रास्वपाको चुनावी सफलतामा मधेशको विशेष भूमिका छ । चुनावी अभियानका क्रममा बालेन शाह जनकपुर पुगेका थिए । मधेशी पहिरनसहित उनले स्थानीय भाषामा छोटो तर प्रभावशाली भाषण गरे । त्यो भाषण चुनावी कार्यक्रमको औपचारिक हिस्सा मात्र सावित भएन, मधेशका जनतामाझ एउटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्‍यो । त्यतिबेला बालेनले संघीयताको पक्षमा स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका थिए । मधेशमा उनको अभिव्यक्तिलाई सामान्य राजनीतिक भाषणका रूपमा मात्रै हेरिएन । मधेश आन्दोलन, समावेशिता, पहिचान र स्वशासनको लामो राजनीतिक संघर्षको पृष्ठभूमिमा यसलाई संघीयताको पक्षमा गरिएको प्रतिबद्धताका रूपमा बुझियो ।

यसपछि मधेशमा रास्वपाप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण भयो । बालेनको लोकप्रियता र संघीयताप्रतिको सकारात्मक सन्देशका कारण मधेशका मतदाताले रास्वपालाई व्यापक समर्थन गरे । मधेश रास्वपामय बन्यो । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको देखिन्छ । रास्वपाको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा पुनः प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पार्टीभित्र तयार गरिएका विभिन्न नीतिगत दस्तावेज र प्रतिवेदनहरूमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ । विशेषगरी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको ‘अर्थराजनीतिक प्रस्तावना’ मा प्रदेशसभा खारेजीको विषय उल्लेख छ । अर्थात्, रास्वपा प्रदेशसभा खारेजीको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

संघीयताको मूल आधार प्रदेश हो । प्रदेशबिनाको संघीयता इन्जिनबिनाको गाडी जस्तै हो । र, प्रदेशसभाबिनाको संघीयता नेपालको पुरानो प्रशासनिक संरचना–अञ्चल र विकास क्षेत्र जस्तै हो । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश राजनीतिक स्वशासनका लागि निर्माण गरिएको संवैधानिक संरचना हो । यो स्वायत्त सरकार हो । प्रदेशसभाले प्रदेशको जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रदेश सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ र स्थानीय आवश्यकता तथा प्राथमिकताअनुसार नीति निर्माण गर्ने अधिकार राख्छ । यदि प्रदेशसभा नै हटाइयो भने प्रदेशको राजनीतिक अस्तित्व अर्थहीन बन्छ । व्यवस्थापिकाविहीन प्रदेश वास्तविक अर्थमा प्रदेश होइन । केवल एउटा प्रशासनिक एकाइ मात्र हो । यदि प्रदेशलाई केवल प्रशासनिक संरचनामा सीमित गरिन्छ भने त्यो संघीयता होइन । केन्द्रबाट सञ्चालित पुरानै एकात्मक शासन व्यवस्थाको परिमार्जित रूप हुनेछ ।

संघीयताको आलोचना गर्नेहरूले प्रायः प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क गर्छन् । यो तर्क पूर्ण रूपमा आधारहीन भने होइन । प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ । प्रशासनिक जटिलता, नीति निर्माणमा कमजोरी, स्रोतको अभाव तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको सत्य हो ।
 

यद्यपि, समस्या संघीयताको सिद्धान्तमा छ कि यसको कार्यान्वयनमा ? कुनै पनि प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नै नगरी असफल घोषणा गर्न मिल्दैन । नेपालको संघीयता अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थामै छ । संविधानले प्रदेशलाई दिएका धेरै अधिकार व्यवहारतः संघकै नियन्त्रणमा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरू अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेनन् भनेर संघीयताको अवधारणालाई नै असफल ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कुनै बिरुवालाई पर्याप्त पानी, मल र घाम नदिई त्यसले फल दिएन भनेर दोष दिनु जस्तै हो । संघीयतालाई पूर्ण अधिकार, पर्याप्त स्रोत र संस्थागत समर्थन दिएपछि मात्र यसको वास्तविक मूल्यांकन सम्भव हुन्छ ।

हुन त रास्वपाका अधिकांश शीर्ष नेताहरू संघीयताप्रति सुरुदेखि नै इमानदार थिएनन् । त्यसैले रास्वपाले २०७९ को निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारी नदिई प्रदेश निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेको थियो । तर जेन–जी विद्रोहपछि उत्पन्न राजनीतिक माहोललाई ध्यानमा राख्दै पार्टीले आफूलाई संघीयताको पक्षधर देखाउने जमर्को गरेको थियो । मधेशलगायत संघीयताप्रति आशावादी समुदायहरूको समर्थन प्राप्त गर्न उसले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दियो । तर अहिले आएर पुनः प्रदेशसभा खारेजी भन्दै संघीय संरचना नै कमजोर बनाउने मार्ग समातेको छ । यस प्रवृत्तिलाई मधेशसँग गरिएको राजनीतिक अन्तर्घात भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । किनभने, मधेश आन्दोलनको मुख्य उपलब्धिमध्ये संघीयता पनि एक हो, जसले राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण तोड्ने र ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित समुदायहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्य बोकेको छ । त्यसैले संघीयताको आधारभूत संरचनामाथि प्रहार गर्नु मधेशको राजनीतिक आकांक्षामाथि नै प्रहार गर्नु हो । 

रास्वपाले बुझ्नुपर्छ– संघीयता सजिलै प्राप्त भएको व्यवस्था होइन । यो कुनै प्रशासनिक प्रयोग वा प्राविधिक संरचना मात्र पनि होइन, जसलाई राजनीतिक सुविधाअनुसार राख्न वा हटाउन सकियोस् । संघीयता राज्यको चरित्र, शक्ति संरचना, पहिचान, प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक पुनःसंरचनासँग जोडिएको राजनीतिक आवश्यकता हो । संघीयता ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत तथा सीमान्तकृत समुदायहरूले दशकौंसम्म गरेको संघर्ष, प्रतिरोध र बलिदानको उपलब्धि हो । मुख्यतः संघीयता मधेश आन्दोलनको देन हो । संघीयताको प्राप्तिका लागि भएको संघर्षमा कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् ।

संघीयता ‘सेतो हाती’ हो भन्ने तर्क पनि व्यापक रूपमा सुनिन्छ । अर्थात् संघीयताका कारण राज्यको खर्च अत्यधिक बढेको छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरिन्छ । तर यस्तो बुझाइ तथ्यभन्दा बढी अनुमान र पूर्वाग्रहमा आधारित देखिन्छ । वास्तविक तथ्यांकले त्यस्तो चित्र प्रस्तुत गर्दैन । किनकि, कुल प्रशासनिक खर्चको पाँच प्रतिशत पनि प्रदेश तहमा खर्च हुँदैन । यदि खर्चकै आधारमा राजनीतिक संरचना निर्धारण गर्ने हो भने लोकतन्त्र स्वयं पनि महँगो व्यवस्था हो । निर्वाचन महँगो हुन्छ, संसद् महँगो हुन्छ, न्यायपालिका महँगो हुन्छ, संवैधानिक निकायहरू महँगा हुन्छन् । तर लोकतन्त्रको मूल्य खर्चले होइन, त्यसले सुनिश्चित गर्ने अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिताले निर्धारण गर्छ । संघीयताको मूल्यांकन पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ ।