गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय सरकारका संख्या र जिम्मेवारीका विषयमा यस संरचनाको परिकल्पनासँगै फरक–फरक अवधारणा आइरहेका थिए । झन्डै चार हजारमा रहेको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई ७५३ मा झार्नु सान्दर्भिक नहुने तर्क गर्ने पनि थिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कतिपय नेताले पनि अरू कम संख्याको वकालत गरेका थिए ।

थप्ने र घटाउने यो रस्साकसीका बीच ७५३ मा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार भएको निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकारले दुई कार्यकाल पूरा गर्दै छ । तर रास्वपा महाधिवेशनमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावको पहिलो बुँदामै संविधान संशोधनमार्फत हासिल गर्ने लक्ष्य भन्दै ‘७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती’ भन्ने वाक्यांशका कारण यो विषय पुनः बहसमा तानिएको छ । यस आलेखमा स्थानीय तह थोरै बनाउँदै गर्दा नेपाली समाजमा के–कस्ता असर पर्न सक्छन् भनेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको अवधारणा दक्षिण एसियाका लागि नौलो होइन । नेपालमा पनि पञ्चायत, वर्गीय संगठन, स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वायत्त शासनलगायतका नाममा धेरै अभ्यास भइसकेका छन् । अहिले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसम्मका अभ्यास भइरहेका छन् । विश्वव्यापी दस्ताबेज केलाउँदा, जेएस मिलले सन् १८५९ मा प्रकाशित ‘कन्सिडरेसन अफ रिप्रिजेन्टेटिभ गभर्मेन्ट’ नामक पुस्तकमा स्थानीयको प्रतिनिधित्व भएको संरचनाको सन्दर्भमा भनेका छन्– स्थानीय लोकतन्त्रले नागरिकलाई उनीहरूमा विद्यमान स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न, स्थानीय पहिचानलाई अभिव्यक्त गराउन र त्यो उपल्लो निकायभन्दा फरक अरू निकायका लागि सहयोगी हो भनेर बताउन सहयोगी हुनेछ । यस अवधारणाले स्थानीय राजनीतिक संस्थाहरू राष्ट्रिय सरकारभन्दा जनतासँग नजिक रहने, स्थानीय रूपमा निर्वाचित सरकारले विविधताको झल्कोसहित त्यसको लाभ दिलाउने र स्थानीयवासीको प्राथमिकताका वस्तु तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र समग्रमा माथिल्लोस्तरको सरकार या सुशासनको प्रत्याभूति दिने उनको सार देखिन्छ ।

अर्कोतिर, महात्मा गान्धीले सन् १९०८ मा गुजराती भाषामा प्रकाशित गरेको र पछि १९०९ मा अंग्रेजीमा प्रकाशित ‘हिन्द स्वराज’ नामको किताबमा स्वराजको आवश्यकता र महत्त्वका बारेमा गहन विश्लेषण गरेका छन् । गान्धीका विचारमा स्वराज वा स्वशासन भनेको आफ्नो र आफूमाथिको शासन पनि हो । जति–जति तल्लोस्तरमा अथवा जनताको स्तरमा शासन गयो, उति–उति बलियो र निर्णयमा स्वतन्त्र निकाय रहने विषय उनले परिकल्पना गरेको स्वशासन हो । जसको आशय नागरिक या व्यक्तिको अनुमतिबिना त्यस्ता निकायले कुनै निर्णय लिन नसकून् भन्ने हो । यो अवधारणा यथार्थमै स्वशासन हो भनेर यसकारणले भन्न सकिन्छ, जहाँ हरेकले आफैंलाई र आफैंमाथि शासन गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन भारतमा भइरहेको ब्रिटिसविरोधी आन्दोलनलाई स्वराजको आन्दोलनसँग जोड्दै गान्धीले ‘आज भारतका गाउँहरूमा ब्रिटिसद्वारा अभ्यासमा ल्याइएका र ल्याउन खोजिएका प्रशासकीय संयन्त्रलाई भारतीयको हातमा सुम्पनु मात्र समस्याको समाधान होइन, यसो गरेर चित्त बुझाउने हो भने भारत हिन्दुस्तान होइन, इग्लिंस्तान हुनेछ र यस्तो स्वराज मेरो चाहना होइन’ भनेका थिए । त्यस्तै, बीपी कोइरालाले सबैसँग कमसेकम एउटा गाई र एउटा सानो टुक्रा खेत, एक हल गोरु र दुहुनु गाई भएको अर्थात् बिहान र बेलुकाको दुई छाक खानामा दूध र भातको परिकार पस्कन सक्ने ग्रामीण परिवार नै मेरो परिभाषाको समाजवाद हो भन्दै योजना आयोगमा गाउँको एक किसानको फोटो राख्ने र त्यसैका आधारमा गाउँका योजना बनाऊ भनेका थिए । यसर्थ, गान्धी र बीपीको विचारमा यहाँ निकटता र समञ्जस्यता देखिन्छ । जीवनको उत्तरार्द्धका बीपीका आलेखहरूमा ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ नामक किताबका लेखक सुमाखरको प्रभाव देखिए पनि स्वयं सुमाखरको किताबको प्रेरणाका स्रोत भने गान्धी रहेकोबाट बीपीमा गढेको गान्धीवादको छापबारे अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 स्वशासनको वकालत गर्ने नेपालका जनजातिदेखि मधेशका नेताले समेत यो विषयलाई बुझेनन् या बुझ्न नचाहेर थोरै प्रदेश र ठूला स्थानीय निकायको वकालत गर्दै रहे । आज आएर एकातिर नाममा स्वशासन, अग्राधिकारजस्ता अग्रगामी देखिने शब्द प्रयोग भइरहेको छ । अर्कोतिर, राजनीतिक संरचनामा चाहिँ अन्यत्र असफल भएका अभ्यासको पुनः प्रयोगमा लालाहित देखिन्छौं । माथि जस्ता प्रकारका स्वशासनको उठान गरिएको छ, त्यसको अनुभूति कतिखेर हुन सक्छ भनेर नसोचेका कारण पनि यस्तो भएको होला । तर परिणामतः जनस्तरमा आजको स्थानीय तहले उनीहरूको स्वशासन र स्वशासित हुने इच्छालाई सहयोग गरेको देखिन्न । एक त आजको व्यवस्थाले देशमा विद्यमान र सफल देखिएका स्वशासनका विभिन्न अभ्यासलाई चिनेको पाइँदैन । अर्कोतर्फ, ठूला संरचना बनाउँदा सरकार चलाउनेका लागि सरल र सस्तो हुन्छ भन्ने नाममा जनता केही मात्रामा अभ्यस्त हुन लागेका स्वशासनका संरचनालाई अरू ध्वस्त पारिएको पाइन्छ ।

नेपालमा स्थानीयता, स्थानीय स्वायत्तता या स्वराजको चर्चा गर्दा पञ्चायती व्यवस्थाको आगमनसँगै गाउँ पञ्चायतका नाममा गरिएको स्थानीय निकायलाई राष्ट्रभर एकै प्रकारको संरचना बनाएर लैजाने निर्णयलाई स्मरण गरिनुपर्छ । त्यतिबेलाको निर्णयबाट स्थानीय स्वायत्तता या स्वराजको मर्मलाई कमजोर पार्न सुरु गरिएको पाइन्छ । बहुदल आएपश्चात्को गाउँ विकास समितिलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने होड र स्थानीय तहको संख्या घटाएर बढी स्वशासनतर्फ उन्मुख गराउने भन्ने महत्त्वाकांक्षाले स्थानीय जनताको स्वशासनको अवधारणालाई अरू दुर्दशामा धकेल्ने देखिन्छ । परिणाम, आज स्वशासनका लागि भनिएको चुनावमा पैसा र शक्तिले चरम महत्त्व पाइरहेको छ । यसको कारण स्पष्ट छ । माथि भनिएझैं आफ्नै मौलिकता भएको र आधुनिकतावादले पनि त्यति नछोएको सामाजिक परिस्थिति आजको नेपालको गाउँघरको हो । आज पनि हरेक गाउँ, टोलमा चिनिने गरी नै परम्परागत ठालुहरू छन् र प्रायः सीमान्तकृतको बाहुल्य रहेको समाजमा ती बढी देखिन्छन् । स्थानीय रूपमा अझै सम्मानित छन् । आधुनिक राज्यको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको सन्दर्भमा लेनदेन, मुद्दामामिला र पारिपारिक व्यवस्थापनमा झैं गाउँमा हुने चुनावमा पनि सर्वसाधारणले ती ठालुहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अर्थात्, निर्वाचनमा पनि जनताले प्रायः स्थानीय पहुँचवालासँगको परामर्शका आधारमा आफ्नो मतदान गर्दै आइरहेका छन् । यसर्थ, बालिग मताधिकारका आधारमा चुनाव हुने भए पनि गाउँका परम्परागत संरचना पनि कायम रहेका कारण आजको गाउँको मतमा अझै पुराना ठालुहरूको राम्रो वर्चस्व पाइन्छ । तिनै व्यक्तिका व्यवस्थापनका लागि विगतको पञ्चायत र केही समय अघिसम्मका गाउँ विकास समितिका वडाहरू बढीमा ४–५ वटा स–साना टोलहरू मिलाएर बनाइएका थिए । अहिलेझैं त्यहाँ ४ जना वडा सदस्य र एक जना वडा अध्यक्ष गरेर ५ जना चुनिने व्यवस्था थियो । तर पछिल्लो संरचनाले संख्या घटाउने नाममा कैयौं यस्ता टोले ठालुहरूलाई चिनिन नदिने किसिमको नयाँ संरचना अभ्यास गर्‍यो ।

पहिलाको तुलनामा ४०–४५ टोलसहितको ८–९ गुणा ठूलो वडा बनाइएको छ, जसमा पद भने आरक्षणका कारण पुरुष ठालुहरूका सवालमा अरू घटेको छ । आजसम्म केही न केही भूमिकामा रहेका ती टोले ठालुहरूले आफूलाई नसमेट्ने गरी बनेको नयाँ संरचनासँग सौदाबाजी त्यहाँ उम्मेदवार भएर जानेसँग प्रत्यक्ष आर्थिक लाभका लागि गरेको विडम्बनापूर्ण दृश्य गाउँघरमा देखिन्छ । अर्थात्, दर्जनौंका संख्यामा रहेका ठालुहरू आफूमध्ये कुनै एकले उम्मेदवारको टिकट ल्याउनासाथ एकजुट भई उम्मेदवारबाट कसरी र कुन बहानामा पैसा झार्ने भन्नेमा लागिहाल्छन् । आफ्नै दल वा समूहमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई उम्मेरवारले साथ लिन पनि पैसा खर्चिनुपर्ने बाध्यताले पछिल्ला दिनमा वडाकै चुनावमा २०–२५ लाख खर्च हुन थालेको छ । 

वास्तवमा नेपालजस्तो आफ्नै मौलिकता भएको र आधुनिकतावादले पनि त्यति नछोएको सामाजिक परिस्थितिमा स्वशासनको अवधारणालाई एकैचोटि राष्ट्रव्यापी बनाइन आवश्यक थिएन । विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा पाइने स्वशासनका फरकपन र विविधतालाई राज्यले मान्यता दिएर जान सक्नुपर्थ्यो, यदि ती स्वशासनको प्रावधानले अर्को समुदायलाई असर परेको छैन र त्यो देशको कुनै अर्को समुदायविरुद्ध लक्षित छैन । यसो गर्दा नेवार समुदायको गुठी, मगरको भेजा, राई–लिम्बूहरूको पर्म, नोग्यार, पुरिमा तथा किपटजस्ता स्थानीय व्यवस्था, तामाङ समुदायको चोहो, थकालीको ढिकुर, थारूको खेलजस्ता सदियौंदेखि समाजमा चल्दै आएको स्वशासनको अभ्यासले त्यहाँका कमजोर पक्षलाई पहिचान गर्ने र सुधार गरेर अगाडि बढ्ने मौका पाउँथे । तर यस्ता विषयलाई न त माटो सुहाउँदो भनेर ल्याइएको पञ्चायतले कदर गर्‍यो, न त बीपीका अनुयायी भनिएकाहरूको नेतृत्वमा ल्याइएको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै । 

हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय तहको गठनका सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा रहेका सबै भाषाभाषी र जातजातिका जनतालाई सकेसम्म एकीकृत गर्ने र तिनको पहिचान, संरक्षण संवर्द्धन र विकास हुन सक्ने गरी पुनःसंरचना प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनेर सरकारले कार्यसर्त र कार्यविधि दिएको थियो । तर पनि जिल्ला तहको स्थानीय प्राविधिक समितिले त्यस्ता प्रावधानलाई कुनै महत्त्व दिएन । बरु, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा संरचनाहरूको सिफारिस गर्‍यो, जसलाई पछि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले मान्यता दिएर आजको अवस्थामा आएको छ । स्वशासनको वकालत गर्ने नेपालका जनजातिदेखि मधेशका नेताले समेत यो विषयलाई बुझेनन् या बुझ्न नचाहेर थोरै प्रदेश र ठूला स्थानीय निकायको वकालत गर्दै रहे । एकातिर स्वशासनको वकालत गरेजस्तो गर्ने अनि अर्कोतिर भाषिक, सांस्कृतिकलगायत अनेकौं विविधता भएका दर्जनौं किलोमिटरको भागलाई पालिका वा प्रदेश भनेर माग्दै हिँड्ने सबै समुदायको नेतृत्व यसमा जिम्मेवार देखिन्छ ।

स्थानीय या प्रदेशको भौगोलिक या जनसांख्यिक आकारले तत्तत् सरकारले लिनुपर्ने विकासको नीति अनि त्यहाँ चुनिने नेतृत्वलाई प्रक्षेपण गरिरहेको हुन्छ । हामीले भन्ने गरेको नेपालको विकासको मोडलमा पनि माथि भनिएझैं पुनःसंरचना गरिएको राजनीतिक संरचनाको झल्को देखिन्छ । ‘साना र टुक्रे योजना’ को भाष्यमा पनि ठूला वडा तथा पालिकाको प्रभाव छ । साना योजनाबाट समुदायलाई टाढा राख्दै गर्दा समुदायमा देखिने साना पसललाई बिस्तारै बिगमार्ट र डिपार्टमेन्टल कम्प्लेक्सले प्रतिस्थापित गर्नेछ । त्यस्तै, गोरेटोलाई सडकले विस्थापित गर्नेछ । यसले १५–२० घरका माझमा हुने पसल बाँकी रहने छैनन् किनकि ती टिक्दैनन् । जब, स्थानीय बजार र चिया पसल विस्थापित हुन्छन्, बिस्तारै–बिस्तारै सरकारले पुर्‍याइरहेको स्कुल तथा स्वास्थ्यचौकीको सुविधा पनि यातायातले सहज र सामीप्यमा ल्याएको भन्दै ठूलै स्थानतिर तानिने अवस्था बन्छ । त्यस्तो गाउँ पारम्परिक रूपमा आफ्नो पहिचान गुमाएको र आधुनिक रूपमा पनि उराठलाग्दो हुन्छ । पहिला साना वडाहरू हुँदा वडाकेन्द्रित शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र अरू पूर्वाधारकेन्द्रित संरचना बिस्तारै विस्थापन हुन्छन् । यस्ता परिवर्तन हाम्रा स्थानीय तहका सन्दर्भमा देखिन थालिसकेका छन् । कालान्तरमा एउटा गाउँको विशेषता गुमाइसकेको त्यो ठाउँमा पर्यटकीय या अरू आकर्षण बढाउन पनि चासो हुने सवाल भएन । त्यसपछि बसाइँ सर्नु नै सामान्य हुन्छ ।

यिनै परिणाम आकलन गरेर होला, विकासका सन्दर्भमा बीपी कोइरालाले भनेका छन्– ‘तपाईंको राजनीतिक व्यवस्था वा सिद्धान्त जेसुकै होस्, जनताका आधारभूत भौतिक आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि तपाईं कुनै (स्थापित) नमुना ग्रहण गर्नुहुन्छ भने त्यसले उनै दोषहरूलाई जन्म दिन्छ... । अमेरिकी या युरोपेली नमुना ग्रहण गरेर हाम्रोजस्तो मुलुकको विकास सम्भव छैन । यस्तो मोडलले त एउटा सम्पन्न वर्गको जन्म हुन्छ, त्यसले यस्तै भोगवादी प्रवृत्ति बढाउँछ र बाँकी जनतालाई पनि त्यही नै अनुकरणको वस्तु बन्न जान्छ ।’ उनको यो भनाइ तत्कालीन सोभियत संघ र चाइनाले लिन खोजेको नीतिको कटाक्षस्वरूप आएको थियो । उनका अनुसार ती दुवै देशले विकासको मोडलका रूपमा अमेरिकालाई लिएका कारण उनीहरूले भन्दै आएको सिद्धान्त अर्थात् मार्क्सवादलाई असफलसिद्ध बनाएका हुन् ।

‘जब लेनिनले ठूलो परिणाममा मार्क्सवादलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका पाए, उनको अगाडि विकासको नमुना थियो– अमेरिका । उनी सधैं भन्थे– हामी पच्चीस वर्षमा अमेरिकालाई भेट्टाउँछौं । अमेरिकी नमुनामा एउटा बृहत्तर उत्पादन प्रणालीद्वारा उत्पादन गर्ने कारखाना चलाउनु हो । जब रुसले पनि त्यही अनुकरण गर्‍यो, मार्क्सवादको असफलताको जरो त्यही हो’– बीपीका माथिका भनाइको आड या स्रोत पनि गान्धी नै देखिन्छन् । समुदाय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई जोड दिने गान्धीले आफ्नै सहकर्मी नेहरूको आधुनिकीकरण र द्रुत औद्योगिकीकरणलाई विकासको मार्ग मान्ने नीतिको विरोध गर्दै त्यसलाई अमानवीय र गाउँको आवश्यकताभन्दा विपरीत नीति भनी खण्डन गरेका थिए । नेहरू नीतिभन्दा फरक सुधारिएको कृषि र साना कुटीर उद्योगले गाउँको गरिबी समाप्त गर्ने ‘सर्वोदय’ अभियान गान्धीले प्रतिपादन गरेको आर्थिक अभियान हो । उनले भनेका छन्– ‘हजारौं आत्मनिर्भर समुदायको उदय र अरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी ती समुदायले गर्ने स्वशासनको अभ्यासपछि मात्र भारत स्वाधीन र स्वतन्त्र भएको मान्न सकिन्छ ।