पोषणको दृष्टिले अत्यन्तै समृद्ध मानिन्छ– कोदो । विशेष गरी यसमा क्याल्सियम, फलाम र फाइबर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, जसले कुपोषण र रक्तअल्पता (एनिमिया) सँग लड्न सहयोग पुर्‍याउँछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने कोदो खेतीको अवस्था दिनानु दिन चिन्ताजनक छ ।

विश्वमा कोदो उत्पादन गर्ने देशको सूचीमा नेपाल १३ औं स्थानमा छ । तर, यसको उत्पादन मात्रा निरन्तर घट्दो क्रममा छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा २ लाख २४ हजार ९ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती गरिएको थियो, जसमा कुल ३ लाख ७३ हजार २ सय मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको छ । प्रतिहेक्टर १.६६ मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको यो उत्पादकत्व धान वा मकैको तुलनामा निकै कम मानिन्छ ।

नेपालमा कोदोको खपत भने उत्पादनको तुलनामा धेरै बढी छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै नेपालले १ करोड ५२ लाख ९२ हजार ८ सय २० किलोग्राम कोदो आयात गर्नुपरेको छ, जसको कुल मूल्य ७५ करोड ४१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, पछिल्लो साढे चार वर्षमा मात्रै नेपालले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कोदो आयात गरिसकेको छ ।

हाम्रो रैथाने बाली कोदो यति ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आयात हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि गम्भीर चेतावनी हो । विज्ञहरूका अनुसार, यसको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो बसाइँसराइ र राज्यको कृषि नीतिको उपेक्षा हो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अहिल्यै स्पष्ट देखिन थालेको छ । नेपालको औसत तापक्रम सन् १९७५ देखि २००६ सम्ममा १.८ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको थियो, जुन विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी हो र पछिल्लो दशकमा यो वृद्धि झनै तीव्र बनेको छ । यही तापक्रम वृद्धिले कोदो खेतीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । विशेष गरी कोदो बालीमा फूल आउने चरणमा अत्यधिक तापक्रम हुँदा यसको उत्पादनमा भारी ह्रास आउँछ ।

मनसुनको अनियमितता कोदोका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालको पहाडी भेगमा मनसुन सुरु हुने समयमा अचानक भारी वर्षा 

कोदो खेती ज्यादै झन्झटिलो र श्रमसाध्य मानिन्छ । जमिन तयारी, रोपाइँ, गोडमेल, बाली भित्र्याउने र थ्रेसिङ (दाना अलग गर्ने) को प्रक्रियामा धेरै श्रम र समय लाग्छ ।(क्लाउड ब्रस्ट) हुने र त्यसपछि लामो समय सुक्खा याम हुने क्रम बढेको छ । भिरालो जमिनमा खेती गरिने कोदोको बीउ यस्तो भारी वर्षाले बगाउने वा पहिरोले पुरिदिने गरेको छ । सबै जलवायु प्रेरित कारणले नेपालमा कोदोको उत्पादकत्व अहिले प्रतिहेक्टर १.३ मेट्रिक टनको आसपास मात्रै खुम्चिएको छ, जुन केही दशकअघिको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले कम हो ।

कोदो खेती ज्यादै झन्झटिलो र श्रमसाध्य मानिन्छ । जमिन तयारी, रोपाइँ, गोडमेल, बाली भित्र्याउने र थ्रेसिङ (दाना अलग गर्ने) को प्रक्रियामा धेरै श्रम र समय लाग्छ । युवा पुस्ता विदेशिएपछि बूढापाका र महिला मात्रै खेतीमा बाँकी छन् । उनीहरूले पनि शारीरिक अशक्तताका कारण कोदो खेती गर्न छाड्दै गएका छन् ।

बिक्रीको सुनिश्चितता नहुनु अर्को प्रमुख समस्या हो । स्थानीय बजारमा कोदोको माग हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थित बजारीकरणको अभाव र बिचौलियाको चपेटाका कारण किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन् । कोदोलाई अहिले पनि समाजमा ‘गरिबको अन्न’ वा ‘आलोपालो बाली’ को नजरले हेर्ने संकुचित प्रवृत्ति छ । र, सरकारी नीति–अनुदानमा यसको सधैं उपेक्षा भइरहेको छ । धान, गहुँ, मकैको तुलनामा कोदो खेतीका लागि छुट्टै अनुसन्धान, उन्नत बीउ र प्रविधिको प्रायः अभाव देखिन्छ । यी सबै कारणले कोदो खेती गरिने क्षेत्रफल बर्सेनि २ देखि ३ प्रतिशतले घटिरहेको तथ्यांक छ । यसबाहेक, कोदोको भण्डारण र प्रशोधनमा आधुनिक उपकरणको अभावले फल्नुअघि र फलेपछि पनि धेरै उत्पादन बिग्रिने समस्या छ । 

