैनिक शक्तिको प्रयोगसम्बन्धी स्थापित सिद्धान्तको गहिरो अध्ययनबिनै पुगिएको निष्कर्ष हो ।

राष्ट्रिय शक्तिका साधनहरू कूटनीति, सूचना संयन्त्र, आर्थिक तथा सैनिकलगायत शक्ति एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले राष्ट्रिय शक्तिका आधार मजबुत हुनु अपरिहार्य छ । राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थामा सेना केवल सरकारी निकाय होइन । यो राष्ट्रको अन्तिम शक्ति हो । सेना परिचालन गर्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन, बरु राज्यको सम्पूर्ण रणनीतिक, कूटनीतिक तथा सुरक्षा प्रणालीलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णय हो । त्यसैले कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रले आफ्नो सेनालाई दैनिक राजनीतिक बहसको विषय बनाउँदैन ।

नेपालको संविधानले नेपाली सेनाको परिचालनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तदनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ सेना कुनै व्यक्तिको अभिव्यक्ति, राजनीतिक दबाब वा जनभावनाको तत्काल प्रतिक्रियाका आधारमा परिचालन हुने संस्था होइन– यो संवैधानिक प्रक्रिया, राष्ट्रिय हितको समग्र मूल्यांकन तथा रणनीतिक आवश्यकताका आधारमा मात्रै प्रयोग गरिने राष्ट्रिय साधन हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सीमा क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्नु अत्यन्तै संवेदनशील विषय मानिन्छ । विश्वका अधिकांश राष्ट्रले सीमासम्बन्धी विवादमा प्रारम्भिक रूपमा कूटनीतिक संवाद, सीमा संयन्त्र, प्रहरी तथा अर्धसैनिक संयन्त्र प्रयोग गर्ने अभ्यास अपनाउँछन् । सेनाको प्रत्यक्ष तैनाथी अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ, किनकि एक पटक सेना आमनेसामने भएपछि सानो गलत निर्णय वा आकस्मिक रूपमा हुने गोलाबारीसमेत ठूलो द्वन्द्वमा परिणत हुन्छ । त्यसैले सैनिक रणनीतिमा यसलाई स्वाभाविक मानिँदैन । किनकि, जबकि बन्दुक बोल्छ, कूटनीति थप कठिन हुन्छ ।

नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रका लागि यो झन् बढी सत्य हो । नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तर प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैले सीमामा उत्पन्न प्रत्येक घटनाको समाधान सैनिक माध्यमबाट खोज्नु राष्ट्रिय हितसँग मेल खाने दृष्टिकोण होइन ।

यसको अर्थ सीमा समस्या गम्भीर छैन भन्ने होइन । नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, सीमा तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा कुनै सम्झौता गर्न सक्दैन । तर, त्यसका लागि उपलब्ध सबै राष्ट्रिय शक्ति (कूटनीति, कानुनी प्रक्रिया, प्रशासन, सीमा व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली) को प्रयोगपछि आवश्यक परे मात्रै सैनिक शक्ति समन्वयात्मक रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ । यही नै आधुनिक समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा हो ।

नेपाली सेनाको ऐतिहासिक योगदानलाई पनि यतिबेला सम्झिन आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणदेखि वर्तमानसम्म सेना केवल युद्ध लडेको संगठन होइन, यसले राष्ट्र निर्माणको आधारस्तम्भका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणमा नेपाली सेनाको योगदान इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो । त्यसैले संविधानले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय एकताको प्रमुख प्रत्याभूतकर्ताका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

इतिहासले देखाएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– राष्ट्रिय संकटको समयमा नेपाली सेनाको संस्थागत विश्वसनीयता नै राष्ट्रको अन्तिम आधार बन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको कठिन कालखण्डमा राज्यका धेरै संयन्त्र कमजोर भएका बेला पनि नेपाली सेना राष्ट्रिय संरचनाको एउटा प्रमुख आधारका रूपमा उभिएको थियो । त्यसैगरी, पछिल्ला वर्षमा उत्पन्न भएका विभिन्न राष्ट्रिय अस्थिरता, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, संविधानको कार्यान्वयन तथा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न सेनाले निर्वाह गरेको भूमिका सबैका सामु स्पष्ट छँदै छ ।

सैनिक शक्तिको सबैभन्दा अधिक मूल्य केवल यसको अस्तित्वमा हुन्छ, प्रयोगमा होइन । विश्वका रणनीतिक चिन्तकहरूले सैनिक शक्तिको विश्वसनीयतालाई यसको विवेकपूर्ण प्रयोगसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । सेना बारम्बार राजनीतिक विवादमा तानिँदै जाने वा प्रत्येक समस्याको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै जाने हो भने दीर्घकालमा त्यसको संस्थागत प्रतिष्ठा तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता दुवै कमजोर हुन सक्छ । र, अन्ततः यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा सरकार, संसद्, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले सेनामाथि प्रश्न उठाउन पाउँछन् । पारदर्शिता र उत्तरदायित्व लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य हुन् । तर, आलोचना र संस्थागत अवमूल्यनबीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको सेना केवल वर्तमान सरकारको संस्था होइन । त्यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सम्पत्ति हो । त्यसैले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि संस्थागत मर्यादा, ऐतिहासिक योगदान तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई सधैं ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको सीमा सुरक्षाका चुनौती वास्तविक छन् । सीमा अतिक्रमण, सीमावर्ती नागरिकका समस्या तथा देखिएका असमझदारी समाधान गर्न राज्यले अझ प्रभावकारी नीति अपनाउनुपर्छ । सीमा पूर्वाधार, निगरानी प्रणाली, सीमा प्रशासन, कूटनीतिक सक्रियता तथा स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । सोहीअनुसार आवश्यक अवस्थामा नेपाली सेनाले पनि संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ । तर, त्यो भूमिका भावनामा बगेर होइन, राष्ट्रिय रणनीतिक आवश्यकताका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ ।