कृषिप्रधान देश नेपालमा असार राष्ट्रिय उत्सवको महिना हुनुपर्ने हो । खासगरी किसान वर्ग उत्साहित हुनुपर्ने हो । किनकि, असारमा ‘मानो रोपेर’ नै मंसिरमा ‘मुरी फलाउन’ सकिन्छ भन्ने भनाइ चल्तीमै छ । यथार्थमा भने धान बालीको ‘मानो रोप्ने’ काम यति कठिनाइपूर्ण हुन थालेको छ कि, किसानका लागि असार–साउनले अनपेक्षित सकस दिने गरेका छन् । समयमै मनसुन सक्रिय नहुँदा निम्तिने खडेरी जस्ता मौसमजन्य कारणदेखि जनशक्तिको अभावसम्मका विषयले किसानमा हैरानी थप्ने गरेका छन् ।

मौसमजस्ता काबुबाहिरका परिस्थितिसँग त अनुकूलन हुँदै जानुपर्छ, बाँकी अप्ठ्यारालाई भने राज्यको नीतिबाट सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ । कम्तीमा देशका किसानका साझा समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रसरता हुनुपर्छ । कुनै पनि पेसाको सुरक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व त हो नै, कृषिमा जोडिएका जनसंख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदानको तथ्यांकले राज्यले कृषि र किसान वर्गप्रति अतिरिक्त जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत छ, धान बालीको मात्रै योगदान ११.३० प्रतिशत छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या ६० प्रतिशत छ । र, कुल रोजगारीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ६२ प्रतिशत छ । तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ, नेपालको झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ र रोजगारीका लागि कृषि कर्मसँग जोडिएका छन् । बेरोजगारीले गाँजेको देशमा औपचारिक/अनौपचारिक जे जस्तो भए पनि कृषि क्षेत्रले झन्डै दुईतिहाइ रोजगारी सिर्जना गरेको तथ्यांक उत्साहजनक नै हो । यद्यपि, यस्तो रोजगारी कति दिगो, सुरक्षित, उच्च आम्दानीयुक्त, प्रतिष्ठायुक्त र सम्भावनाले भरिएको छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो । कृषि क्षेत्रमा त्यस्ता प्रश्नको जवाफ सकारात्मक छैनन् । त्यसैले आज कृषिमा जति मानिस जोडिएका छन्, प्रायजसो बाध्यताका कारणले छन् । यो यस्तो पेसा बनेको छ, जसप्रति गर्व गर्ने बिरलै छन् । एकातिर ठूलो जनसंख्या जोडिएको क्षेत्र छ, अर्कोतर्फ यसमा जोडिएकामा गर्व गर्ने मानिस भेट्टाउन मुस्किल छ । यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

मुख्यतः कृषिलाई आर्थिक सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ । किसान पेन्सन कार्यक्रमलगायत वास्तविक किसानका परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सुविधा र छुट घोषणा गरिनुपर्छ ।  जनसंख्याको संलग्नताको तथ्यांकका आधारमा हेर्दा कृषि भव्य क्षेत्र देखिन्छ । तर, यो अथाह दुःख र न्यून प्रतिफलको क्षेत्र बनेको छ । यतिबेला प्रायः क्षेत्रमा पानीकै अभाव छ । मनसुन सक्रिय नभएका कारण धान बाली लाग्ने धेरै क्षेत्रमा पानी उपलब्ध छैन । पानीको अभावलाई सिँचाइका योजनाले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, धेरै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन । परिणामतः सबै खेतीयोग्य जमिनमा धान खेती पनि हुन सकेको छैन । कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत भूभागमा धान खेती हुने गरेको तथ्यांक छ । अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्र महँगीले गाँजिएको छ । बीउ, मल तथा जनशक्तिको लागत सामान्य किसानका लागि बेहोर्नै कठिन हुने तहमा पुगिसकेको छ । आवश्यक पर्ने समयमै मलको अभाव हुने गरेको छ । बाध्यतामा परेका किसानले गुणस्तरहीन मल किन्दा मूल्य र उत्पादन दुवै कोणबाट ठगिने गरेका छन् । न्यून र अनियमित आम्दानीका कारण कृषि जनशक्ति उपलब्ध हुँदैनन्, उपलब्ध भएकालाई अधिक पारिश्रमिक तिर्न किसान बाध्य छन् । बाँदरको समस्या देशका धेरै भूभागमा देखिएका छन् ।

किसानका दुःख बाली लगाउने बेलामा मात्रै सीमित छैन । सिँचाइको अभाव, मलको अनुपलब्धता वा गुणस्तरहीनता तथा मौसमजन्य कारणले उत्पादन बढ्न सकेको छैन । बाली लगाउँदादेखि भित्र्याउँदासम्मका विभिन्न प्रक्रियामा हुने खर्चसँग उत्पादनको मूल्यलाई तुलना गर्ने हो भने कृषिबाट आम्दानी भएको अनुभूति हुँदैन । परिवारका सदस्यले कृषिलाई दिने समयको आर्थिक मूल्यसमेत जोड्ने हो भने घाटा पनि देखिन सक्छ । कैयौं परिवारका निम्ति त उत्पादित अन्न उपभोगमै सकिन्छ । तर, उत्पादनलाई बिक्री गरेर प्राप्त आम्दानीले आफ्नो परिवारको आर्थिक भरथेग गर्ने परिवारले न्यायोचित मूल्य पाउँदैनन् । सरकारबाट वैज्ञानिक ढंगले समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि बिमा तथा निश्चित आम्दानी सुनिश्चित गराउने जस्ता काम हुन सकेका छैनन् । बलियो आर्थिक स्रोत हुन नसक्नु त छँदै छ, हाम्रो शिक्षा तथा सामाजिक चिन्तन प्रणालीले पनि कृषिप्रति सकारात्मक भाव विकास गर्दैनन् । जसले गर्दा यो पेसा प्रतिष्ठाको क्षेत्र बन्न सकेको छैन । यस्तै कारणले कृषिबाट मानिसको पलायन बढ्दो छ । अनि जो कृषि कर्ममै रहन्छन्, उनीहरूका निम्ति त्यही नै बाध्यता बनेको छ ।

कृषि विशेषतः धान बालीका लागि मनसुनलगायतका मौसमजन्य प्रतिकूलतालाई सहज बनाउने विषय मानवीय वशको विषय होइन । बाँकी समस्या र असजिलोलाई भने सम्बोधन गर्दै जान सकिन्छ । त्यसमा राज्यले नै पहलकदमी लिनुपर्छ । कृषियोग्य जमिन छुट्याउने र त्यहाँ बसोबास गर्न नदिन नीति लिँदै कठोरतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ । साथै, कृषियोग्य जमिनमा राज्यले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस्तै, गुणस्तरीय बीउको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

मलको अभाव हुन नदिन सरकार विशेष चनाखो हुनुपर्छ । त्यसका लागि निरन्तर आपूर्तिको बलियो प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । कृषि अनुदान वास्तविक किसानले पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । कृषि बिमादेखि वैज्ञानिक समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । त्यस्तै, सरकारले प्रतिकूल मौसममा पनि अनुकूल हुन सक्ने वैकल्पिक कृषि बालीबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ र किसानलाई विकल्पहरू दिनुपर्छ ।