नेपालमा विकासको चर्चा हुँदा प्रायः सडक, पुल, जलविद्युत्, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, सिँचाइ आयोजना वा ठूला पूर्वाधारका विषय प्राथमिकतामा पर्छन् । राजनीतिक बहसदेखि बजेट निर्माण र सार्वजनिक मूल्यांकनसम्म विकासलाई प्रायः भौतिक संरचनाको विस्तारसँग जोडेर हेरिन्छ । निःसन्देह, विकासका लागि यस्ता पूर्वाधार अपरिहार्य छन् । तर, एउटा गम्भीर प्रश्न अझै उठेको छैन– के पूर्वाधार मात्रैले समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ ?

विश्व बैंकद्वारा हालै प्रकाशित पुस्तक ‘ब्युल्डिङ ह्युमन क्यापिटल ह्वेर इट म्याटर्स : होम्स, नेवरहुड एन्ड वर्कप्लेस’ ले यही प्रश्नको केन्द्रमा महत्त्वपूर्ण बहस अघि सारेको छ । पुस्तकको मूल निष्कर्ष छ– राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार पूर्वाधारभन्दा पनि मानव पुँजी हो । अझ महत्त्वपूर्ण विषय, मानव पुँजी विद्यालय, विश्वविद्यालय र अस्पतालमा मात्रै निर्माण हुँदैन– घर, समुदाय र कार्यस्थलमा निरन्तर निर्माण, परिस्कार र उपयोग भइरहन्छ ।

नेपालको वर्तमान विकास–बहसमा यो विचार असाधारण रूपमा सान्दर्भिक छ । आज नेपाल आर्थिक रूपान्तरण, जनसांख्यिक परिवर्तन, बढ्दो सहरीकरण, श्रम आप्रवासन, डिजिटल संक्रमण तथा संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरणको चरणमा छ । यस्ता परिवर्तनबीच विकासको केन्द्रमा मानिस राख्न सकिएन भने पूर्वाधार निर्माणका उपलब्धिले अपेक्षित आर्थिक–सामाजिक प्रतिफल दिन सक्दैन । 

विकासको अन्तिम उद्देश्य के हो ?

विकासको वास्तविक उद्देश्य सडक बनाउनु होइन, मानिसलाई अवसरसम्म पुर्‍याउनु हो । विद्यालय निर्माण गर्नु मात्रै होइन, सिकाइ सुनिश्चित गर्नु हो । अस्पताल बनाउनु मात्रै होइन, स्वस्थ जीवन सम्भव बनाउनु हो । रोजगारी सिर्जना गर्नु मात्रै होइन, उत्पादक क्षमता वृद्धि गर्नु हो ।

अर्थात् विकासको अन्तिम लक्ष्य संरचना होइन, मानव क्षमता विस्तार हो । यही कारण आज विश्वका सफल अर्थतन्त्रहरू प्राकृतिक स्रोत वा भौतिक पूर्वाधारका आधारमा मात्रै अघि बढेका छैनन् । उनीहरूको सफलता गुणस्तरीय मानव पुँजीमा आधारित छ । शिक्षित, स्वस्थ, दक्ष र सिर्जनशील नागरिक नै आधुनिक अर्थतन्त्रको वास्तविक शक्ति बनेका छन् । नेपालले पनि अब विकासलाई खर्च, निर्माण र विस्तारको दृष्टिकोणबाट मात्रै नभई नागरिकको क्षमता विकासको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु आवश्यक छ ।

घर : भविष्य निर्माणको प्रारम्भ

नेपालमा विद्यालय भर्ना दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि विस्तार भएको छ । तर, सिकाइ उपलब्धि, पोषण अवस्था र उत्पादक क्षमताका सूचकले अझै चुनौती देखाइरहेका छन् । यसको एउटा कारण पुस्तकले औंल्याएको तथ्यमा लुकेको छ– मानव पुँजी निर्माण विद्यालयबाट सुरु हुँदैन ।

विकासको वास्तविक उद्देश्य सडक बनाउनु होइन, मानिसलाई अवसरसम्म पुर्‍याउनु हो । विद्यालय निर्माण गर्नु मात्रै होइन, सिकाइ सुनिश्चित गर्नु हो । अस्पताल बनाउनु मात्रै होइन, स्वस्थ जीवन सम्भव बनाउनु हो । रोजगारी सिर्जना गर्नु मात्रै होइन, उत्पादक क्षमता वृद्धि गर्नु हो ।बालबालिकाको मस्तिष्क विकासको महत्त्वपूर्ण चरण जीवनको पहिलो हजार दिनभित्र सम्पन्न भइसकेको हुन्छ । पोषण, मातृ स्वास्थ्य, अभिभावकको शिक्षा, बालबालिकासँगको संवाद, भावनात्मक सुरक्षा र प्रारम्भिक सिकाइको वातावरणले भविष्यको सिकाइ क्षमता निर्धारण गर्छ । नेपालमा अझै बाल कुपोषण, किशोरी मातृत्व, अभिभावकीय सचेतनाको कमी तथा प्रारम्भिक बाल विकास सेवामा गुणस्तरीय असमानता छ । हामी विद्यालय सुधारको बहस गर्छौं तर घरभित्रको सिकाइ वातावरणलाई प्रायः बेवास्ता गर्छौं ।

यदि मानव पुँजी निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने हो भने प्रारम्भिक बाल विकास, पोषण, मातृ स्वास्थ्य र अभिभावक सशक्तीकरणलाई सामाजिक क्षेत्रको नियमित कार्यक्रमका रूपमा होइन, आर्थिक रूपान्तरणको आधारभूत लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

समुदायले पनि लेख्छ भाग्य

नेपालका दुई बालबालिकाबीचको असमानता केवल आयको असमानता होइन, अवसरको असमानता पनि हो । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा वा भरतपुरका बालबालिकाले प्राप्त गर्ने अवसर र दुर्गम हिमाली वा पहाडी बस्तीका बालबालिकाले प्राप्त गर्ने अवसरबीच अझै ठूलो अन्तर छ । विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, इन्टरनेट, पुस्तकालय, खेल मैदान, सुरक्षित सार्वजनिक स्थल र रोजगारीका अवसरमा रहेको भिन्नताले मानव पुँजी निर्माणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

पुस्तकले यसलाई ‘अवसरको वातावरण’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । मानिसको क्षमता केवल उसको व्यक्तिगत प्रयासबाट निर्धारित हुँदैन, उसले पाएको सामाजिक र भौतिक वातावरणले पनि निर्धारण गर्छ ।

यस सन्दर्भमा स्थानीय पूर्वाधारलाई केवल निर्माणका रूपमा होइन, मानव पुँजी विकासको विषयका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ । सडक, खानेपानी, सरसफाइ, डिजिटल कनेक्टिभिटी, सुरक्षित बस्ती, सार्वजनिक पुस्तकालय र सामुदायिक केन्द्रहरू वास्तवमा मानव पुँजी निर्माणका आधार हुन् । संघीय नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरू यस परिवर्तनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वाहक बन्न सक्छन् ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति विदेशमा छ

नेपालको मानव पुँजीसम्बन्धी बहस श्रम आप्रवासनको चर्चा नगरी पूर्ण हुन सक्दैन । आज लाखौं नेपाली युवाले श्रम, सीप र उत्पादनशील ऊर्जा विदेशी अर्थतन्त्रमा प्रयोग गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ । तर, अर्को वास्तविकता पनि छ– नेपालले निर्माण गरेको मानव पुँजीको ठूलो हिस्सा देशभित्रै उपयोग हुन सकिरहेको छैन । पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षित युवाको बढ्दो पलायनले झन् नयाँ चुनौती थपेको छ । त्यसैले नेपालको मानव पुँजी रणनीति केवल निर्माणमा केन्द्रित भएर पुग्दैन । अब ‘मानव पुँजी निर्माण, संरक्षण र उपयोग’ लाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ । देशभित्रै अवसर सिर्जना नगरी मानव पुँजीमा गरिएको लगानीको प्रतिफल पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सक्दैन ।

रोजगारको बहस बदल्नुपर्ने बेला

नेपालमा रोजगारसम्बन्धी बहस प्रायः रोजगारीको संख्यामा केन्द्रित हुन्छ । तर, आगामी दशकको चुनौती संख्या होइन, गुणस्तर हो । कुनै पनि रोजगारले यदि नयाा सीप सिकाउँदैन, उत्पादकत्व बढाउँदैन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दैन भने त्यसले मानव पुँजी विस्तारमा सीमित योगदान मात्रै दिन्छ ।

नेपालको ठूलो श्रमशक्ति अझै कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रमै केन्द्रित छ । यसले आय वृद्धि र आर्थिक रूपान्तरण दुवैलाई सीमित बनाइरहेको छ । त्यसैले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम, उद्योग–शिक्षा सहकार्य, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासलाई अब रोजगार नीतिको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ । हामीलाई केवल रोजगारी होइन, सिकाइ र उत्पादकत्व दुवै बढाउने रोजगार आवश्यक छ ।

संघीय शासन र मानव पुँजी

नेपालको संघीय संरचनाले मानव पुँजी विकासका लागि ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरेको छ । संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड र स्रोत सुनिश्चित गर्ने अनि प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय समन्वय, सीप विकास र आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । स्थानीय सरकारले बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समुदायस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने मानव पुँजी विकासमा गुणात्मक सुधार सम्भव छ ।

तर, यसका लागि मन्त्रालयगत सोचभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक विकास र आर्थिक क्षेत्रबीचको समन्वयलाई नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्नु आवश्यक छ ।

अब विकासको मापन फेरौं

नेपालले आगामी दशकमा जुनसुकै विकास रणनीति अवलम्बन गरे पनि अन्ततः एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ– के हाम्रा नीति, बजेट र कार्यक्रमले नेपाली नागरिकको क्षमता बढाइरहेका छन् ? यदि उत्तर सकारात्मक छ भने विकास सही दिशामा छ । यदि छैन भने पूर्वाधार विस्तारका उपलब्धि पनि अपेक्षित समृद्धिमा रूपान्तरण हुन कठिन हुनेछ ।

विश्व बैंकको ‘ब्युल्डिङ ह्युमन क्यापिटल ह्वेर इट म्याटर्स : होम्स, नेवरहुड एन्ड वर्कप्लेस’ ले नेपाललाई यही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । विकासको केन्द्रमा अब संरचना होइन, मानिसलाई राख्नुपर्छ । घरलाई सिकाइको केन्द्र, समुदायलाई अवसरको केन्द्र र कार्यस्थललाई सीप विकासको केन्द्र बनाउन सकियो भने मात्रै नेपालको जनसांख्यिक सम्भावना आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण हुनेछ ।