तर, यो निराशाजनक अवस्थालाई इच्छाशक्ति भए परिवर्तन गर्न सकिन्छ । कोदो जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको रैथाने बाली भए पनि यसलाई अनुकूलन गरी ‘जलवायु–अनुकूल बाली’ का रूपमा विकास गर्ने अपार सम्भावना छ । विश्वव्यापी रूपमा अहिले ‘क्लाइमेट–स्मार्ट एग्रिकल्चर’ को अवधारणा अघि बढिरहेको छ, जसमा कम पानी, कम मल–उर्वरकमा पनि राम्रो फल दिन सक्ने र तापक्रमको उतारचढाव सहन सक्ने बाली खोजी गरिन्छ । कोदो ती सबै विशेषता भएको सर्वोत्कृष्ट बाली हो ।

नेपालमा यसको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सर्वप्रथम त अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले कोदोका यस्ता जलवायु–अनुकूल उन्नत जात विकास गर्नुपर्छ, जुन खडेरी, अत्यधिक वर्षा र रोग प्रतिरोधी होऊन् । हाल नेपालमा प्रयोग भइरहेका अधिकांश कोदोका जात पुराना र रैथाने मात्रै छन्, जसको उत्पादकत्व कम छ ।

दोस्रो, किसानलाई प्रविधिमैत्री बनाउनतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । कोदोको दाना छुटाउने आधुनिक सानो मेसिन (थ्रेसर), हल्का कल्टिभेटर र लघु सिँचाइ प्रणालीको सहज उपलब्धता अनि त्यसमा सरकारी अनुदानको व्यवस्थाले कोदो खेतीलाई पुनः आकर्षक बनाउन सक्छ ।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण कडी स्थानीय तह हो । नेपालको संविधानले कृषिलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । त्यसैले स्थानीय तहले कोदो खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै बीउमा अनुदान, सिँचाइको पूर्वाधार र स्थानीयस्तरमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । कोदोबाट बन्ने विभिन्न विविधीकृत वस्तु (जस्तै– चिउरा, पाउडर, कुकिज, पौष्टिक खोले वा मदिरा आदि) को साना उद्योग स्थानीय तहकै सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

चौथो कदम व्यवस्थित बजारीकरण हो । हिजोआज सहरमा स्वास्थ्यप्रति सचेत उपभोक्ताबीच कोदोको माग बढ्दो छ । ‘जैविक’ (अर्गानिक) र ‘रेडी टु कुक’ कोदोका उत्पादनले बजारमा राम्रो मूल्य पाउने गरेका छन् । किसानलाई सोझै मुख्य बजारसँग जोड्न स्थानीय बजार तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा विशेष ‘कोदो कर्नर’ (बिक्री केन्द्र) खोल्नु आवश्यक छ ।

पाँचौं, नीतिगत रूपमा कोदोको अनियन्त्रित आयात सीमित गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सरकारी विद्यालयका दिवा खाजा, स्वास्थ्यचौकी र सरकारी क्यान्टिनमा सातामा कम्तीमा एक दिन कोदोको खाजा अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउन सकिए यसले ठूलो घरेलु माग सिर्जना गर्छ, जसले अन्ततः कुपोषण नियन्त्रणमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ ।

छैटौं, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि परम्परागत वर्षाको जल संकलन प्रणाली ब्युँताउनुपर्छ । पहाडी भेगमा पहिले कुवा र पोखरी निर्माण गरेर वर्षाको पानी सञ्चित गर्ने परम्परा मासिँदै गएको छ, जसलाई प्रविधिसँग जोडेर लघु सिँचाइ आयोजनाका रूपमा ब्युँताउन सकिन्छ । यसैगरी, माटोको नियमित स्वास्थ्य जाँच र जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

हामीले समयमै चेतेर यस क्षेत्रमा लगानी बढायौं भने नेपाल कोदोको आयातकर्ताबाट भविष्यमा निर्यातकर्ता बन्न सक्छ । कोदो खेतीले हाम्रो पहाडी भूक्षय नियन्त्रण, जैविक विविधताको संरक्षण र सीमान्तकृत किसानको आय वृद्धिमा कोसेढुंगाको काम गर्छ ।